‘अग्नी’मय पथ !

भारतात वारंवार बेरोजगारीचे सूत्र उपस्थित केले जाते. सत्ताधारी पक्षाला यासाठी वेठीस धरण्याची राजकीय परंपरा आपल्याकडे काही नवीन नाही. भाजप आणि अन्य तत्कालीन विरोधी पक्ष यांनी तेच केले अन् आज काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षही त्याचीच ‘री’ ओढत आहेत. अर्थात् केंद्रशासनाकडून जे जे चांगले करण्याचा प्रयत्न केला जातो, त्याचे श्रेय सत्ताधारी पक्षाला मिळू नये, यासाठी समाजद्रोही राजकारण केले जाते. सध्या तर ‘हिंदुत्वनिष्ठ विचारसरणी असलेले मोदी शासन केंद्रात असतांना या राजकारणाला ऊत आला आहे’, असे म्हणायला हरकत नाही. यामध्ये मूळ विषय बाजूला रहातो आणि त्याला भलतेच स्वरूप प्राप्त होत असते. या माध्यमातून समाजातील मोठ्या वर्गाची दिशाभूलही होत असते. अनेक दशके रखडलेली ‘वन रँक वन पेंशन’ या सैन्यातील निवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या महत्त्वपूर्ण योजनेची प्रत्यक्ष कार्यवाही करणाऱ्या भाजप शासनाला अनेक राजकीय पक्षांनी जोरदार विरोध केला होता, तो यासाठीच !

संरक्षणात्मक आव्हाने !

आजचा विषयही सैन्याशी निगडित आहे. संरक्षण मंत्रालयाने युवकांसाठी ‘अग्नीपथ’ नावाची सैन्यभरतीची योजना आखली आहे. या अंतर्गत साडेसतरा ते २१ वर्षे या वयोगटातील युवकांना सैन्यामध्ये भरती होता येणार आहे. त्यांना ‘अग्नीवीर’ नावाने संबोधण्यात येईल. त्यांच्यापैकी ७५ टक्के युवकांना ४ वर्षांनंतर काढण्यात येईल. या ७५ टक्के युवकांना नंतर १० ते १२ लाख रुपये देण्यात येतील; परंतु निवृत्तीवेतनाची सुविधा नसेल. या योजनेमुळे तरुणांमध्ये एक प्रकारची शिस्त निर्माण होईल, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. ‘भारतातील बेरोजगारीचे प्रमाण वर्ष २०१४ च्या आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत गेल्या ८ वर्षांमध्ये अधिक प्रमाणात वाढले’, असे आरोप काँग्रेसी चमूकडून वरचेवर करण्यात येतात. यात कितपत तथ्य आहे ? हा संशोधनाचा विषय; परंतु ‘अग्नीपथ’च्या माध्यमातून तरुणांना निश्चितपणाने रोजगार उपलब्ध होणार आहे. या योजनेच्या जमेच्या बाजू असल्या, तरी त्यावर प्रश्नचिन्हेही उपस्थित केली जात आहेत.

मेजर जनरल (निवृत्त) ए.के. सिवाच यांचे म्हणणे आहे की, शासनाने ही योजना सर्वांसाठी थेट खुली करण्याआधी प्रायोगिक स्तरावर अंतर्गत प्रकल्प (पायलट प्रोजेक्ट) राबवून त्याचे लाभ अन् हानी यांचा अभ्यास करणे आवश्यक होते. मेजर जनरल (निवृत्त) डॉ. जी.डी. बक्षी यांनी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. विविध ट्वीट्स करत ते म्हणाले की, चीन आणि पाक यांच्याकडून देशाला धोका असतांना सैन्यभरतीमध्ये आमूलाग्र पालट करणे आत्मघात आहे. ‘अग्नीपथ’ या योजनेच्या माध्यमातून सरकारचा पैसा वाचणार असला, तरी त्यामुळे सैन्यामध्ये अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. बक्षी पुढे म्हणाले की, ४ वर्षे सैन्यात सेवा दिलेले हेच तरुण निवृत्त झाल्यावर आतंकवादी संघटनांमध्ये भरती होण्याची शक्यताही दाट आहे. या वेळी त्यांनी ‘एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनांपैकी (‘जीडीपी’तील) ३ टक्के भाग हा सैन्यावर खर्च करण्यासाठी वापरला गेला पाहिजे’, अशी मागणीही केली. बक्षी यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न अभ्यासपूर्ण आणि वस्तूनिष्ठ आहेत. त्यावर केंद्राने अभ्यास केला नाही अथवा ही योजना एकांगी आहे, असे म्हणायचे नाही; परंतु या समस्यांवर योग्य उपाय काढणे देशाची अखंडता टिकवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. या सेवानिवृत्त वरिष्ठ सैन्याधिकाऱ्यांना भेडसावणाऱ्या गंभीर आणि संभाव्य समस्यांवर संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्टीकरण देणेही आवश्यक आहे.

असे ‘अग्नीवीर’ कदापि नकोत !

दुसरीकडे अग्नीपथ योजनेला तरुणांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध केला जात आहे. १६ जून या दिवशी बिहारमधील जहानाबाद, नवादा, बक्सर, भभुआ, आरा, मुंगेर, सहरसा, गया, सिवान आदी अनेक ठिकाणी तरुणांनी एकत्र येऊन हिंसाचार केला. काही ठिकाणी जाळपोळ, तर काही ठिकाणी बस फोडल्या गेल्या. नवादा येथे भाजपच्या कार्यालयाला, तर छप्रा येथे एका रेल्वेच्या डब्याला आग लावण्यात आली. हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आदी राज्यांमध्येही योजनेवर पडसाद उमटले. एवढ्या ठिकाणी एकाच दिवशी एकाच वेळी विरोध प्रदर्शन होणे, ही साधी गोष्ट नाही. यामागे कोण आहे ? हे पहायला हवे; परंतु प्रदर्शनकारी युवकांनी केलेल्या विरोधाची पद्धत ही निश्चितपणाने निषेधार्ह आहे. मतभेद असणे ही नैसर्गिक गोष्ट आहे. त्याला विरोध करणे हा प्रत्येक नागरिकाला लोकशाहीने प्रदान केलेला मूलभूत अधिकार आहे; परंतु विरोध करण्याच्या काही पद्धती आहेत. आपल्याकडे मात्र ‘हिंसा केली, तरच सरकार त्याकडे लक्ष देते’, असा चुकीचा पायंडा पडला आहे. आज कायदा-सुव्यवस्था हातात घेणाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई केली जात आहे. उत्तरप्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ शासन दंगलखोर मुसलमानांच्या विरोधात कारवाई करतांना त्यांची अवैध घरे बुलडोझरने पाडत आहे. अशा वेळी या युवकांवरही कारवाई व्हायलाच हवी. प्रदर्शनकारी युवकांचे म्हणणे आहे की, ४ वर्षांनंतर निवृत्त करण्यात आलेल्या ७५ टक्के मुलांचे भवितव्य काय असेल ? याविषयी त्यांच्यामध्ये अनभिज्ञता आहे. भाजपशासित राज्यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले आहे की, अशा युवकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्यात येईल. योगी आदित्यनाथ यांनी ‘युवकांनी भूलथापांना बळी पडू नये ! उत्तरप्रदेश शासन ‘अग्नीविरां’ना पोलीस आणि अन्य खात्यांमध्ये वरिष्ठता देईल’, असे म्हटले आहे. केंद्र, तसेच अन्य राज्यांनीही यावर युवकांना आश्वस्त करणे आवश्यक आहे. असे असले, तरी हिंसाचार केलेल्या युवकांवर गुन्हे नोंदवून त्यांना ‘अग्नीवीर’ बनण्यापासून रोखायला हवे. जे युवक स्वार्थासाठी देशाच्या मालमत्तेची हानी करू पहातात, ते ‘अग्नीवीर’ बनून कोणते देशहित साधणार आहेत ? त्यासाठी त्यांची पात्रता आहे का ? उलट मेजर जनरल बक्षी यांनी व्यक्त केलेल्या भीतीनुसार हेच प्रदर्शनकारी; परंतु ‘प्रशिक्षित’ अग्नीवीर ४ वर्षांनंतर आतंकवादी अथवा देशविघातक संघटनांमध्ये सहभागी होणार नाहीत, याची शाश्वती कोण देईल ? ‘अग्नीवीर’ हे देशाचे वीरपुत्र असले पाहिजेत, जे नीच स्वार्थासाठी नाही, तर देशाची एकता आणि अखंडता यांसाठी झगडतील !