महिला आयोगाप्रमाणे पुरुष आयोगही हवा !

‘वकिलीचा व्यवसाय करत असतांना अनेकदा पती-पत्नी यांच्यातील मतभेद, घटस्फोट आणि घरगुती हिंसाचार यांची प्रकरणे समजली. आपल्याकडील कायदे बर्‍यापैकी ‘स्त्रीसंरक्षक’ असल्यामुळे त्यांचा योग्य वापर होण्यापेक्षा त्यांचा अपवापर होत असल्याचेच लक्षात यायचे. अत्याचार झालेल्या पीडित महिलांसाठी विशेष महिला पोलीस ठाणे, ‘टोल फ्री’ क्रमांक, ‘पिंक पोलीस व्हॅन’, महिला आधार केंद्र आदी सुविधा असतात. तसेच तत्परतेने न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य महिला आयोग आणि केंद्रीय महिला आयोगही असतो. पीडित महिलेला कुठे ना कुठे दाद मिळण्याची सोय आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांना शिक्षा किंवा दंड होण्याची शक्यता असते. हे झाले ज्यांच्यावर खरोखरच अन्याय होतो, अशा महिलांविषयी; पण सर्वच काही खरे नसल्याने यात अर्धसत्याची कासही उरते.

१. महिलांकडून कौटुंबिक अत्याचारांविषयी तक्रार करतांना चुकीची माहिती देण्यात येणे

गोवा राज्य महिला आयोगासाठी कायदेविषयक काम करतांना पुष्कळदा वस्तूस्थिती आणि विपर्यास या दोन्हींचाही प्रत्यय आला. प्रारंभी तक्रारदार महिला गोवा महिला आयोगाच्या कार्यालयात यायच्या. तेथे त्या त्यांच्यावर कसा अन्याय झाला, ही गोष्ट हिरीरीने मांडत होत्या. त्यात पतीने आर्थिक कोंडी केली आहे, तसेच पती, सासू, सासरे त्रास देत आहेत; पती दुसर्‍या बाईशीही संसार करत आहे, कुणी तंत्रमंत्राच्या माध्यमातून त्रास देत आहे, अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी कळाल्या. या तक्रारींमध्ये पुष्कळ वेळा तथ्य आणि असत्यही असते. माझ्या निरीक्षणानुसार ५० टक्के प्रकरणांमधील तक्रारी खोट्या असल्याचे आढळून आले. अनेक महिलांनी केवळ त्यांच्या दृष्टीकोनातूनच तक्रारी केल्या होत्या. तक्रार करतांना प्रत्येक जण आपण कुठे चुकलो ? ते कधीच सांगत नाही. त्यांचे पती किंवा सासरकडील मंडळी कसा त्रास देतात, हेच सांगतात. त्यामुळे तक्रार प्रविष्ट झाल्यानंतर महिला आयोगाकडून पती, सासू-सासरे, दीर आणि नणंद यांना ‘समन्स’ काढून बोलावण्यात येते अन् त्यांची साक्ष नोंदवण्यात येते. त्यानंतर दोघांना परत एकत्रितपणे बोलावून कोणत्याही अधिवक्त्यांच्या व्यतिरिक्त त्यांना पुराव्यासह बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येते. बाजू मांडायची वेळ आल्यावर अगदी विपरीत सत्य बाहेर येते.

२. तक्रारदार महिलांकडून पती आणि सासरचे लोक यांचा छळ करण्यात येणे

या वेळी ५० टक्के प्रकरणांमध्ये तक्रारदार महिलाच स्वतःच्या पतीचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करतात. अनेक वेळा पतीला लाथा-बुक्क्यांनीही मारलेले असते. त्याला अर्वाच्च शिव्या दिलेल्या असतात, त्याचे जेवणखाण बंद केलेले असते, सासू-सासर्‍यांना कोंडून ठेवले जाते इत्यादी. जेव्हा अशा प्रकारचे भ्रमणभाषवरील ध्वनीचित्रीकरण आणि ध्वनीमुद्रण पीडित पक्ष सादर करतो अन् त्यांची लहान मुलेही त्यांच्या आई-वडिलांविषयी खरे सांगतात, तेव्हाच सत्यस्थिती उघडी पडते. याचाच अर्थ चुका दोन्ही बाजूंनी झालेल्या असतात; परंतु आरोपीच्या पिंजर्‍यात केवळ पतीलाच उभे केले जाते.

३. महिला आयोगासारखा पुरुष आयोग निर्माण होणे ही काळाची आवश्यकता !

पतीला पत्नीने मारहाण करणे, शिवीगाळ करणे, भांडी घासायला लावणे, स्वयंपाक करायला लावणे, लहान लहान गोष्टींवरून भांडी फेकून मारणे, सासू-सासर्‍यांकडे दुर्लक्ष करणे, समाजात पती आणि सासरचे लोक यांची मानहानी करणे, आत्महत्या करण्याची धमकी देणे अशा प्रकारचे घरगुती हिंसाचार पतीवरही होत असतात. दुसरीकडे कधी कधी पतीवरच खोटे आरोप केलेले असतात. पोलिसांच्या खाक्यामुळे पुष्कळ वेळा पती त्रस्त झालेला असतो. त्याला समाज नेहमी आरोपीच्या दृष्टीने बघतो. गुन्हेगार पुरुषांचे ठीक आहे; पण निष्पाप गोवले गेलेले सज्जन पुरुषही यात भरडले जातात. एक स्त्री असल्याचा अपलाभ घेतला जातो.

अशा परिस्थितीत पीडित पुरुषांच्या तक्रारी ऐकून घेऊन त्यांनाही न्याय मिळण्यासाठी महिला आयोगाप्रमाणेच ‘पुरुष आयोग’ असणे घटनात्मकदृष्ट्या अत्यंत आवश्यक झाले आहे. ‘बायकोचा मार खातो, असा कसा तू पुरुष ?’, या अपमानाला टाळण्यासाठी हा पुरुष पोलीस ठाणे किंवा न्यायालय अशा कोणत्याही ठिकाणी ‘डोमॅस्टिक व्हायोलन्स ॲक्ट’नुसार (कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायद्यानुसार) तक्रार प्रविष्ट करायला जात नाही. मानहानी होण्यापेक्षा तो ते सर्व सहन करणे पसंत करतो. असा पुरुषवर्गही २० ते २५ टक्के या समाजात आहे. असा पुरुषवर्गही माणूस आहे. त्यामुळे त्यालाही मानवी हक्क आहेत. पत्नीने लावलेल्या आरोपातून न्यायालयातून निर्दाेष सुटेपर्यंत त्याला नाहक त्रास सहन करावा लागतो.

घटस्फोट, पोटगी आणि कोठडी यांची प्रकरणे हाताळतांना आम्हाला ही वस्तुस्थिती समजते. भारतातील काही संस्था पुरुषांवरील अत्याचाराच्या संदर्भात आवाज उठवण्याचे काम करतात. अशा संस्था अगदी नगण्य आहेत. पुढील काळात पुरुषांच्या तक्रारी समजून घेणारी आणि त्यांना न्याय देणारी ‘पुरुष आयोग’ ही घटनात्मक संस्था उदयाला आल्यास आश्चर्य वाटायला नको; कारण अशा संस्थांची आज समाजाला अत्यंत आवश्यकता आहे.’

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.