सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्रशासनाला आदेश
नवी देहली – गुजरात दंगलीवरील ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्चन’ हा ‘बीबीसी’ने बनवलेल्या माहितीपटावर बंदी का घेतली ?, याची माहिती देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रशासनाला दिला. यासाठी केंद्रशासनाला ३ आठवड्यांची समयमर्यादा देण्यात आली आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा, ज्येष्ठ पत्रकार एन्. राम, कायदेतज्ञ प्रशांत भूषण आणि अधिवक्ता एम्.एल्. शर्मा यांनी या संदर्भात केंद्रशासनाच्या विरोधात याचिका प्रविष्ट केली आहे. (अशी लोक कधी हिंदूंवरील अत्याचारांच्या विरोधात आवाज उठवत नाहीत कि हिंदूंना साहाय्य करत नाहीत, हे लक्षात घ्या ! – संपादक) या माहितीपटावर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष बंदी घालण्याचे केंद्रशासनाचे सर्व निर्णय रहित करावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
BBC डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है#PMModi #BBC #supremecourt @sanjoomewati @AneeshaMathur @SrishtiOjha11 https://t.co/bg5OGn0v8X
— AajTak (@aajtak) February 3, 2023
या माहितीपटामध्ये वर्ष २००२ मध्ये गुजरातमधील दंगलीमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सहभाग असल्याचा दावा करून हिंदुद्वेष दाखवण्यात आला आहे.
पालक आणि ज्येष्ठ यांनी आजच्या तरुण पिढीशी संवाद साधावा ! – प.पू. सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत
महाविद्यालयांमध्ये गुरु-शिष्य परंपरेची महती सांगणार्या व्याख्यानांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद
सासष्टी तालुक्यातील १ कोटी चौरस मीटरहून अधिक भूमी ‘विकासनिषिद्ध क्षेत्र’ म्हणून घोषित
जंतरमंतरवरील ‘नौटंकी’ : ‘वोक टूलकिट’चाच आविष्कार !
‘नीट’ आंदोलनाच्या हेतूचे ‘तीन तेरा’ !
देशभरातील सायबर फसवणुकीचे धागेदोरे यवतमाळच्या वणीत !