मंत्रीमंडळाच्या विस्ताराचा जनतेशी संबंध !

महाराष्ट्रात सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, तसेच सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्यांना पत्रकारांकडून ‘मंत्रीमंडळाचा विस्तार कधी होणार ?’, हा प्रश्न सातत्याने विचारला जात आहे. सरकार स्थापन होऊन १ मास होऊनही मंत्रीमंडळाचा विस्तार न झाल्यामुळे पत्रकारांनी हा प्रश्न विचारणे स्वाभाविक आहे. याच सूत्रावरून विरोधी पक्षांकडूनही सत्ताधारी पक्षाला लक्ष्य केले जात आहे. ‘मंत्रीमंडळाचा विस्तार’, हा थेट जनतेच्या समस्या सोडवण्याशी संबंधित असल्यामुळे त्याविषयी विचारणा करणे, हे विरोधी पक्षांचे कर्तव्यच आहे. याच आधारे विरोधी पक्षांने जनतेचा आवाज होऊन त्यांचे म्हणणे सरकारपर्यंत पोचवायला हवे; पण दुर्दैवाने तसे होत नाही. जनतेच्या हिताऐवजी राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करून कुरघोडीचे राजकारण करण्यातच राजकारणी गुंतलेले दिसतात. सरकार चालवतांना निवडणुकीत प्राप्त झालेला ‘जनाधार’ हाच सत्ताधार्‍यांच्या पात्रतेचा निकष असतो. त्यामुळे या जनाधाराला डावलून कसे चालेल ? सध्या विरोधी बाकावर बसून जे मंत्रीमंडळाच्या विस्तारावरून टीका करत आहेत, त्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही राज्याचा कारभार काही मास ठराविक मंत्र्यांच्या शपथविधीवर चालवण्यात आला होता. राज्यकारभार चालवतांना येणार्‍या अडचणी आणि राजकीय डावपेच, हे स्वाभाविकच आहेत; परंतु कोणत्याही परिस्थितीत ‘जनतेशी बांधील असणे’, हीच तर खरी लोकशाही आहे. त्यामुळे युती असो, आघाडी असो किंवा महाविकास आघाडी असो सत्ताधार्‍यांनी जनतेला विश्वासात घेऊनच राज्यकारभार करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सरकारने ‘मंत्रीमंडळाचा विस्तार कधी होणार ?’, हे जनतेला सांगायला हवे. एक वेळ पत्रकारांना याचे उत्तर दिले नाही, तरी चालेल; परंतु सत्तेवर बसवणार्‍या जनतेला मात्र याचे उत्तर देणे, हे सत्ताधार्‍यांचे नैतिक दायित्व आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘हे सरकार सर्वसामान्यांचे आहे’, असे वारंवार आवर्जून सांगितले आहे. तसे निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी अल्पकालावधीत घेतले आहेत, हे नाकारता येऊ शकत नाही. मुख्यमंत्र्यांसाठी असलेल्या ‘प्रोटोकॉल’मुळे (शिष्टाचारामुळे) मुख्यमंत्र्यांच्या दौर्‍यांच्या वेळी होणारी वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी त्यामध्ये पालट करण्याचा घेतलेला निर्णय निश्चितच उल्लेखनीय ठरला. मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाला नसल्यामुळे मंत्रालयात समस्या घेऊन येणार्‍या नागरिकांची असुविधा होऊ नये, यासाठी ‘मंत्रालयात येणार्‍या नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी सचिवांनी वेळ द्या’, असा महत्त्वपूर्ण निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. मंत्रीमंडळाचा विस्तार रखडला असूनही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी मागील मासाभरात प्रशासकीय कामकाज मार्गी लावण्यासाठी केलेले प्रयत्न उल्लेखनीय आहेत. मुख्यमंत्री जनतेच्या हितासाठी निर्णय घेण्यासाठी प्राधान्यक्रम देत आहेत, तर ज्या मंत्रीमंडळाकडून जनतेच्या समस्या सोडवल्या जाणार आहेत, त्याच्या विस्ताराविषयीही जनतेला माहिती देणे आवश्यक आहे. हा प्रश्न केवळ मंत्रीमंडळाच्या विस्ताराची माहिती देण्याचा नाही, तर ज्यांनी निवडून दिले, त्या जनतेला विश्वासात घेण्याचा आहे.

प्रलंबित प्रश्न सोडवणे ही जनताभिमुखता !

वर्ष २०१९ च्या हिवाळी अधिवेशनापासून ते कोरोनाच्या कालावधीतील वर्ष २०२० च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आमदारांनी जनतेच्या समस्यांविषयी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची संख्या २ सहस्र ५६ इतकी होती. याउलट वर्ष २०२० मध्ये विधानसभेचे कामकाज केवळ १८ दिवस चालले. जनतेचे आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा यांविषयी महत्त्वाचे असलेले सहस्रावधी प्रश्न प्रलंबित असतांना विधीमंडळाची अधिवेशने आटोपती घेणे, हे काही सरकार आणि प्रशासन यांच्यासाठी शोभनीय नाही. कोरोना महामारीत खरे तर जनतेला सर्वाधिक समस्यांना सामोरे जावे लागले. अशा वेळी जनतेच्या समस्या सोडवण्ो किंवा विधीमंडळातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्ो यांसाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित होते. रात्रीचा दिवस करून जनतेचे प्रश्न सोडण्याऐवजी विधीमंडळाच्या दिवसांतही लोकप्रतिनिधी सभागृहात गोंधळ घालतात, तेव्हा त्याला काय म्हणावे ? जनतेचे सहस्रावधी प्रश्न प्रलंबित असतांना अशा लोकप्रतिनिधींना ‘जनतेच्या प्रश्नांची चाड आहे’, असे कोणत्या शब्दाने म्हणावे ? जनतेच्या प्रश्नांविषयी असंवेदनशील असलेले असे लोकप्रतिनिधी जनतेच्या समस्या कशा सोडवणार ? ही वस्तूस्थिती नाकारून चालणार नाही. तेव्हा प्रश्न असतो, तो ‘राजकीय नेते जनताभिमुख किती आहेत ?’, याचा !

राज्यातील मंत्रीमंडळाचा विस्तार हा सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रखडला आहे, हे सर्वश्रुत आहे. न्यायालयाचा निर्णय विरोधात गेला, तर सरकार कोसळण्याची भीती संभवते. ही मानहानी टाळण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या अपात्रतेविषयी न्यायालयात चालू असलेला खटला पूर्ण होईपर्यंत मंत्रीमंडळाचा विस्तार करणे सरकारला अडचणीचे ठरत आहे. अशा स्थितीत ‘खटला जलदगतीने पूर्ण व्हावा, यासाठी प्रयत्न करणे’, हाच सरकारपुढे पर्याय आहे. कारण कोणतेही असो, याविषयी जनतेला विश्वासात घेऊन सांगणे, हे सरकारचे दायित्व आहे. जनतेविषयीच्या दायित्वाची भावना असेल, तर निवडून येण्यासाठी राजकीय नेते जेवढे कष्ट घेतात, तेवढेच कष्ट त्या जनतेने निवडून दिल्यानंतर त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठीही घेणे, हे लोकप्रतिनिधींना कर्तव्यच वाटेल. जनतेविषयी दायित्वाची जाणीव असलेले असे लोकप्रतिनिधी विधीमंडळात गोंधळ घालणार नाहीत, तर त्या काळातील प्रत्येक क्षण हा जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी देण्याचा प्रयत्न करतील. मंत्रीमंडळाचा विस्तार होत राहील आणि सत्ताधारीही पालटत रहातील; परंतु ज्या वेळी सत्ताधार्‍यांना ‘आम्ही जनतेशी बांधील आहोत’, याची जाणिव होईल, तेव्हा खर्‍या अर्थाने लोकशाही ‘सुजलाम् सुफलाम्’ असेल !