नागपूर, २६ डिसेंबर (वार्ता.) – कोरोनाच्या काळात वीजमीटरचे चुकीचे रिडिंग देणार्या ७६ एजन्सींना निलंबित करण्यात आले आहे, तर ३ एजन्सींना काळ्या सूचीत टाकण्यात आले आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. भाजपचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पनवेल तालुक्यात महावितरण आस्थापनाकडून अधिक वीजदेयके आकारण्यात येत असल्याचा २६ डिसेंबर या दिवशी सभागृहात उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नावर फडणवीस यांनी वरील माहिती दिली.
वीज मीटरचे अस्पष्ट फोटो पाहून बिल पाठविण्याचे प्रमाण जानेवारी 22 मध्ये 45.6% होते, ते नोव्हेंबर 22 मध्ये 1.9% वर आणले आहे. रीडिंग घेणाऱ्या 76 संस्थांना बडतर्फ करण्यात आले. बिलिंग तक्रारी कमी करण्यावर मोठा भर देण्यात येत आहे.
(विधानसभा । दि. 26 डिसेंबर 2022)#WinterSession pic.twitter.com/UKjdxbOJp7— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 26, 2022
यावर उत्तर देतांना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘जानेवारी २०२२ मध्ये वीजमीटरची छायाचित्रे अस्पष्ट असण्याचे प्रमाण ४५.६ टक्के होते. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये हे प्रमाण १.९ पर्यंत न्यून करण्यात यश आले. पनवेल तालुक्यात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये अस्पष्ट छायाचित्रांचे प्रमाण १२ टक्के होते. ते आता १.३ टक्क्यांपर्यंत न्यून करण्यात यश आले. राज्यात ज्या एजन्सींकडून चुकीची मीटरनोंद झाली आहे, त्यांच्याकडून शासनाने ६ लक्ष ७ सहस्र रुपये इतका दंड वसूल केला आहे. वर्ष २०२०-२१ मध्ये वीजमीटरविषयी १० लाख २२ सहस्र तक्रारी होत्या. वर्ष २०२१-२२ मध्ये तक्रारींचे प्रमाण ४ लाख ५९ सहस्र इतके उणावले. डिसेंबर २०२२ पर्यंत तक्रारींचे प्रमाण २ लाख ७२ सहस्रांपर्यंत उणावले आहे.’’