राजकीय पक्षांच्या देणग्यांची मर्यादा निश्चिती करण्याचा प्रयत्न
नवी देहली – मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांना पत्र लिहून लोकप्रतिनिधी कायद्यात अनेक सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. ‘राजकीय पक्षांना रोख देणगी म्हणून कमाल मर्यादा २० टक्के किंवा २० कोटी यांपैकी जी अल्प असेल ती निश्चित करावी’, असे यात म्हटले आहे. तसेच निवडणुकीतील काळ्या पैशांच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी बेनामी रोख देणगीची मर्यादा २० सहस्र रुपयांवरुन २ सहस्र रुपयांपर्यंत अल्प करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या सध्याच्या नियमांनुसार देशातील सर्व राजकीय पक्षांना २० सहस्र रुपयांच्या वरच्या सर्व देणग्या घोषित कराव्या लागतात. ‘निवडणुकीच्या काळात उमेदवारांनी निवडणुकीसाठी स्वतंत्र बँक खाते उघडावे, असेही या पत्रात म्हटले आहे.
निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को नकद चंदे की सीमा तय करने की अनुशंसा कीhttps://t.co/Tth86A2so3
— रिपब्लिक भारत (@Republic_Bharat) September 20, 2022
संपादकीय भूमिकाअधिकृतरित्या देणग्यांवर कितीही मर्यादा आणली, तरी ‘निवडणुकीत काळ्या पैशांचा कसा वापर होतो’, हे बहुतेक नागरिकांना ठाऊक आहे. हे निवडणूक आयोगाला कधीच कसे दिसत नाही ? |