मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश !
मुंबई – हत्येच्या गुन्ह्यातील अल्पवयीन आरोपीला प्रौढ आणि मुख्य आरोपी म्हणून न्यायालयात सादर करणार्या पोलीस निरीक्षकाची चौकशी करण्यात यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (उत्तर विभाग) यांना दिले आहेत. समाधान वाघ असे या पोलीस निरीक्षकाचे नाव असून ते दिंडोशी पोलीस ठाण्यात कार्यरत आहे. ५० सहस्र रुपयांची लाच दिली नाही. त्यामुळे वाघ यांनी वरील कृत्य केल्याचा आरोप आरोपीने वडिलांद्वारे न्यायालयात केलेल्या याचिकेत केला आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने वरील आदेश दिला आहे.
या याचिकेत म्हटले आहे की, घटनेच्या वेळी म्हणजेच १३ ऑगस्ट २०२१ या वर्षी १६ वर्षांचा होतो. त्यामुळे बालसुधारगृहात ठेवण्यात आले होते; परंतु काही दिवसांनंतर वाघ यांनी वडिलांकडून माझ्या वयाशी संबंधित मूळ कागदपत्रे घेतली आणि नंतर ती परत करण्यासाठी ५० सहस्र रुपयांची मागणी केली. ही मागणी पूर्ण न केल्याने वाघ यांनी नागपाडा पोलीस रुग्णालयात माझे वय जाणून घेण्याविषयी वैद्यकीय चाचणी केली. त्यात हे वय २० ते २१ वर्षे असल्याचे नमूद करण्यात आले असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या आरोपांची चौकशी करून अल्पवयीन आरोपीला ठाणे कारागृहातून डोंगरी येथील बालसुधारगृहात ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
संपादकीय भूमिकाअसे स्वार्थांध पोलीस गुन्हा न करणार्यांनाही पैशांसाठी खोट्या गुन्ह्यात अडकवत नसतील, हे कशावरून ? अशा पोलिसांनी त्यांच्या कार्यकाळात ज्या गुन्ह्यांचे अन्वेषण केले, त्या सर्वच गुन्ह्यांचे न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली फेरअन्वेषण करून अशा खाकीतील खंडणीखोरांना कठोर शिक्षा केली, तरच इतरांना जरब बसेल. |