बंगाल पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्था राखता येत नसेल, तर केंद्रीय सुरक्षादलांना बोलवा !

हिंसाचारावरून कोलकाता उच्च न्यायालयाने तृणमूल काँग्रेस सरकारला सुनावले !

कोलकाता (बंगाल) – जर राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राज्यातील पोलिसांना राखता येत नसेल, तर केंद्राच्या सुरक्षादलांना बोलवावे, अशा शब्दांत कोलकाता उच्च न्यायालयाने बंगालच्या तृणमूल काँग्रेस सरकारला सुनावले. नूपुर शर्मा यांनी केलेल्या पैंगबर यांच्याविषयीच्या कथित अवमानकारक विधानावरून राज्यात झालेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणी न्यायालयाने सरकारला फटकारले. या हिंसाचाराच्या संदर्भात काही याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यावर न्यायालया सुनावणी करत आहे.

Calcutta High Court Reserves Order On Plea Seeking Deployment Of Central Forces After Violence In West Bengal@Gautam_Adv28 reportshttps://t.co/g3xQEVPKGA

— LawBeat (@LawBeatInd) June 15, 2022

१. न्यायालयाने म्हटले की, हिंसाचार झालेल्या भागातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण एकत्र करा. त्याद्वारे हिंसाचारात सहभागी झालेल्यांची ओळख पटवता येईल आणि त्यांच्यावर कारवाई करता येईल. तसेच ज्या लोकांच्या संपत्तीची हानी झाली, त्यांना भरपाई देण्याविषयी सरकारने भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. या संदर्भात अहवाल सादर करा.

२. नीलाद्री साहा यांनी केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, जेव्हा भाजपचे कार्यालय जाळण्यात येत होते, तेव्हा पोलीस मूकदर्शक होती.

३. दुसर्‍या एका याचिकेत म्हटले आहे की, ९ जून या दिवशी हावडाच्या अंकुरहाटी येथे राष्ट्रीय महामार्ग रोखून सार्वजनिक संपत्तीची हानी करण्यात आली. हिंसाचार करणार्‍यांची ओळख पटवून त्यांच्याकडून हानीभरपाई वसूल करण्याची मागणी करण्यात आली.

४. बंगालमध्ये हावडा, मुर्शिदाबाद, २४ परगणा, नदिया आदी ठिकाणी मुसलमानांनी हिंसाचार केला होता. येथे पोलिसांवर दगडफेक करण्यासमवेत अनेक हिंदूंची घरे जाळण्यात आली होती. तसेच रेल्वेगाडीवरही आक्रमण करून तिची हानी करण्यात आली होती. यात काही प्रवासी घायाळ झाले होते.