मुंबई – लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक आणि इतर गुन्ह्यांतर्गत पकडले, तरी संशयित आरोपींवर जोपर्यंत न्यायालयात दोष सिद्ध होत नाहीत, तोपर्यंत आरोपी संशयित सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे नाव माध्यमांमध्ये देऊ नका, अशी मागणी अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ६ जानेवारी या दिवशी केली आहे. या निवेदनावर महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग.दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर यांच्या स्वाक्षर्या आहेत.
अगदी किरकोळ कामांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून लाच घेण्याचं प्रमाण वाढलं असताना अधिकारी महासंघानं मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या एका मागणीची सध्या चर्चा सुरु आहे. https://t.co/nRWP5FwJck
— ABP माझा (@abpmajhatv) January 6, 2023
महासंघाने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की,
१. राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या संदर्भात लाचलुचपत आणि इतर गुन्ह्यांच्या संदर्भात कारवाईनंतर संबंधित विभागाकडून त्या संशयित कर्मचार्याचे नाव आणि छायाचित्र माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध केले जाते.
२. आजपर्यंतच्या अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन निवाड्यांचे अवलोकन केले असता कारवायांमध्ये अटक केलेले सर्वच संशयित हे दोषी नसल्याचे आढळून आले आहे. निष्पाप कुटुंबियांचीही समाजात मानहानी होते आणि सामाजिक प्रतिष्ठेला हानी पोचते. (लाच घेणार्यांच्या कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेचा विचार करणे कितपत योग्य ? लाच घेतांना स्वतःच्या कुटुंबाचा विचार का केला जात नाही ? स्वतःच्या कुटुंबाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळू नये; म्हणून अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी प्रामाणिकपणे काम करावे, असे अधिकारी महासंघ का सांगत नाही ? – संपादक)
३. कालांतराने हे कर्मचारी न्यायालयात निर्दोष सुटतात; मात्र कारवाई आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या वेळी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांमुळे संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांची अपर्कीती होऊन त्यांना रोषाचा सामना करावा लागतो.
४. त्यांच्या निष्पाप कुटुंबियांचीही समाजात मानहानी होते. सामाजिक प्रतिष्ठेला हानी पोचते. न्यायालयातून निर्दोष सुटल्यानंतर गेलेली प्रतिष्ठा आणि मानसिक हानी भरून निघत नाही.
५. संबंधित कर्मचार्यांच्या मानवाधिकारांचे हनन करणारी ही गोष्ट असून यामुळे त्या कर्मचार्यांसह त्यांच्या कुटुंबियांवरही अन्याय होत आहे. (ज्यांच्याकडून लाच घेतली जाते, त्या व्यक्तीवरही अन्यायच होत असतो. त्यानेही कर्ज काढून लाच दिलेली असते. या गोष्टींचाही महासंघाने विचार करावा ! – संपादक)
संपादकीय भूमिका
|