मुंबई – श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरण पुन्हा महाराष्ट्रात घडू नये, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने याविषयी एक नियम करण्याचा प्रयत्न केला की, अशाप्रकारे कुणी विवाह करत असेल, तर ती मुलगी आणि तिचे कुटुंबीय यांना सरकारकडून साहाय्य मिळावे. जेणेकरून श्रद्धा वालकर हत्याकांडासारखी घटना टळावी. आता याला विरोध करण्याचे कारण काय आहे ? खासदार सुप्रिया सुळे आणि समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी याला विरोध करत आहेत. यांचे काय म्हणणे आहे ? महाराष्ट्राच्या भूमीत श्रद्धा वालकर किंवा लव्ह जिहाद अशा पद्धतीचे प्रकरण घडू नये म्हणून हे वर्तमान सरकार प्रयत्न करत असेल, तर महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांना यात अडचण काय ? वर्तमान केंद्र सरकारने लव्ह जिहादविषयी घेतलेल्या निर्णयाला सुप्रिया सुळे यांना विरोध करता येणार नाही, असे प्रतिपादन भाजपचे नेते आणि आमदार राम कदम यांनी १४ फेब्रुवारी या दिवशी येथे केले.
श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती गठीत केली आहे; परंतु या समितीला एकूण २८ संघटनांनी विरोध केला आहे. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सौ. सुप्रिया सुळे, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप, शिवसेना ठाकरे गटाच्या मनीषा कायंदे, समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांचाही समावेश आहे.
मतांच्या राजकारणासाठी विरोध करणे दुर्दैवी !
याविषयी राम कदम म्हणाले, ‘‘केवळ मतांच्या राजकारणासाठी अशा प्रकारचा विरोध हा फार दुर्दैवी आहे. श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणात त्यावेळच्या सरकारने जर गांभीर्याने योग्य ती कारवाई केली असती, तर श्रद्धा वालकर हिचा मृत्यू टळला असता. तिच्या हत्येचे खर्या अर्थाने उत्तरदायी महाविकास आघाडी सरकार आणि सरकारमधील नेते आहेत.’’
शासन निर्णयात आक्षेपार्ह काही नाही ! – मंगलप्रभात लोढा, मंत्री, महिला आणि बालविकास
याविषयी महिला आणि बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले, ‘‘या सर्व संघटना यापूर्वी मलाही भेटून गेल्या आहेत. ते पुन्हा भेटणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यांचे स्वागत आहे. या आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती संदर्भातील जो शासन निर्णय आहे, तो त्यांनी नीट वाचून घ्यावा. त्या शासन निर्णयात काही आक्षेपार्ह नाही.’’