केंद्र सरकारला ‘पूजास्थळ कायद्या’सारखे कायदे करण्याचा अधिकार नाही ! – सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय

नवी देहली – उत्तरप्रदेशच्या वाराणसीमध्ये काशी विश्वेश्वर मंदिर पाडून त्या ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणात आणि चित्रिकरणात अनेक गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. ज्ञानवापी मशिदीत शिवलिंग, हिंदूंच्या देवतांच्या मूर्ती, शेषनाग, कमलपुष्प आणि भिंतींवर हिंदु पद्धतीची प्रतिके आढळल्याने ‘तेथे पूर्वी मंदिर होते’ याची पुष्टी होते. तथापि मुसलमानांच्या बाजूने ‘पूजास्थळ कायदा-१९९१’ या कायद्याचा अपलाभ उठवून हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. केंद्र सरकारला ‘पूजास्थळ कायद्या’सारखे कायदे करण्याचा अधिकार नाही. सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली हा कायदा करण्यात आला होता. वास्तविक कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे दायित्व राज्याचे आहे, असे प्रतिपादन सर्वाेच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय यांनी केले. या प्रकरणी त्यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिकाही प्रविष्ट केली आहे.

बाबरी ढाचा पाडल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने १९९१ मध्ये बनवलेल्या ‘पूजास्थळ (विशेष तरतुदी) कायदा-१९९१’ला भाजपचे नेते तथा सर्वाेच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय यांनी तो घटनाबाह्य असल्याचे सांगत सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हिंदूंची मंदिरे पाडून बांधलेल्या मशिदींवर हिंदूंनी हक्क सांगू नये, यासाठी १५ ऑगस्ट १९४७ पासून भारतातील धार्मिक स्थळे ज्या स्थितीत आहेत, त्याच स्थितीत ठेवण्याची तरतूद या कायद्याद्वारे करण्यात आली.

अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय पुढे म्हणाले की,

१. हिंदु कायदा असे सांगतो की, एकदा मंदिर बांधले की, प्रत्येक वीट काढली, तरी देवतेचे विसर्जन होईपर्यंत ते मंदिरच राहील. इस्लामिक कायदा सांगतो की, जेथे मशीद बांधली जाईल, ती जागा स्वत:ची असावी किंवा ती एखाद्याकडून विकत घेतली जावी किंवा ती धर्मादाय स्वरूपात मिळावी. त्यातील पहिली वीटही मशिदीच्या नावावर असावी. इतर कुठल्याही धर्माच्या धार्मिक स्थळी ती बनवण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे अधिवक्ता उपाध्याय यांनी म्हटले आहे.

२. अधिवक्ता उपाध्याय यांनी सर्वाेच्च न्यायालयातील त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, हा कायदा हिंदु, जैन, बौद्ध आणि शीख यांना त्यांच्या प्रार्थनास्थळांवरील अवैध अतिक्रमणाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्यापासून रोखतो. हे घटनेच्या १४, १५, २१, २५, २६, २९ आणि ४९ या कलमांचे थेट उल्लंघन आहे.

३. न्यायालयीन पुनरावलोकन ही राज्यघटनेची मूलभूत रचना असून पूजास्थळ कायदा ही मूलभूत रचना नष्ट करतो.

४. न्यायिक पुनरावलोकन राज्यघटनेच्या १४ व्या कलमाचा भाग आहे. हिंदूंच्या देवता न्यायवादी आहेत. त्यांना वैधानिक अधिकारही आहेत. त्यांना मालमत्तेचा अधिकार आहे. या कायद्याद्वारे राम आणि कृष्ण यांच्यात भेद करणे, हे १४ व्या कलमाचे उल्लंघन आहे; कारण ‘पूजास्थळ (विशेष तरतुदी) कायदा-१९९१’ हा कायदा म्हणतो की, अयोध्येतील राममंदिर त्याच्या कक्षेत येणार नाही; परंतु मथुरेतील श्रीकृष्ण मंदिराला तो लागू होईल. याने श्रीराम आणि श्रीकृष्ण यांच्यात भेद निर्माण होतो.

५. हिंदु धर्मातील मंदिर किंवा मठ यांची जमीन देवतेच्या नावावर असल्याचे घटनेच्या कलम १५ मध्ये नमूद केले आहे. जी जमीन एकदा मंदिराच्या देवतेच्या नावावर केली गेली, ती नेहमीच देवतेच्या नावावर रहाते. ती हिरावून घेता येत नाही. मंदिराची व्यवस्थापन समिती त्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करू शकते; परंतु त्याची मालकी व्यवस्थापन समितीकडे नसते. त्यामुळे कुठलाही पुजारी किंवा महात्मा मंदिराची जमीन विकू शकत नाही.

६. कलम २१ मध्ये दिलेल्या न्याय हक्काचा संदर्भ देत उपाध्याय म्हणाले की, न्यायालयात जाणे, तेथे युक्तीवाद करणे आणि तेथून न्याय घेणे, हे त्या अंतर्गत येते. ‘पूजास्थळ कायदा’ न्यायालयाचे द्वार बंद करत आहे, ज्यामुळे राज्यघटनेच्या कलम २१ चे उल्लंघन होत आहे.