
मुंबई – वर्ष २९ सप्टेंबर २०१६ या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाबाहेरील आतंकवादावर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ (पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून आतंकवादी तळावर केलेले आक्रमण) केला होता. आज बरोबर ६ वर्षांनी पी.एफ्.आय.वर बंदी घालून सरकारने देशांतर्गत आतंकवादावर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ केला आहे, अशी प्रतिक्रिया सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस यांनी व्यक्त केली आहे.
The ban on ‘PFI’ is a slap in the face to the jihadist tendencies of ‘Ghazwa-e-Hind’, i.e. India, who have dreams of making India an ‘Islamic State’.#PFIBan is a ‘surgical strike’ on internal terrorism!#IndiaSupportsBanonPFI
— Chetan Rajhans (@1chetanrajhans) September 28, 2022
सनातन संस्थेने काढलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की,
१. ‘पी.एफ्.आय.’वरील बंदी, ही ‘गझवा-ए-हिंद’ अर्थात् भारताला ‘इस्लामिक स्टेट’ बनवण्याची स्वप्ने बाळगणार्या जिहादी प्रवृत्तींना चपराक आहे.
२. मुसलमान युवकांचा बुद्धीभेद करून ‘पी.एफ्.आय.’ने देशभरात हिंदु युवतींचे अपहरण करून ‘लव्ह जिहाद’, हिंदु नेत्यांच्या हत्या, हिंदूविरोधी दंगली आदींचे षड्यंत्र रचत अनेक आतंकवादी कृत्ये केली.
३. वर्ष २०४७ मध्ये भारताला ‘इस्लामिक स्टेट’ करण्याचे स्वप्न साकारण्यासाठी त्यांनी देशहित जपणारा नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी विधेयक यांना हिंसक पद्धतीने विरोध केला.
४. एकूणच या बंदीमुळे ‘भारताचे इस्लामीकरण करण्याचे ध्येय बाळगणार्या या आतंकवादी चळवळीला प्रतिबंध बसला आहे’, असे म्हणता येईल. देशाच्या सुरक्षेच्या संदर्भात कोणतीही तडजोड न करणार्या मोदी सरकारच्या धाडसी निर्णयाचे सनातन संस्था स्वागत करते.
इस्लामिक स्टेटला साहाय्य करणारा राकिब अंसारी याला ५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा
Puri Rath Yatra : पुरी येथील जगप्रसिद्ध जगन्नाथ रथयात्रेला प्रारंभ !
बनावट पटसंख्या दाखवून वसतीगृहांच्या नावे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लाटले !
Telangana School Kalma Controversy : भाग्यनगर (तेलंगाणा) येथे हिंदु विद्यार्थ्याला गृहपाठात ‘कलमा’ पाठ करण्यास सांगणार्या शिक्षिकेला शाळेने नोकरीवरून काढले !
Rajasthan Jail Marriage : राजस्थानच्या कारागृहात जन्मठेपाची शिक्षा भोगणार्या बंदीवानांचा २२ जुलैला होणार विवाह !
शारीरिक संबंध ठेवतांना ती फसवणूक किंवा ब्लॅकमेल असल्यास तो ‘बलात्कार’ मानला जाईल ! – Madras High Court