देशात माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत प्रतिवर्षी ४० लाखांहून अधिक आवेदने माहिती आयोगाला प्राप्त होत आहेत. यामध्ये सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे महाराष्ट्रात, त्यानंतर उत्तरप्रदेश आणि तिसर्‍या स्थानी कर्नाटक राज्य आहे. प्रत्येक मिनिटाला ११ आवेदने प्रविष्ट होत आहेत. ‘माहितीचा अधिकार हा कायदा सरकारी कारभार पारदर्शक होऊन जनतेसमोर यावा’, यासाठी कार्यवाहीत आणला गेला. यातून अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येऊ लागली आणि काही प्रमाणात का होईना, सरकारी नोकरांना याचा धाक बसला. असे असले, तरी या आयोगाकडे कर्मचार्‍यांचा तुटवडा असल्यामुळे तक्रारींचा ढिग साचत आहे, तसेच यामध्ये माहिती न देण्यासाठी संबंधित विभाग अजब कारणेही सांगत आहेत.
उत्तराखंडमध्ये आयोगाच्या कार्यालयाचे रंगकाम चालू असल्याने माहिती देण्यासाठी ३० दिवसांऐवजी ४ मास लागल्याचे वीज विभागाने सांगितले. राजस्थानमध्ये पुरवठा विभागाने आमच्या कार्यालयात माहिती उपलब्ध नसल्याचे कारण दिले. भोपाळमध्ये एका प्रकरणात माहिती अधिकार्‍याने माहितीच्या प्रतींसाठी खर्च म्हणून अर्जदाराकडून ४० सहस्र रुपये घेतले, म्हणजे एखाद्या प्रकरणात माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत माहिती घ्यायची असेल, तर त्यासाठीही पैसे मोजायचे ! यासारखी दुर्दैवी गोष्ट ती कोणती ? भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी भ्रष्टाचाराचाच आधार घ्यावा लागणे, यातून देशात भ्रष्टाचार किती प्रमाणात मुरला आहे, हे लक्षात येते.
माहिती अधिकार हा सामान्य नागरिकांना जलद गतीने न्याय मिळवून देण्यासाठी एक आशेचा किरण आहे. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर रिक्त पदे भरावीत आणि माहिती देण्यासाठी कुचराई करणारे आणि पैसे मागणारे अधिकारी यांवर कठोर कारवाई करावी, हीच सुजाण नागरिकांची अपेक्षा !
– श्री. जयेश बोरसे, पुणे
पदाची लालसा का ? 
केवळ स्वार्थासाठी ‘उपराष्ट्रपती’ पदाच्या प्रतिष्ठेचा अवमान करणारे विरोधी पक्ष आणि वृत्तवाहिन्या !
स्वातंत्र्यवीर सावरकर, मनुस्मृति आणि भारतीय राज्यघटना
‘महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम’ कायदा का हवा ?
व्यक्तीला येणारा तणाव आणि वैद्यकीय दृष्टीकोनातून ध्यानामुळे होणारे लाभ !
भ्रमणभाष हाताळणार्यांनी त्याच्या वापराविषयी पुरेसे ज्ञान घेणे आवश्यक !