१. मुसलमानांनी त्यांच्यासाठी बलपूर्वक पाकिस्तान निर्माण केला असतांनाही भारतात त्यांची धर्मस्थळे किंवा प्रथा-परंपरा यांचा सन्मान ठेवण्यात येणे
‘मुसलमान नेते नेहमी इस्लामवरील टीका थांबवण्याची मागणी करत असतात. स्वत: मात्र इतर धर्मांचा सन्मान करतांना कधीही दिसून येत नाहीत. आमचे वरिष्ठ चिंतक पू. राम स्वरूप यांनी म्हटले होते, ‘समाजात विविध धर्मांमध्ये सद्भाव आणि सामंजस्य असले पाहिजे; परंतु ते दोन्ही बाजूंनी असावे.’ दुर्दैवाने इस्लामी मतवादामध्ये या भावनेला विशेष महत्त्व नाही; म्हणून मागे ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’चे प्रमुख मौलाना महमूद मदनी यांचे विधान वेगळे वाटले. ते म्हणाले, ‘‘सर्व धर्मांच्या महापुरुषांच्या मानसन्मानाच्या रक्षणासाठी एक कायदा बनवला जावा.’’ या गोष्टीविषयी ते खरेच प्रामाणिक आहेत का ? हा प्रश्न निर्माण होतो. जर त्यांना मनातून हे वाटत असेल, तर ते सहजपणे होऊ शकते; कारण हाच तो देश आहे, जेथे शतकानुशतके प्रत्येक धर्म आणि प्रत्येक श्रद्धा यांचा सन्मान राखला जात आहे. एवढेच नाही, तर बळजोरीने भारताची फाळणी करून मुसलमानांसाठी स्वतंत्र पाकिस्तानची निर्मिती केल्यानंतरही भारतात मुसलमानांची धर्मस्थळे किंवा प्रथा-परंपरा यांना चांगल्या प्रकारे सांभाळण्यात आले आहे.
२. मुसलमानांनी आजही काशी आणि मथुरा यांवरील दावा कायम ठेवणे, हा हिंदूंचा अवमान असणे
याउलट या देशात काशी, मथुरा आणि अयोध्या यांसारख्या हिंदूंच्या परमश्रद्धेय धर्मस्थानांविषयी मुसलमानांचा दृष्टीकोन कसा आहे ? त्यांना ठाऊक आहे की, अनादी काळापासून श्रीराम, श्रीकृष्ण आणि शिव हे देशभरातील हिंदूंच्या श्रद्धेचे प्रतीक आहेत. त्यामुळे मौलाना (इस्लामी अभ्यासक) महमूद मदनी जर खरंच गंभीर असतील, तर त्यांनी श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि ज्ञानवापी शिव मंदिर यांवरील बलपूर्वक केलेला इस्लामी दावा त्वरित नाकारला पाहिजे. भारतातील सर्व मुसलमानांना ठाऊक आहे की, ज्या ठिकाणी हिंदूंची ही जगप्रसिद्ध तीर्थस्थळे आहेत, तेथे फार पूर्वी इस्लामी आक्रमकांनी विध्वंस करून त्यावर बलपूर्वक मशिदी उभारल्या आहेत. ती तीर्थस्थळे आजही कह्यात ठेवली जाणे, हा हिंदु धर्म आणि हिंदु अनुयायी यांचा नित्य अपमान आहे. मौलाना महमूद मदनी यांनी सर्वप्रथम हे थांबवले पाहिजे. यातून त्यांची सद्भावना सिद्ध होईल.
३. मुसलमानांनी त्यांच्या श्रद्धास्थानांना हवा असलेला सन्मान अन्य धर्मियांनाही देणे, हाच दोन धर्मांतील कटुता संपवण्याचा खरा उपाय !
तसे अनेक मुसलमानही समजतात की, केवळ इस्लामवरील टीका किंवा अपमान थांबवण्याची मागणी पूर्णपणे अव्यावहारिक आहे. सौदी अरेबियाचे आधीचे राज्यकर्ते शाह अब्दुल्ला यांनी वर्ष २००९ मध्ये तेथील सर्वाेच्च सल्लागार परिषद ‘मजलिस-ए-शुरा’मध्ये सर्व धर्मांच्या सन्मानाविषयीच्या एका प्रस्तावावर विचार करण्याची अनुमती दिली होती. ही गोष्ट वेगळी की, तो प्रस्ताव स्वीकारला गेला नाही; परंतु हे दिवसेंदिवस स्पष्ट होत आहे की, आज जगात केवळ एखादा धर्म किवा धार्मिक महापुरुष यांच्या सन्मानाचा दावा करणे अजिबात चालू शकत नाही. ज्या दिवशी मुसलमान देश आणि इस्लामी नेते हे अन्य धर्म, त्यांची श्रद्धास्थाने अन् तीर्थस्थळे यांना तोच आदर द्यायला सिद्ध होतील, जो त्यांना त्यांच्यासाठी हवा आहे, तेव्हा समजून चला की, त्याच दिवशी संपूर्ण समाधानाचा मार्ग खुला होईल. हे खरे असले, तरी आतापर्यंत हे टाळण्याचा प्रयत्न होत आहे; म्हणून अनेक मुसलमान नेते ‘सर्व धर्मांचा आदर’ हा राग आळवत असतांनाही त्याला एकदम गोलमोल ठेवत आहेत. त्यामुळे एक विचित्र परिस्थिती निर्माण होते. सौदी अरबियाच्या त्या प्रस्तावावर तेच झाले. त्यात ‘मजलिस-ए-शुरा’चे एक सदस्य महंमद अल् कुवैहिस यांनी सौदी अरेबियाच्या परराष्ट्र विभागाला आग्रह केला की, संयुक्त राष्ट्रात असा करार करण्याचा प्रयत्न करा, ज्यात विविध धर्म, त्यांचे चिन्ह आणि नेते यांचा सन्मान ठरलेला असेल अन् त्यांचा अवमान करता येणार नाही.’
जसे मौलाना महमूद मदनी यांनी त्यांच्या त्या वक्तव्यात तेलंगाणातील हिंदुत्वनिष्ठ आमदार टी. राजा सिंह यांचा संदर्भ दिला, जसा अल् कुवैहिस यांनीही मागे युरोपीय वर्तमानपत्रांमध्ये प्रेषित महंमद यांच्याविषयी छापलेल्या कार्टूनचा संदर्भ दिला होता. मजलिस-ए-शुरामध्ये हा प्रस्ताव ३३ विरुद्ध ७७ मतांनी नाकारला. त्या वेळी असे कारण दिले की, जर हे मान्य केले, तर हेही मान्य करावे लागेल की, इस्लामखेरीज दुसरे धर्म आणि त्यांची श्रद्धा हेही सन्मानयोग्य आहेत, म्हणजेच अन्य धर्मांनाही मान्यता द्यावी लागेल.
४. सौदी अरेबियाच्या एक तृतीयांश खासदारांनी सर्व धर्मांचा सन्मान राखला जावा, हे मान्य करणे
शेवटी याचीही नोंद घेतली पाहिजे की, सौदी अरेबियाच्या एक तृतीयांश खासदारांनी हेही मान्य केले की, सर्व धर्मांचा सन्मान राखणे योग्यच नाही, तर आवश्यक आहे. आज याच विचाराला केंद्रस्थानी आणणे आणि त्याचा प्रचार करणे आवश्यक आहे. विशेषत: मुसलमानांमध्ये ! अन्यथा केवळ इस्लामवरील टीका थांबवण्याची मागणी मुद्दाम केलेली आहे, जिला मुसलमानेतर समुदाय मान्य करू शकत नाही.
दुसरी समस्या इस्लामच्या अपमानाच्या व्याख्येची आहे. याचा सर्वमान्य अर्थ स्वत: मुसलमानांनाही ठाऊक नाही. प्रत्येक देशातील त्यांची स्थिती किंवा शक्ती पाहून इस्लामी नेते त्यांची मर्यादा वाढवत असतात किंवा घटवत असतात. त्यात मुसलमान जनतेचेही ऐकले जात नाही. मूठभर मौलाना किंवा कधी कधी एखादा इमाम (मशिदीमध्ये प्रार्थना करून घेणारा प्रमुख) किंवा अयातुल्ला (इराणमधील सर्वाेच्च धर्मगुरु किंवा ‘सर्वाेच्च नेते’) मनाने ठरवत असतात आणि त्यांनी ठरवलेले मुसलमान समाजाला डोळे बंद करून ते मान्य करावे लागते.
– प्रा. शंकर शरण, ज्येष्ठ लेखक आणि स्तंभकार, देहली (सप्टेंबर २०२२)
मौलाना मदनी यांनी काय म्हटले होते ?विशेष म्हणजे तेलंगाणामधील भाग्यनगरच्या गोशामहलचे आमदार टी. राजा सिंह यांनी २३ ऑगस्ट २०२२ या दिवशी एक चित्रफीत प्रसारित करून त्यात महंमद पैगंबर यांच्याविषयी वादग्रस्त शब्दांचा वापर केला होता. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात लोक रस्त्यावर उतरले होते. या प्रकरणी आमदार टी. राजा सिंह यांना अटक करण्यात आली होती. (आमदार टी. राजा सिंह आता जामिनावर सुटले आहेत. – संपादक) त्यानंतर भाजपनेही त्यांना पक्षातून निलंबित केले होते. त्यानंतरही जमियत उलेमा-ए-हिंदचे प्रमुख मौलाना महमूद मदनी यांनी म्हटले होते की, जमियत उलेमा-ए-हिंदची नेहमीच मागणी राहिली की, सर्व धर्मांतील पेशव्यांच्या सन्मानाच्या रक्षणासाठी एक कायदा बनवला पाहिजे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने परिस्थितीची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन कठोर पाऊल उचलण्यास कचरू नये.’ – प्रा. शंकर शरण |
संपादकीय भूमिकाइस्लामी देश आणि इस्लामी नेते अन्य धर्मियांचा आदर करत नाहीत, याविषयी तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी काही बोलतील का ? |