नागपूर जिल्हा परिषदेतील ६९ लाख रुपयांचे सुरक्षा ठेव घोटाळा प्रकरण
नागपूर – येथील जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि लघु सिंचन विभागांतील ६९ लाख रुपयांच्या सुरक्षा ठेव घोटाळ्यातील सहभागी दोषी कर्मचार्यांवर आरोप सिद्ध झालेल्या अशा १० कर्मचार्यांना प्रशासनाने नोटिसा बजावल्या आहेत. विभागीय चौकशी अहवाल प्राप्त झालेल्या दोषी कर्मचार्यांवर सक्तीची सेवानिवृत्ती, पदावनती आणि वेतनवाढ रोखणे अशी कारवाई चालू करण्यात आली. या घोटाळ्यामुळे जिल्हा परिषदेचे व्याजाचे ६९ लाख रुपये बुडाले आहेत.
१. या १० जणांवर प्राथमिक चौकशीत ठपका ठेवण्यात आला होता. यातील एका कर्मचार्याला निलंबित करण्यात आले होते, तर कारवाई विरोधात विजय जमनेरकर हा कर्मचारी न्यायालयात गेला आहे. या घोटाळ्यात १० कंत्राटदारांनाही दोषी धरण्यात आले आहे.
२. जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी झालेली आर्थिक हानी दोषी कर्मचार्यांकडून वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. त्या वेळी विभागप्रमुखांनी ही रक्कम कंत्राटदारांकडून वसूल करण्याचे आदेश काढले; परंतु कंत्राटदारांनी ६९ लाख रुपयांची रक्कम भरण्यास नकार दिला. त्यामुळे १० कंत्राटदारांच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत, तर काही कंत्राटदारांना काळ्या सूचीत टाकण्याची प्रक्रियाही चालू आहे.
संपादकीय भूमिकाघोटाळे करणार्या १० कर्मचार्यांना अन्य शिक्षेसह आजन्म कारावासाची शिक्षाही केली पाहिजे ! |