मथुरा जिल्हा न्यायालयाने सर्व प्रलंबित याचिका ३ मासांत निकाली काढाव्यात ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय

मथुरेतील श्रीकृष्णजन्मभूमी वादाचे प्रकरण

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – मथुरेतील श्रीकृष्णजन्मभूमी आणि विवादित शाही ईदगाह मशीद यांच्या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुनावणी करतांना मथुरा जिल्हा न्यायालयाला आदेश दिला की, येत्या ३ मासांत या प्रकरणातील सर्व प्रलंबित याचिका निकाली काढाव्यात. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे ईदगाह मशिदीचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण लवकर चालू होऊ शकेल, असे मानले जात आहे. वरील आदेश भगवान श्रीकृष्णाचे वंशज मनीष यादव यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर देण्यात आला.
यासंदर्भात याचिकाकर्ता मनीश यादव म्हणाले की, ‘शाही ईदगाह मशीद आणि परिसर यांचे वैज्ञानिक संशोधन अन् सर्वेक्षण व्हावे’, अशी मागणी करणारी याचिका मथुरा जिल्हा न्यायालयामध्ये १४ एप्रिल २०२१ मध्ये प्रविष्ट करण्यात आली होती; परंतु न्यायालयाने यावर कोणताही आदेश देण्याऐवजी ती प्रलंबित ठेवली. याआधी मे २०२२ मध्येही उच्च न्यायालयाने यासदंर्भात ४ मासांत प्रकरण निकाली काढण्याचा आदेश दिला होता. यावर गेल्या २ मासांत कुठलीच प्रगती होऊ शकली नाही. त्यामुळे आता नव्याने ३ मासांची समयमर्यादा देण्यात आली आहे. ‘सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डा’ने या प्रकरणी विरोध दर्शवला आहे.

हिंदु पक्षाची भूमिका

हिंदु पक्षाचे म्हणणे आहे की, शाही ईदगाह मशिदीमध्ये मंदिराचे प्रतीक असलेले स्वस्तिक असून मशिदीच्या खाली मंदिराचे गर्भगृह आहे. यासह तेथे हिंदु स्थापत्यशास्त्राचे पुरावेही आहेत. हे सर्व वैज्ञानिक सर्वेक्षणानंतरच समोर येऊ शकेल.

हिंदूंच्या न्याय्य मागण्या

या प्रकरणी स्थानिक न्यायालयांमध्ये आतापर्यंत १२ हून अधिक याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत. ‘१३.३७ एकर परिसरात असलेली शाही ईदगाह मशीद हटवावी; ही मशीद कटरा केशव देव मंदिराच्या जवळ आहे’, ही या सर्व याचिकांतील सामायिक मागणी आहे. अन्य मागण्यांमध्ये वाराणसीतील ज्ञानवापीप्रमाणे ईदगाह मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याची आणि तेथे पूजा करण्याचा अधिकार प्रदान करण्याची मागणीही या याचिकांत करण्यात आली आहे.

संपादकीय भूमिका

आता उत्तरप्रदेश, तसेच केंद्रातील भाजप सरकारने श्रीकृष्णजन्मभूमी मुक्त करून हिंदूंना न्याय द्यावा, अशीच हिंदूंची अपेक्षा !