ममता बॅनर्जी यांची हुकूमशाही !

स्वत:ला बंगालच्या सर्वेसर्वा समजणाऱ्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘बंगालमध्ये यापुढे सर्वच विद्यापिठांचे कुलपती हे राज्यपाल नव्हे, तर मुख्यमंत्री असतील’, असा निर्णय घेतला आहे. विद्यापीठ कायद्यानुसार राज्यपाल हे विद्यापिठांचे ‘पदसिद्ध कुलपती’ असतात; पण मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या कायद्यात दुरुस्ती करून राज्यपालांऐवजी मुख्यमंत्री ‘पदसिद्ध कुलपती’ असतील, असा वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या अंतर्गत असलेली ३६ विद्यापिठे आणि १२ खासगी विद्यापिठे थेट ममता बॅनर्जी यांच्या नियंत्रणाखाली येणार आहेत.

एकाधिकारशाहीच्या दिशेने वाटचाल !

जेव्हा तृणमूल काँग्रेसचे घोटाळे किंवा भ्रष्टाचार उघड होतात, त्या वेळी ममता बॅनर्जी यांच्याकडून लगेचच ‘राज्यावर आक्रमण’, ‘मानवाधिकार धोक्यात’, असे सांगत केंद्र सरकारवर टीका केली जाते, तसेच ममता बॅनर्जी स्वतःला ‘पीडित’ असे रंगवून ‘स्वतः आणि पक्ष यांच्या विरोधात अन्वेषण यंत्रणांचा दुरुपयोग केला जात आहे’, अशी टीका करतात. केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणांनी काही घोटाळ्यांमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांना अटक केल्यावर लगेचच ‘राज्याच्या अनुमतीविना केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा कोणत्याही प्रकारचे अन्वेषण करू शकणार नाही’, असा निर्णय बॅनर्जी यांनी घेतला होता. असाच प्रकार कुलपतींच्या निवडीच्या संदर्भात झाला आहे. १५ जानेवारी या दिवशी ममता बॅनर्जी यांनी राज्यपालांची अनुमती न घेता २४ विद्यापिठांमध्ये कुलपतींची नियुक्ती केली. ही नियुक्ती अवैध असल्याची माहिती राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी ‘ट्वीट’ करून दिली. या नियुक्त्या मागे न घेतल्यास या विरोधात कारवाई करण्याची चेतावणीही राज्यपालांनी दिली होती. ‘या नियुक्त्यांच्या संदर्भात राज्यपाल काहीतरी पावले उचलतील’, अशी कुणकुण लागताच ममता बॅनर्जी यांनी थेट मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राज्यपालांऐवजी मुख्यमंत्री ‘पदसिद्ध कुलपती’ असतील असा निर्णय घेतला.

बंगालमधील पोलीस आणि प्रशासन यांतील अधिकारी आणि कर्मचारी हे तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते असल्यासारखे वागतात. बंगालमध्ये कोणतीही निवडणूक ही गडबड, गोंधळ, दंगल, जाळपोळ, विरोधकांना मारहाण झाल्याविना होत नाही. मागील विधानसभा निवडणुकीत ज्यांनी ज्यांनी भाजपला मतदान केले त्यांच्यावर, त्यांच्या घरांवर थेट आक्रमण करण्यात आले. यानंतर अनेक हिंदूंना बंगालमधून परागंदा व्हावे लागले होते. बंगालमध्ये हिंदूंच्या मिरवणुकांवर आक्रमण होणे, हे तर नित्याचेच झाले. या सगळ्यात विशेष म्हणजे आक्रमकांवर कुठेच कारवाई होत नाही. ममता बॅनर्जी यांच्याकडून हे जे सरकारी यंत्रणेचे राजकीयीकरण होत आहे त्याला राज्यपाल सातत्याने विरोध करतात. थेट पत्रकार परिषद घेऊन ममता बॅनर्जी यांचे ‘खरे स्वरूप’ लोकांसमोर आणतात. याचाच राग ममता बॅनर्जी यांच्या मनात आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांनी जिथे जिथे शक्य आहे तिथे तिथे थेट राज्यपालांचे अधिकारच काढून घेण्याचा सपाटा चालवला आहे.

ममता बॅनर्जी यांची हुकूमशाही !

खरे पहाता शिक्षणक्षेत्र हे राजकारणापासून मुक्त असावे आणि तेथील शैक्षणिक दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी तेथील निर्णय हे शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ञांनीच घेणे अपेक्षित आहे. सध्याच्या काळात कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी एक शोध समिती नेमली जाते. त्यात शिक्षणतज्ञ अथवा अन्य या समितीचे अध्यक्ष असतात. कुलगुरुपदासाठी आलेल्या आवेदनातून योग्यतेनुसार, निकषांची पूर्तता करून काही जणांची नावे राज्यपालांकडे पाठवली जातात. यांपैकी एकाची कुलगुरु म्हणून राज्यपाल नेमणूक करतात. आता हे सर्व संपुष्टात येऊन एखादा धनाढ्य उद्योगपती, उद्योजक, राजकीय क्षेत्रातील व्यक्ती अथवा तृणमूल काँग्रेसच्या कोणत्याही नेत्याची कुलपती म्हणून येथे वर्णी लागेल. यामुळे आता राज्यातील विद्यापिठांची शैक्षणिक स्वायत्तता धोक्यात येईल, विद्यापिठांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढेल आणि या निर्णयामुळे विद्यापीठ, महाविद्यालय यांचे स्वातंत्र्यही धोक्यात येणार आहे. विद्यापिठाच्या प्रत्येक निर्णय प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप दिसू लागेल. विद्यापिठांमध्ये शैक्षणिक पात्रतेऐवजी तृणमूलचे कार्यकर्तेच दिसू लागतील. याचा परिणाम निश्चितच शैक्षणिक गुणवत्तेवर होऊन राज्याची शैक्षणिक गुणवत्ताही ढासळेल ! शिक्षणक्षेत्रही कह्यात आल्यामुळे ममता बॅनर्जी यांना जे हवे तेच शिकवले जाईल, असेही होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांचा हा निर्णय एकप्रकारे शिक्षणक्षेत्राचा बट्ट्याबोळ करणारा निर्णय आहे, असेच म्हणावे लागेल !

विरोधकांचे सोयीस्कर मौन !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३७० कलम हटवण्याचा निर्णय असो, कृषी कायदे असो वा कोणत्या निर्णयावर प्रत्येक वेळी ‘मोदी देशावर निर्णय लादत आहेत’, ‘मोदी हिटलर आहेत’, अशी ओरड करणारे साम्यवादी, पुरो(अधो)गामी, निधर्मीवादी ममता बॅनर्जी यांच्या या निर्णयावर मात्र सोयीस्कररित्या मौन बाळवून गप्प आहेत ! वास्तविक या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम शिक्षणक्षेत्राच्या मुळावर उठणारे आहेत. या निर्णयामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळून विद्यार्थ्यांना अंधारात लोटण्याचे काम बंगाल सरकारकडून होणार आहे; मात्र मोदीविरोधकांना त्याचे सुवेरसुतक नाही. यावरून त्यांच्यातील दुजाभाव वृत्ती पुन्हा एकदा समोर आली.

ममता बॅनर्जी यांनी जरी हा निर्णय घेतला असला, तरी विधानसभेत ठराव संमत झाल्यावर तो परत राज्यपालांकडेच संमतीसाठी येणार असल्याने हा ठराव असंमत करून ममता बॅनर्जी यांचा शिक्षणक्षेत्र कह्यात घेण्याचा डाव राज्यपालांनी हाणून पाडावा ! सध्याच्या परिस्थितीवरून हे प्रकरण पेटणार, हे दिसत आहे. स्वार्थासाठी प्रशासन आणि घटनात्मक प्रक्रिया डावलणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या नेत्यांमुळे आज लोकशाही धोक्यात आली आहे. याविषयी निदान चर्चा होणे तरी आवश्यक आहे.