‘काशीविश्वनाथ सुसज्ज महामार्गा’च्या विकासाआड येणारी याचिका उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाकडून असंमत !

१. ‘काशीविश्वनाथ सुसज्ज महामार्गा’च्या विरोधात उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका

‘काशीविश्वनाथ धाम’, म्हणजेच ‘काशीविश्वनाथ सुसज्ज महामार्ग’ (काशीविश्वनाथ कॉरिडॉर) विकसित करण्यासाठी उत्तरप्रदेश सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रयत्नशील होते. त्यांना काशी येथील दालमंडी भागातील रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यासाठी ६ मशिदींचे अधिग्रहण करायचे होते. त्यासाठी त्यांनी प्रक्रिया चालू केली होती. एका मशिदीत ६ दुकानदार भाडेकरू होते. त्यांनी या प्रक्रियेच्या विरोधात उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका केली. तेथे युक्तीवाद करतांना ते म्हणाले, ‘या भागात ९७ टक्के व्यावसायिक हे मुसलमान समाजाचे आहेत. रस्ता रुंदीकरणासाठी चालेले अधिग्रहण अनधिकृत आहे. ‘धार्मिक स्थळे (विशेष प्रावधाने) कायदा, १९९१’ (प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट, १९९१) या अंतर्गत मशिदी, तेथील दुकाने आणि भूमी अधिग्रहित करता येणार नाहीत; कारण या अधिग्रहणामुळे या कायद्यातील कलम ३ अन् ४ बाधित होते.’

२. सरकारी पक्षाने केलेला युक्तीवाद

याचिकाकर्त्याच्या युक्तीवादाला विरोध करतांना सरकार किंवा ‘काशीविश्वनाथ धाम’ विकसित करणार्‍या बोर्डाने सांगितले, ‘सरकार योग्य कारणासाठी मशिदी, तसेच मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांच्या कह्यात असलेल्या मालमत्ता अधिग्रहित करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे काही खटले आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला यांमधून स्पष्ट होते. ‘चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट असोसिएशन विरुद्ध केंद्र सरकार’ आणि ‘डॉ. एम्. इस्माईल फारुकी विरुद्ध केंद्र सरकार’ या खटल्यांच्या निकालपत्रांमध्ये स्पष्टपणे म्हटले होते की, जेव्हा केंद्र किंवा राज्य सरकार हे जनतेच्या विकासकामांसाठी भूमी, घरे किंवा जागा अधिग्रहित करतात, तेव्हा त्यांना ‘धार्मिक स्थळे (विशेष प्रावधाने) कायदा, १९९१’मधील ३ आणि ४ या कलमांची बाधा होत नाही. हेच मत मुंबई उच्च न्यायालयानेही ‘युसूफ अजीज शेख विरुद्ध पुणे महापालिका’ या खटल्यात व्यक्त केले होते.

३. उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाकडून काशीविश्वनाथ सुसज्ज महामार्गाचा मार्ग मोकळा ! 

काशीविश्वनाथ सुसज्ज महामार्गाच्या या खटल्याच्या वेळी उच्च न्यायालयाने घोषित केले, ‘धार्मिक स्थळे (विशेष प्रावधाने) कायद्या’चे कलम ३ किंवा ४ असे म्हणते की, ‘१५ ऑगस्ट १९४७ नंतर कुठल्याही धार्मिक स्थळाचे रूपांतर वेगळ्या धार्मिक स्थळात करण्याला प्रतिबंधित केले आहे. याचा अर्थ असा की, मशीद आणि चर्च हे हिंदूंचे मंदिर होऊ शकणार नाही किंवा हिंदूंचे मंदिर हे चर्च अन् मशीद होऊ शकत नाही. असे असले, तरी या कायद्याचा आधार घेऊन अधिग्रहणाला विरोध करणे, हे मान्य होणार नाही.’ ‘धार्मिक स्थळे (विशेष प्रावधाने) कायदा, १९९१’चे चर्वितचर्वण अजून किती काळ चघळत बसणार ?’, असे सांगत शेवटी उच्च न्यायालयाने त्या दुकानदारांची रिट याचिका असंमत केली आणि ‘काशीविश्वनाथ कॉरिडॉर’च्या विकासाचा मार्ग मोकळा केला.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१३.७.२०२६)