मुंबई, ३० मे (वार्ता.) – मुंबईसह आजूबाजूच्या परिसरात सध्या पावसाळ्यापूर्वी इमारतींची बांधकामे आणि दुरुस्ती यांची कामे मोठ्या प्रमाणात चालू आहेत. इमारतींचे बांधकाम करतांना कामगारांच्या सुरक्षेचे दायित्व संबंधित ठेकेदाराचे असते; मात्र कामगारांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असलेली साम्रगी पुरवली जात नाही. त्यामुळे कामगार जीव धोक्यात घालून इमारतींची कामे करतात. यामध्ये अपघात झाल्याने कामगारांचा मृत्यू झाल्याचे किंवा अपंगत्व आल्याच्या घटना घडल्या आहेत; परंतु या गंभीर प्रश्नाकडे मुंबई महानगरपालिका प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे.
इमारतीचे बांधकाम करतांना कामगारांना बसण्यासाठी आसन, पुढे सरकण्यासाठी सुरक्षित जागा, कामाच्या ठिकाणी जाळी, जमिनीवर सुरक्षित व्यवस्था, हेल्मेट, रबरी बूट, योग्य कपडे, मास्क आदी अत्यावश्यक साहित्य पुरवणे आवश्यक आहे; परंतु बहुतांश ठिकाणी विकासकाकडून (बिल्डरकडून) कामगारांना हे साहित्य पुरवले जात नाही. काही मोठी आस्थापने इमारतींच्या दुरुस्तीच्या वेळी कामगारांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक साहित्य पुरवतात; परंतु बहुतांश विकासक कामगारांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक साहित्य देत नसल्याचे आढळून येते.
याविषयी दैनिक सनातन प्रभातच्या प्रतिनिधीने मुंबई महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले, ‘नॅशनल बिल्डींग कोड’च्या नुसार काम चालू करण्यापूर्वी विकासकाने कामगारांचा विमा उतरवणे आवश्यक आहे, तसेच कामगारांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक साहित्य पुरवणे बंधनकारक आहे. ते त्याचे दायित्व आहे. एखादी दुर्घटना घडल्यास कामगारांना आवश्यक साहित्य दिलेले नसेल, तर विकासकावर गुन्हा नोंदवला जातो.’
कामगारांच्या हिताकडे महानगरपालिका दुर्लक्ष करते ! – अधिवक्ता नरेश राठोड, अध्यक्ष, भारतीय नाका कामगार संघटनामुंबईमध्ये विविध १४ राज्यांतील कामगार आहेत; मात्र त्यांची नोंद महानगपालिकेकडून ठेवली जात नाही. महानगरपालिका प्रशासन कामगारांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करते. बाहेरच्या राज्यांतून आलेल्या कामगारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे का ? याची नोंदही पोलीस आणि प्रशासन यांच्याकडे असणे आवश्यक आहे. अनेक विकासक कामगारांचा विमा काढत नाहीत. अनेक कामगारांची प्रशासनाकडे नोंदही केलेली नाही. त्यामुळे दुर्घटना घडल्यास पोलिसांत तक्रार केली जात नाही आणि गुन्हाही नोंद होत नाही. तात्पुरता उपचार करून कामगारांना त्यांच्या गावी पाठवले जाते. कामगारांच्या हिताकडे प्रशासन दुर्लक्ष करते. याविषयी विरोधी पक्षाने आवाज उठवायला हवा. कामगारांच्या हिताकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष द्यायला हवे. |