हलाल प्रमाणपत्राच्या विरोधात आंदोलन – एक राष्ट्रीय कर्तव्य !

मुंबईमध्ये शनिवार आणि रविवार, म्हणजेच अनुक्रमे १२ अन् १३ नोव्हेंबर या दोन दिवशी ‘हलाल शो इंडिया’ या संस्थेच्या वतीने इस्लाम जिमखाना मरिन लाईन्स, मुंबई येथे ‘आंतरराष्ट्रीय हलाल परिषदे’चे आयोजन करण्यात आले आहे. हलाल प्रमाणित उत्पादनाचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी विविध प्रकारच्या माध्यमांचा उपयोग ‘हलाल शो इंडिया’ या संस्थेद्वारे केला जात आहे.

१. हलाल प्रमाणपत्राद्वारे भारतात समांतर इस्लामी अर्थव्यवस्था निर्माण करणे, हा राष्ट्रद्रोहाचा अपराध !

जागतिक पातळीवर इस्लामी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न, म्हणजे एक षड्यंत्र आहे. हलाल प्रमाणपत्राद्वारे जगातून मोठ्या प्रमाणावर पैसा जमा करण्याचा हा प्रयत्न शुद्ध आणि पवित्र नाही. हलाल प्रमाणपत्राच्या द्वारे भारतात समांतर अशी इस्लामी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. ही अर्थव्यवस्था भारताच्या अर्थव्यवस्थेशी स्पर्धा करत आहे. वास्तविक भारतासारख्या स्वतंत्र राष्ट्राची स्वतःची अर्थव्यवस्था अस्तित्वात असतांना अशी दुसरी खासगी समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण करणे घटनाबाह्य असून हा राष्ट्रद्रोहाचा अपराध आहे. हलालप्रणीत वस्तूंची खरेदी करणे, म्हणजे या राष्ट्रद्रोही अपराधाला खतपाणी घालण्यासारखे आहे.

२. हलाल अर्थव्यवस्था विसर्जित करून त्यांना कठोर शासन आणि हलाल परिषदेची अनुमती रहित करणे आवश्यक !

इस्लामची ही समान अर्थव्यवस्था मानवी समाजाच्या हितार्थ काम करत असती, तर एक अपवाद म्हणून उपकार केल्याप्रमाणे एकवेळ ते क्षम्य ठरले असते. तथापि या अर्थव्यवस्थेतून मिळणारा पैसा देशविघातक गोष्टींसाठी उपयोगात आणला जातो. देशद्रोही कृत्य करणार्‍या आतंकवाद्यांना शिक्षा होऊ नये; म्हणून न्यायालयात त्यांचा पक्ष मांडला जातो. त्यासाठी हलालचा पैसा उपयोगात आणला जातो, म्हणजे भारताच्या नागरिकांचा पैसा हा देशाच्या विरोधातच वापरला जात आहे; म्हणूनच या समांतर अर्थव्यवस्थेला विरोध करणे नितांत आवश्यक आहे. एवढेच नव्हे, तर ही अर्थव्यवस्था अवैध आणि घटनाबाह्य असल्यामुळे सरकारने ती त्वरित विसर्जित करावी अन् संबंधित व्यक्तींवर देशद्रोहाचा खटला भरून त्यांना कठोरात कठोर शासन करावे. त्यासह देशात पुनःश्च अशा प्रकारची घटनाबाह्य कोणतीही समांतर व्यवस्था निर्माण करण्याचे धाडस कुणीही करण्यास धजवणार नाही, या दृष्टीने सरकारने पावले उचलावीत’, अशी या राष्ट्राचे नागरिक म्हणून आम्ही सरकारकडे मागणी करत आहोत.

त्याचबरोबर ‘भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उद्ध्वस्त करणार्‍या हलाल आंतरराष्ट्रीय परिषदेला अनुमती देण्यात येऊ नये’, अशी मागणी या देशातील नागरिक करत आहेत. त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष करू नये.

३. घटनाबाह्य समांतर अर्थव्यवस्थेला कायमची जलसमाधी द्या !

गेली ३ वर्षे हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने हलाल प्रमाणपत्राच्या विरोधात आवाज उठवला जात आहे, तसेच वैध मार्गाने हिंदु बांधवांना जागे करण्याचे कार्य केले जात आहे. ‘भारत सरकारची स्वतःची प्रमाणपत्र देणारी व्यवस्था अस्तित्वात असतांना अशा घटनाबाह्य समांतर अर्थव्यवस्थेला कायमची जलसमाधी द्यावी’, अशी मागणी आंदोलनाच्या मार्गाने सरकारकडे करण्यात येत आहे.

४. इस्लामचे उपद्रवमूल्य लक्षात घेऊन राष्ट्राच्या रक्षणार्थ त्यांना देशातून हद्दपार करायला हवे !

मुसलमान समाज ही संपूर्ण जगाला डोकेदुखी होऊन बसली आहे. सुदान, जपान, क्युबा, अंगोला, झेकोस्लोवाकिया, ट्युनेशिया, नॉर्वे, जर्मनी या आणि अशा अनेक देशांनी इस्लामचे उपद्रवमूल्य ध्यानात घेऊन इस्लाम समाजाला आपल्याच राष्ट्राच्या रक्षणार्थ स्वतःचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व अबाधित राखण्यासाठी स्वतःच्या देशातून हद्दपार केले आहे. काही देशांनी तर मुसलमानांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर कठोर निर्बंध घातले आहेत. मुसलमान समाज गुण्यागोविंदाने इतर समाजासह सहजीवन जगेल, यावर आता जगाचा विश्वास राहिलेला नाही; म्हणून अनेक देश इस्लामला नाकारत आहेत. जिहादी आतंकवादाचा आपण सर्वाधिक अनुभव घेतला आहे. त्यांच्यामुळे आपल्या देशाची अतोनात आर्थिक आणि जीवित हानी झाली आहे. जगातील छोटी राष्ट्रे मुसलमानांच्या उपद्रवाचा त्रास होऊ नये; म्हणून त्यांना आपल्या देशात रहाण्यास अटकाव  करत आहेत किंवा त्यांच्यावर निर्बंध घालत आहेत. भारतानेही देशात समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण करणार्‍या हलाल अर्थव्यवस्थेला विसर्जित करणे, ही गोष्ट राष्ट्रहिताचीच ठरेल.

५. देशाचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व अबाधित राखण्यासाठी नागरिकांनी हलाल प्रमाणपत्राला विरोध करणे आवश्यक !

आपणही वेळीच सावध होऊन योग्य ती पावले उचलली नाहीत, तर देश पारतंत्र्याच्या अंधकारात लोटला जाईल. देशाची अर्थव्यवस्था कोलमंडून पडेल. अंतत: देशाचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व संपुष्टात येईल. म्हणून सर्व देशभक्त नागरिकांनी संघटित होऊन हलाल प्रमाणपत्राद्वारे अस्तित्वात असलेल्या अर्थव्यवस्थेला विरोध करणे, हे राष्ट्रीय कर्तव्य मानले पाहिजे. १२ आणि १३ नोव्हेंबर या दिवशी मुंबईत होणार्‍या आंतरराष्ट्रीय हलाल परिषदेला दिलेली अनुमती रहित करावी. सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करावा, ही अपेक्षा आहे. अन्यथा भविष्यात ब्रह्मदेवसुद्धा आपल्याला वाचवू शकणार नाही. यापेक्षा अधिक सांगणे न लगे !

– श्री. दुर्गेश जयवंत परुळकर, हिंदुत्वनिष्ठ व्याख्याते आणि लेखक, डोंबिवली (७.११.२०२२)