‘बडगा’ रशियासाठी, झळ जगाला !

रशिया-युक्रेन यांच्यात चालू असलेल्या युद्धाला १० मास पूर्ण झाले. त्या निमित्ताने…

गेल्या १० मासांपासून (२४ फेब्रुवारी २०२२ पासून) चालू असलेले रशिया-युक्रेन युद्ध थांबण्याचे नाव घेत नसल्यामुळे अमेरिकेने आता ‘जी-७’ (कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका या विकास झालेल्या देशांचे संघटन) संघटनेद्वारे रशियाची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी नवे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार रशियाकडून निर्यात होणार्‍या तेलासाठी ६० डॉलरची (४ सहस्र ९६७ रुपये) ‘कमाल मूल्याची मर्यादा’ (प्राईस कॅपिंग) घालण्यात आली आहे. रशिया हा जगातील प्रमुख तेल पुरवठादार देश असून त्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी तेल आणि वायू निर्यातीतून मिळणारे उत्पन्न हा प्रमुख आधार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे ‘प्राईस कॅपिंग’ घालून या देशाला आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आणता येईल, असा यामागचा उद्देश आहे; पण त्यातून काहीही साध्य होणार नाही. उलट जागतिक बाजारात तेलाचे भाव वाढून त्याची झळ अन्य जगाला बसण्याची शक्यता आहे.

१. रशियावर ५ सहस्रांहून अधिक आर्थिक निर्बंध लादूनही त्याच्यावर कोणताही परिणाम न होणे

फेब्रुवारी मासात चालू झालेले रशिया-युक्रेन युद्ध अद्यापही संपण्याच्या दिशेने जातांना दिसत नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हे युद्ध चालू झाल्यानंतर लागलीच अमेरिकेने रशियावर ५ सहस्रांहून अधिक प्रकारचे आर्थिक निर्बंध लादले. ‘जी-७’, युरोपियन महासंघ आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांनी या आर्थिक निर्बंधांमध्ये सहभाग घेतला. यामुळे ‘रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर कमालीचा नकारात्मक परिणाम होईल’, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. या निर्बंधांनुसार युरोपियन देशांना रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायू (गॅस) यांची आयात पूर्णपणे थांबवावी, अशी ताकीद देण्यात आली होती; परंतु आज १० मास उलटूनही त्याचा फार मोठा नकारात्मक परिणाम रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाल्याचे दिसले नाही. प्रारंभीच्या काही आठवड्यात रशियन चलन आणि तेथील शेअर बाजार यांमध्ये ऐतिहासिक घसरण झाली. त्याखेरीजही रशियाला काही प्रमाणात आर्थिक फटका बसला; पण अमेरिकेने अपेक्षित धरल्यानुसार ‘रशिया आर्थिकदृष्ट्या कंगाल होईल’, अशी स्थिती आज तरी उद्भवलेली दिसत नाही. त्यामुळेच हे युद्ध थांबण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही. उलटपक्षी युक्रेनवर रशियाकडून होणारी आक्रमणे वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

२. ‘जी-७’ देशांनी रशियाच्या आर्थिक कोंडीसाठी कच्च्या तेलावर ‘कमाल किंमत मर्यादे’चे बंधन घालणे

ही परिस्थिती लक्षात आल्यामुळे रशियाची आर्थिक कोंडी अधिक करण्यासाठी आता एक नवे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्यानुसार ‘जी-७’ देशांकडून रशियातून निर्यात होणार्‍या कच्च्या तेलावर आता ‘कमाल किंमत मर्यादे’चे बंधन घालण्यात आले आहे. याला ‘प्राईस कॅपिंग’ असे म्हटले जाते. त्यानुसार रशियाला ६० डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा अधिक दराने त्यांचे कच्चे तेल विकता येणार नाही किंवा कोणत्याही देशाला त्यापेक्षा अधिक दराने तेल खरेदी करता येणार नाही, असा एक प्रकारचा फतवाच काढण्यात आला आहे.

३. ‘कमाल किंमत मर्यादा’ घालण्यामागे ३ उद्दिष्टे आणि त्यातील फोलपणा

यामागे ३ उद्दिष्टे आहेत. एक म्हणजे रशियावर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांना बळकटी प्राप्त व्हावी. त्याचप्रमाणे तेलाची निर्यात करून त्या व्यापारातून रशिया जो पैसा कमावत आहे त्यात घट व्हावी; कारण हाच पैसा अंतिमतः युक्रेन विरुद्धच्या युद्धासाठी वापरला जात आहे. त्यामुळे या ‘वॉर फंडिंग’ला आळा बसावा, हा यामागचा दुसरा उद्देश आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे तेलाचे व्यवस्थापन हेही यामागील एक उद्दिष्ट आहे. यासाठी हे ‘प्राईस कॅप’ घालण्यात आले आहे.

असे असले, तरी या ‘प्राईस कॅपिंग’चा रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होईल का ? तसेच यामुळे रशिया-युक्रेन युद्ध संपेल का ? हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. या दोन्हींचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. याचे कारण अमेरिकेने टाकलेले ५ सहस्र आर्थिक निर्बंध हे पूर्णतः फोल ठरले आहेत. तशाच प्रकारे हे नवे पाऊलही अपयशी ठरण्याचीच दाट शक्यता आहे.

४. युद्ध चालू झाल्यानंतरही युरोपियन महासंघाने रशियाकडून ६ पट अधिक तेलाची आयात करणे

२४ फेब्रुवारी २०२२ या दिवशी जेव्हा रशिया-युक्रेन युद्ध चालू झाले, तेव्हा रशियाचे प्रतिदिन तेल उत्पादन साधारणतः १ सहस्र दशलक्ष बॅरल इतके होते. यापैकी ४०० दशलक्ष बॅरल्स तो स्वतःसाठी वापरायचा आणि ६०० दशलक्ष बॅरल्स तेलाची निर्यात केली जात होती. यांपैकी ५० टक्के तेलाची म्हणजे ३०० दशलक्ष बॅरल्सची निर्यात युरोपला होत होती; कारण प्रारंभीपासूनच युरोपियन देश हे पूर्णतः रशियाकडून आयात केले जाणारे तेल आणि नैसर्गिक वायू यांवर विसंबून आहेत. युरोपियन देशांमधील वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी रशियातून येणारा नैसर्गिक गॅस महत्त्वाचा आहे. अमेरिकेने रशियावर घातलेल्या आर्थिक निर्बंधांमध्ये युरोपियन महासंघाचाही समावेश होता; परंतु या निर्बंधांना युरोपियन महासंघानेच सर्वांत प्रथम बगल दिली, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सध्या समोर येणार्‍या सांख्यिकी माहितीनुसार २४ फेब्रुवारी ते १७ नोव्हेंबर २०२२ या काळामध्ये भारत आणि चीन यांनी जितके तेल आयात केले, त्याच्या सहापट अधिक तेलाची आयात युरोपी देशाांनी रशियाकडून केली आहे. त्यासह त्यांनी ५० अब्ज युरोचा नैसर्गिक वायू आणि कोळसा रशियाकडून आयात केला, म्हणजेच युरोपियन महासंघाकडूनच रशियाला कोट्यवधी डॉलर्स मिळाले. याचाच अर्थ रशियाकडून आयात करणे, ही युरोपियन देशांची अपरिहार्यता होती.

५. युरोपियन देशांनी अमेरिकेच्या निर्बंधांना समर्थन देणे; पण प्रत्यक्षात त्यांनी ते झुगारून लावणे

कोविड महामारीमुळे युरोपियन देशांच्या अर्थव्यवस्थांना उतरती कळा लागली असून त्या अत्यंत धोक्याच्या पातळीवर आल्या आहेत. युरोपमधील अनेक उद्योगधंदे बंद झाले आहेत. अशा वेळी रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायू यांची आयात थांबवल्यास त्याचा अत्यंत नकारात्मक परिणाम त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला असता. आधीच हे युद्ध चालू झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडल्यामुळे अनेक देशांच्या परकीय गंगाजळीला मोठी ओहोटी लागली. श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान यांसह युरोपियन देशांचाही समावेश आहे. युरोपियन देशांनी कागदावर जरी अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांना समर्थन दिले असले, तरी प्रत्यक्षात ते झुगारून लावत अप्रत्यक्षपणे आणि चोरी वा छुप्या मार्गाने रशियाकडून तेल अन् गॅस यांची आयात चालूच ठेवली होती. यामध्ये पूर्वीच्या तुलनेते थोडी फार कपात केली असेल; पण त्यामुळे रशियाला कोणताही फरक पडला नाही.

६. भारत आणि चीन यांनी तेल आयात केल्याने रशियावर अमेरिकेच्या निर्बंधांचा परिणाम अत्यल्प होणे

याचे कारण रशियाला चीन आणि भारत यांची बाजारपेठ मिळाली. या दोन्ही देशांना रशिया याआधीही तेलाची निर्यात करतच होता; पण युक्रेन युद्ध चालू झाल्यानंतर त्यामध्ये भरघोस वाढ झाली. भारताचाच विचार केल्यास गेल्या ८ मासांमध्ये भारताने ७ अब्ज डॉलर्सचे (५६० कोटी रुपयांचे) कच्चे तेल रशियाकडून आयात केले आहे. ज्या वेळी युद्ध चालू झाले, तेव्हा रशिया हा भारताचा १२ व्या क्रमांकाचा तेल पुरवठादार देश होता; पण जून -जुलै मासांपासून रशिया हा भारताचा क्रमांक एकचा तेल पुरवठादार देश बनला आहे. फेब्रुवारी मासात भारत आपल्या एकूण तेल आयातीपैकी २ टक्के तेल रशियाकडून घेत होता; पण जून मासात ती २२ टक्क्यांपर्यंत गेली. आज भारताच्या एकूण तेल आयातीमध्ये सर्वाधिक कच्चे तेल रशियाकडून घेतले जाते. भारताच्या रूपाने रशियाला एक पुष्कळ मोठी बाजारपेठ उपलब्ध झाली. विशेष म्हणजे भारताच्या दुप्पट तेल चीनने रशियाकडून आयात केले. त्यामुळे या दोन्ही देशांकडून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर पैसा रशियाला मिळाला. परिणामी अमेरिकन निर्बंधांचा अत्यल्प परिणाम रशियाला जाणवला.

७. ‘कमाल किंमत मर्यादे’मुळे भारतावर कोणताच परिणाम होणार नसणे

आताही ‘जी-७’ने जरी ‘प्राईस कॅप’ घोषित केले असले, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात ‘ब्रेंट क्रूड ऑईल’चे मूल्य साधारणतः ७४ ते ७५ डॉलसपर्यंत खाली आले आहे. अशा वेळी ६० डॉलरची कमाल मर्यादा घालणे, म्हणजे केवळ १० ते १५ टक्क्यांची तफावत रहाते, म्हणजेच जागतिक भावांपेक्षा तेवढ्या न्यून भावाने रशियन तेल घ्यावे लागेल, इतकाच या नव्या निर्बंधांचा परिणाम आहे. यामुळे रशियाला फार मोठा फटका बसण्याची शक्यता नाही. त्याऐवजी युरोपियन देशांविषयी कठोर भूमिका घेत जर अमेरिकेने त्यांना रशियाकडून केली जाणारी तेल आयात पूर्णतः थांबवण्यासाठी दबाव आणला असता, तर त्याचा फटका रशियाला नक्कीच बसला असता; पण तसे केले गेले नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे खरोखरच रशियाला धक्का द्यायचा असेल, तर ‘प्राईस कॅप’नुसार घालण्यात आलेली मर्यादा ३० डॉलर्स करायला हवी होती; पण तसेही केले नाही.

भारताचा विचार करता आपल्याला या ‘प्राईस कॅपिंग’ची कसलीही झळ बसणार नाही; कारण भारत रशियाकडून आताच २५ ते ३० टक्के सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करत आहे. त्यामुळे आज जागतिक बाजारात ‘ब्रेंट क्रूड ऑईल’चे दर ७५ डॉलर प्रति बॅरल असतांना भारत आणि चीन यांना ते ६० डॉलरपेक्षा न्यून किमतीत रशिया देत आहे. साहजिकच भारतावर या नव्या निर्बंधांचा कसलाच परिणाम होणार नाही.

८. जगभरात तेल विकणार्‍या ‘ओपेक संघटने’ने ‘जी-७’च्या निर्णयाला हरताळ फासणे

‘जी-७’ने घातलेल्या या ‘प्राईस कॅपिंग’ला धुडकावून लावतांनाच रशियाने तेल उत्पादन न्यून करण्याची चेतावणी दिली आहे. त्यानंतर सर्वांत महत्त्वाची प्रतिक्रिया आली ती ‘ओपेक संघटने’कडून (ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज). रशियाच्या तेल उत्पादन घटवण्याच्या धमकीनंतर ‘ओपेक’ची भूमिका महत्त्वाची होती. ‘ओपेक’ देशांनी आधीच तेलाचे उत्पादन घटवले आहे. रशियन तेल न्यून विकले जाण्यासाठी ‘ओपेक’कडून येणारे तेल अधिक विकले जावे आणि त्यासाठी त्या देशांनी तेल उत्पादन वाढवावे, अशी अमेरिकेची इच्छा होती. यातून तेल पुरवठ्याचे संतुलन राखले जाऊन तेल दरांचेही व्यवस्थापन होईल, अशी अमेरिकेची धारणा होती; परंतु त्या देशांनी यास स्पष्ट नकार दिला. ‘रशियावरील ‘प्राईस कॅपिंग’चा आमच्यावर कसलाही परिणाम होणार नसून आम्ही प्रतिदिनचे तेल उत्पादन न्यून करण्याचा निर्णय पालटणार नाही’, असे स्पष्टपणाने सांगितले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किमती भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याची झळ अनेक राष्ट्रांना बसणार आहे.

९. अमेरिकेने रशियावरील दबावासाठी घेतलेला निर्णय चुकीचा आणि फसवा !

थोडक्यात अमेरिकेचा पुढाकार आणि दबाव यांमुळे घेण्यात आलेला हा निर्णय जगासाठी मारक ठरणारा असून तो अत्यंत चुकीचा आहे. या निर्णयामुळे रशियाची कसलीही कोंडी होणार नसून उलट रशिया-युक्रेन युद्ध आणि राजकारण यांच्याशी संबंध नसणार्‍या देशांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. विशेषतः विकसनशील, गरीब देशांच्या अर्थव्यवस्थांना तेलाचे भाव कडाडले, तर मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. त्याला अमेरिका उत्तरदायी असणार आहे.

दुसरीकडे युरोपियन देशांना तेल देण्यास रशियाने नकार दिल्यास तेथील लोकजीवन संकटात सापडू शकते; कारण तेलासाठी दुसरा किफायतशीर पर्याय या देशांकडे नाही. अमेरिकेकडे तेलसाठे कितीही असले, तरी वाहतूक करून ते तेल इतरत्र पोचवणे, हे तितके सोपे नाही. त्यासाठीचा व्यय आणि विम्याचा व्यय वाढतो अन् सुरक्षिततेचा मुद्दा निर्माण होतो. याउलट रशियाने जर्मनीपर्यंत पाईपलाईन विकसित केल्यामुळे त्या माध्यमातून सुरळीतपणाने तेलपुरवठा केला जातो. म्हणूनच ‘प्राईस कॅपिंग’चे हे पाऊल पूर्णतः चुकीचे आणि फसवे ठरणारे आहे.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्रविषयाचे विश्लेषक, मुंबई.

(साभार : ‘फेसबुक’ पेज) (१२.१२.२०२२)

संपादकीय भूमिका अमेरिकेकडून युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर घेतल्या जाणार्‍या निर्णयांच्या मागील तिचा दुटप्पीपणा जाणा !