राज्‍यघटनेतील एका कलमाच्‍या उपकलमानुसार राज्‍य किंवा केंद्र सरकार अल्‍पसंख्‍य सुमदायाला धार्मिक शिक्षणासाठी निधी देऊ शकते. हे सरळसरळ उल्लंघन आहे; कारण कलम २७ मध्‍ये म्‍हटले आहे की, कोणत्‍याही कररूपातील पैशांमधून धार्मिक शिक्षण किंवा कोणत्‍याही धर्माला प्रोत्‍साहन दिले जाऊ शकत नाही. महत्त्वाचे म्‍हणजे अल्‍पसंख्‍यांक समुदायातून शीख, बौद्ध आणि जैन यांना वगळले असून केवळ विशिष्‍ट धर्मियांचाच यात समावेश आहे. हिंदू धार्मिक शिक्षण देऊ शकत नाहीत. हा देशातील निधर्मीपणा आहे का ? हा प्रकार राज्‍यघटनेतील समानतेच्‍या तत्त्वाच्‍या विरोधात आणि धार्मिक भेदभाव करणारा आहे. देशात बहुसंख्‍येने असलेल्‍या हिंदूंनाही समान न्‍याय आणि धार्मिक अधिकार मिळायलाच हवा. या संदर्भात पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन यांनी सर्वोच्‍च न्‍यायालयात याचिका प्रविष्‍ट केली आहे.
पुणे येथे मराठी भाषेत अधिवक्त्यांना सनद देण्याचा कार्यक्रम !
संपादकीय : राजकारण्यांचीच संपत्ती जप्त करा !
उच्चशिक्षित आतंकवाद्याविषयी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
काँग्रेस नेते विरियातो, तुम्ही चुकीचेच बोलला !
‘लव्ह जिहाद’चे भयानक स्वरूप !
जिहाद्यांच्या हातात अर्थसत्ता जाण्याचा धोका !