जोस प्रकाश जॉर्ज आणि अन्‍य ३६ जणांच्‍या विरुद्ध १५.४.२०२२ या दिवशी फसवणूक करणे, कट रचणे, दोन पंथांमध्‍ये वैमनस्‍य निर्माण करणे, मारहाण करणे, तसेच ‘उत्तरप्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्‍व्‍हर्जन ऑफ रिलिजन ऑर्डिनन्‍स २०२१’ (उत्तरप्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक कायदा) या कायद्यांतर्गत गुन्‍हे नोंदवण्‍यात आले होते. हे गुन्‍हे रहित करावेत, यासाठी संबंधितांनी उत्तरप्रदेश उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या प्रयागराज या द्विसदस्‍यीय खंडपिठात याचिका प्रविष्‍ट केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीनंतर उच्‍च न्‍यायालयाने ही याचिका असंमत केली.
१. ख्रिस्‍ती करत असलेल्‍या सामूहिक धर्मांतराच्‍या प्रकरणी गुन्‍हे रहित करण्‍यासाठी खिस्‍ती प्रचारकांची उच्‍च न्‍यायालयात याचिका
‘फसवणूक आणि खोटे बोलून मोठ्या प्रमाणावर हिंदूंचे ख्रिस्‍ती धर्मात धर्मांतर केले जात असून ते ‘उत्तरप्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक कायद्या’च्‍या विरोधात आहे’, अशी तक्रार १४.४.२०२२ या दिवशी विश्‍व हिंदु परिषद किंवा संघ परिवार यांच्‍या कार्यकर्त्‍यांनी पोलिसांकडे दिली. यासमवेतच ज्‍याचे धर्मांतर झाले होते, ते पीडित वीरेंद्र यानेही १५.४.२०२२ या दिवशी पोलीस तक्रार केली. या दोन्‍ही तक्रारीनुसार २ स्‍वतंत्र गुन्‍हे नोंदवण्‍यात आले.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १५४ आणि १५८ यांचा आधार घेऊन याचिकाकर्त्‍यांनी उत्तरप्रदेश उच्‍च न्‍यायालयात युक्‍तीवाद केला, ‘‘वर्ष २००१ मध्‍ये सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या ‘टी.टी. अँथोनी’ या प्रकरणात घोषित करण्‍यात आले होते की, एकाच कारणाने, एकाच प्रसंगासाठी आणि एकाच ‘कॉज ऑफ अ‍ॅक्‍शन’साठी (दाव्‍याच्‍या कारणासाठी) एकाहून अधिक फौजदारी गुन्‍हे नोंदवण्‍यात येऊ नयेत. फसवणूक करून धर्मांतर केल्‍याप्रकरणी विश्‍व हिंदु परिषदेच्‍या कार्यकर्त्‍यांनी तक्रार केल्‍यावर आधीच गुन्‍हा नोंदवला असतांना, त्‍याच घटनेवरून परत पीडित व्‍यक्‍तीच्‍या तक्रारीवरून दुसरा फौजदारी गुन्‍हा नोंदवणे कायद्याने स्‍वीकारले जाऊ शकत नाही. त्‍यामुळे न्‍यायालयाने हा गुन्‍हा रहित करावा.’’
२. ख्रिस्‍ती प्रचारकांच्‍या युक्‍तीवादावर उत्तरप्रदेश सरकारचा प्रतिवाद
ख्रिस्‍ती प्रचारकांच्‍या युक्‍तीवादाचा प्रतिवाद करतांना उत्तरप्रदेश सरकारचे अतिरिक्‍त महाधिवक्‍ता म्‍हणाले, ‘‘उत्तरप्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक कायदा, २०२१’ मधील कलम ४ नुसार तक्रारदार ही पीडित किंवा त्‍याच्‍या कुटुंबातील अथवा रक्‍तसंबंधातील व्‍यक्‍ती असावी, तरच त्‍याने नोंदवलेला गुन्‍हा वैध समजला जाईल. या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात फसवणूक करून बलपूर्वक धर्मांतर होत असल्‍याप्रकरणी विश्‍व हिंदु परिषदेच्‍या कार्यकर्त्‍यांनी प्रविष्‍ट केलेला प्रथमदर्शनी माहिती अहवाल (एफ्.आय.आर्.) हा कायद्याने गुन्‍हा ठरत नाही. त्‍यामुळे त्‍याच्‍या अन्‍वेषणावर पुढील प्रक्रिया करण्‍याची आवश्‍यकता नाही.’ हा युक्‍तीवाद मा. उच्‍च न्‍यायालयाने स्‍वीकारला.
३. उत्तरप्रदेश उच्‍च न्‍यायालयाने ख्रिस्‍ती प्रचारकांची याचिका फेटाळणे
विश्‍व हिंदु परिषदेच्‍या कार्यकर्त्‍यांनी प्रविष्‍ट केलेल्‍या तक्रारीवरून पोलिसांनी नोंदवलेला गुन्‍हा कायद्याने गुन्‍हा म्‍हणून समजला जात नसेल, तर एकाच कारणाने दोन फौजदारी गुन्‍हे नोंदवले, असे म्‍हणता येणार नाही. उत्तरप्रदेश उच्‍च न्‍यायालयाने सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे ‘टी.टी. अँथोनी’ प्रकरणाचे निकालपत्र आणि पीडिताने प्रविष्‍ट केलेल्‍या तक्रारीनुसार पोलिसांनी नोंदवलेेल्‍या गुन्‍ह्यांची नोंद घेतली. न्‍यायालयातील सर्व युक्‍तीवादाचा विचार करून उच्‍च न्‍यायालयाने जोस प्रकाश जॉर्ज आणि इतर ख्रिस्‍ती लोक यांच्‍या विरुद्ध नोंदवलेले गुन्‍हे रहित करण्‍याविषयीची याचिका फेटाळून लावली.
येथे लक्षात घेण्‍यासारखा भाग असा आहे की, सर्वप्रथम कायदा, त्‍याचा अर्थ आणि उद्देश समजावून घेणे, हे अधिवक्‍त्‍यांचे काम आहे. तसेच ते न्‍यायालयाच्‍या निदर्शनास योग्‍य पद्धतीने आणून देणे, हे त्‍यांचे दायित्‍व असते. या प्रकरणात उत्तरप्रदेश सरकार आणि अतिरिक्‍त महाधिवक्‍ता यांनी चांगल्‍या प्रकारे कर्तव्‍य पार पाडले. या प्रकरणात मा. उच्‍च न्‍यायालयाने जो विचार ‘इंटरप्रिटेशन’ (व्‍याख्‍या) केला, तोही पुष्‍कळ चांगला विचार आहे. त्‍यांनी त्‍यांच्‍या ‘डिस्‍क्रिशन’चा (योग्‍य-अयोग्‍य ठरवण्‍याचा अधिकार) योग्‍य तो वापर केला आणि याचिका खारिज (असंमत) केली.
४. हिंदूंच्‍या बाजूने लढणार्‍या अधिवक्‍त्‍यांची समयसूचकता आणि दायित्‍वपूर्ण कृती !
अधिवक्‍त्‍याने त्‍याच्‍या पक्षकारासाठी पीडित वीरेंद्र याचा फौजदारी गुन्‍हा रहित करून घेतला असता आणि कलम ४ प्रमाणे विश्‍व हिंंदु परिषदेच्‍या लोकांनी गुन्‍हा नोंदवणे अवैध होते. त्‍यामुळे कालांतराने तोही गुन्‍हा वेगळ्‍या याचिकेत असंमत झाला असता.
त्‍यामुळे या प्रकरणात समयसूचकता आणि कायद्याचे योग्‍य अर्थ लावणे या गोष्‍टी योग्‍य प्रकारे पार पाडण्‍यात आल्‍या. ही देवाचीच कृपा म्‍हणावी लागेल. अशा प्रकरणात हिंदूंसाठी लढणारे चांगले अधिवक्ता योेेग्‍य प्रकारे साहाय्‍य कसे करू शकतात, याचा हा एक उत्‍कृष्‍ट नमुना आहे.’
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु !
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय. (२६.२.२०२३)
भ्रमणभाष हाताळणार्यांनी त्‍याच्‍या वापराविषयी पुरेसे ज्ञान घेणे आवश्यक !
सार्वजनिक न्यासासंबंधी बदल (पालट) अर्ज आणि त्याची प्रक्रिया !
पेशवाई : नागा साधूंच्या क्षात्रतेजाची अलौकिक परंपरा !
हिंदु मंदिरांची दयनीय स्थिती आणि मंदिरांचे सरकारीकरण !
‘डीप स्टेट’ : भारतासाठी धोक्याची घंटा !
सावधान, ‘डिजिटल अरेस्ट’च्‍या जाळ्यात अडकू नका !