भारतीय चलनावर नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे छायाचित्र प्रसिद्ध करा !

अखिल भारत हिंदु महासभेची मागणी !

तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेस यांची टीका

कोलकाता (बंगाल) – भारतीय चलनावर म. गांधी यांच्याऐवजी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे छायाचित्र प्रसिद्ध करावे, अशी मागणी अखिल भारत हिंदु महासभेने केली आहे.

बंगालमधील हिंदु महासभेचे कार्याध्यक्ष चंद्रचूड गोस्वामी यांनी सांगितले की, नेताजींचे स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान म. गांधी यांच्यापेक्षा अल्प नव्हते. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा सन्मान करण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग आहे.

१. हिंदु महासभेच्या मागणीवर बंगालमधील भाजपचे प्रवक्ते समिक भट्टाचार्य म्हणाले की, अशा समस्यांकडे कोणत्याही विशिष्ट समुदायाच्या किंवा धर्माच्या दृष्टीतून पाहिले जाऊ नये.

२. अखिल भारत हिंदु महासभेच्या मागणीवर तृणमूल काँग्रेसने टीका करतांना या सगळ्यामागे भाजपचा हात आहे. भाजपने बंगालमधील फुटीरतावादी राजकारण थांबवावे, अशी टीका केली आहे.

३. काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, देशाच्या स्वातंत्र्यात गांधीजींचा महत्त्वाचा वाटा होता. (नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा वाटा किती होता, हे चौधरी का सांगत नाहीत ? भारताच्या फाळणीमध्येही आणि त्यानंतर झालेल्या १० लाख हिंदूंच्या हत्येमागेही गांधी यांचाच महत्त्वाचा वाटा होता, असेही जनतेला वाटते ! – संपादक) राष्ट्रपिता यांच्या हत्येमागे कुणाचा हात होता, हे आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे. (गांधी यांच्या हत्येत स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा हात नसतांनाही काँग्रेसवाल्यांनी त्यांना यात नाहक गोवले आणि नंतर न्यायालयाने त्यांची मुक्तता करूनही आजही काँग्रेसवाले त्यांना या प्रकरणी दोषी धरत असतात, याचे उत्तर काँग्रेसवाले देतील का ?- संपादक) आज गांधीजींच्या आदर्शांची प्रतिदिन हत्या होत आहे. (गांधी यांच्या आदर्शांची हत्या काँग्रेसच अधिक करत आहेत, हे प्रत्येक भारतीय पहात आहे ! – संपादक)

अखिल भारत हिंदु महासभा पंचायत निवडणुका लढवणार

चंद्रचुड गोस्वामी यांनी सांगितले की, अखिल भारतीय हिंदु महासभेने बंगालमध्ये होणार्‍या पंचायत निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते म्हणाले की, राज्यात हिंदूंवर प्रतिदिन आक्रमणे होत आहेत. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस, तसेच भाजपही त्यांना संरक्षण देऊ शकत नाही. त्यांच्या हक्कासाठी आम्ही लढू. ‘भाजपने बंगालच्या फाळणीची मागणी केली आहे, त्याला आमचा पाठिंबा नाही’, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

संपादकीय भूमिका 

वास्तविक अशी मागणी करावी लागू नये. सरकारने स्वतःहून याविषयी कृती करणे आवश्यक !