रोहिंग्या निर्वासित : भविष्यात भारतासाठी एक मोठी समस्या ठरण्याची शक्यता !

रोहिंग्या मुसलमानांच्या समस्येची वांशिक आणि धार्मिक ही दोन अंगे आहेत अन् दोन्ही एकमेकांशी संबंधित आहेत. रोहिंग्यांची संख्या अद्याप फार नसेल; पण ते ईशान्येकडील प्रदेशांसाठी स्फोटक परिस्थिती निर्माण करू शकतात. ते वरून निर्वासित म्हणून दिसत असले, तरी त्यांच्यात देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका ठरू शकणारे आतंकवादी घटक आहेत.

१. रोहिंग्यांचा कल इस्लामी जगताकडे असल्याने त्यांची निष्ठा संशयास्पद असणे

बहुसंख्य रोहिंग्या चितगावमधील पर्वतीय जमाती आहेत. त्यांनी १९-२० व्या शतकात बर्माच्या (आताच्या म्यानमारच्या) राखिने प्रांतात स्थलांतर केले. ते बंगालची एक उपभाषा बोलत असत. ते वेगळी वांशिक-सांस्कृतिक ओळख असलेल्या राखिनेच्या स्थानिक ‘कमान’ मुसलमानांमध्ये मिसळले. बर्मा ऐतिहासिकदृष्ट्या स्थलांतरितांविषयी असहिष्णु आहे. याच कारणामुळे त्यांनी १९६० च्या दशकात लाखो तमिळ भारतियांना हुसकावून लावले होते. रोहिंग्यांची समस्या अशी होती की, त्यांची बर्माशी असलेली निष्ठा संशयाच्या भोवर्‍यात राहिली. इस्लामी जगताकडे त्यांचा अधिक कल होता.

२. बांगलादेश अन् बंगाल येथील मुसलमानांची घुसखोरी आसामी मुसलमानांनी वारशासाठी धोकादायक मानणे

आपल्या ईशान्येकडील प्रदेशात वांशिक बहुलता आहे आणि तिथे जात धर्मापेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. उदा. नागरिकता सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी प्रक्रिया (एन्.आर्.सी.) हे उर्वरित भारतासाठी धार्मिक मुद्दे असतांना सर्वाधिक प्रभावित आसामसाठी धर्माशी त्याचा काहीही संबंध नव्हता. तेथील आसामी मुसलमानांनी ‘सीएए’ आणि ‘एन्.आर्.सी.’चे समर्थन केले; कारण ते बांगलादेश अन् बंगाल येथील मुसलमानांची घुसखोरी त्यांच्या वारशासाठी धोका मानतात. बांगलादेश आणि बंगाल येथील मुसलमान धार्मिक एकतेवर विश्वास ठेवत असले, तरी आसामी मुसलमानांसाठी त्यांची संस्कृती अन् वंश अधिक महत्त्वाचा आहे.

३. रोहिंग्या निर्वासितांचे स्वागत करणे म्हणजे दुसरे काश्मीर सिद्ध करण्यासारखेच !

विशेष म्हणजे रोहिंग्या निर्वासितांसाठी दोन्ही हात पसरून भारताचे स्वागत करणारी राज्येही वंश आणि धर्म यांचे मिश्रण असलेले काश्मीर आहे. जेथून स्थानिक पंडितांना हुसकावून लावले होते; पण रोहिंग्यांचे स्वागत वांशिक आणि सांस्कृतिक परकियांकडून केले जात आहे, हेच ते राज्य आहे. अनेक कारणांमुळे भारतासाठी ही धोक्याची घंटा आहे.

४. रोहिंग्यांनी गनिमी पद्धतीने बर्मी पोलिसांवर आक्रमण करणे आणि पोलिसांनी त्यांच्यावर कारवाई केल्यावर मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाचा आरोप करणे

हे सर्वज्ञात आहे की, गनिमी योद्धे नागरिकांचा मानवी ढाल म्हणून वापर करतात. राखिनेमध्येही असाच प्रकार घडला. वर्ष २०१७ मध्ये ‘अराकान रोहिंग्या सॅल्व्हेशन आर्मी’ नावाच्या संशयित गनिमी गटाने बर्मी पोलिसांवर आक्रमणे केली. ही आक्रमणे अचानक चालू झाली; कारण तिथे त्यापूर्वी कोणताही तणाव नव्हता. अनेक अधिकार्‍यांना ठार मारल्यानंतर गनिमी गटाचे सदस्य विविध गावांमध्ये लपले; परंतु त्यांनी त्यांच्या ओळखीचा पुरावा नष्ट केला नाही. जणू ते बर्मी सैन्याला आमंत्रण देत होते की, या आणि आम्हाला शोधा.

बर्मी सैन्याने प्रत्युत्तराची सिद्धता केली, तेव्हा रोहिंग्यांनी त्यांच्या ‘ट्विटर’ या सामजिक माध्यमाच्या हँडलवर आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्यांची सखोल माहिती असलेली विधाने प्रसारित (पोस्ट) केली आणि ते संरक्षणाच्या अधिकाराविषयी बोलू लागले. त्यांनी आपल्यावर होणार्‍या अत्याचाराचा अपप्रचार करण्यास प्रारंभ केला आणि नागरी भागात आपल्याला वेठीस धरून छळले जात असल्याचे सांगू लागले. त्यांनी परकीय शक्तींकडे साहाय्याची याचना केली; पण आपणच आक्रमणे चालू केली होती आणि ‘स्वतःची ओळख गुप्त न ठेवता तेच नागरी भागांत लपले होते’, हे त्यांनी सांगितले नाही. अनेक मार्गांनी सीरियातील आतंकवादी आणि बोस्नियाच्या नागरिकांनी ‘नरसंहारासाठी परिस्थिती निर्माण करणे, पाश्चात्त्य सैन्यदलांना हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडणे’, आदी जे केले, तेच रोहिंग्या करत आहेत.

५. भारताने मेंढ्याच्या कातडीत लपलेल्या लांडग्यांपासून सावध रहायला हवे !

वर्ष २०१७ ची आतंकवादी आक्रमणे ही पूर्णपणे माहिती असतांना केले गेले की, बर्मी सैन्याची यावर अतीप्रतिक्रिया येईल आणि त्यामुळे निर्माण होणारे निर्वासितांचे संकट संपूर्ण प्रदेशाला अस्थिर करील. मग प्रश्न पडतो की, असे कोणत्या उद्देशाने केले गेले ? एक देश म्हणून आपण मेंढ्याच्या कातडीत लपलेल्या लांडग्यांपासून सावध राहिले पाहिजे.

– अभिजित अय्यर मित्रा, वरिष्ठ सहकारी, इन्स्टिट्यूट ऑफ पीस अँड कन्फ्लिक्ट स्टडीज (आयपीसीएस) (साभार : दैनिक ‘दिव्य मराठी’)