सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्रशासनाला आदेश
नवी देहली – गुजरात दंगलीवरील ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्चन’ हा ‘बीबीसी’ने बनवलेल्या माहितीपटावर बंदी का घेतली ?, याची माहिती देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रशासनाला दिला. यासाठी केंद्रशासनाला ३ आठवड्यांची समयमर्यादा देण्यात आली आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा, ज्येष्ठ पत्रकार एन्. राम, कायदेतज्ञ प्रशांत भूषण आणि अधिवक्ता एम्.एल्. शर्मा यांनी या संदर्भात केंद्रशासनाच्या विरोधात याचिका प्रविष्ट केली आहे. (अशी लोक कधी हिंदूंवरील अत्याचारांच्या विरोधात आवाज उठवत नाहीत कि हिंदूंना साहाय्य करत नाहीत, हे लक्षात घ्या ! – संपादक) या माहितीपटावर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष बंदी घालण्याचे केंद्रशासनाचे सर्व निर्णय रहित करावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
BBC डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है#PMModi #BBC #supremecourt @sanjoomewati @AneeshaMathur @SrishtiOjha11 https://t.co/bg5OGn0v8X
— AajTak (@aajtak) February 3, 2023
या माहितीपटामध्ये वर्ष २००२ मध्ये गुजरातमधील दंगलीमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सहभाग असल्याचा दावा करून हिंदुद्वेष दाखवण्यात आला आहे.
विटा (सांगली) येथे लसीकरणानंतर ४ महिन्यांच्या बालिकेचा मृत्यू; संतप्त नातेवाइकांचा रुग्णालयात ठिय्या !
कृष्णा नदीपात्रात रासायनिक प्रदूषण नाही ! – महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे स्पष्टीकरण
… तर जात्यात जाण्याची वेळ कधीही येऊ शकते !
आतंकवाद्यांना ‘अतिरेकी’ ठरवणारी प्रसारमाध्यमे आणि त्यांचे खोटे कथानक !
अमेरिकेने सर्वांत मोठ्या सैनिकी कमांडमधून ‘इंडो’ शब्द काढला !
महाबळेश्वर येथील हनुमान मंदिराचा मार्ग ‘द क्लब’ व्यवस्थापनाकडून खुला