चौकशीसाठी नगररचना विभागाकडून टाळाटाळ ! : नाशिक येथील म्हाडा घोटाळ्याचे प्रकरण

आयुक्तांकडून अंतिम समयमर्यादा !

नाशिक – महापालिका क्षेत्रामध्ये गरिबांना सवलतीच्या दरात दिल्या जाणाऱ्या सदनिकांच्या हस्तांतरणात घोटाळा झाला होता. त्या अनुषंगाने चौकशी चालू आहे; पण संबंधित सदनिकांची सध्याची परिस्थिती काय आहे ? याविषयीचा प्रत्यक्ष स्थळ पहाणीचा अहवाल दिला जात नाही. भूसंपादन घोटाळ्याच्या चौकशी प्रक्रियेत व्यस्त असल्याचे कारण नगररचना विभागाकडून दिले जात आहे. या प्रकरणाची गंभीर नोंद घेत आयुक्त रमेश पवार यांनी १ दिवसात तात्काळ अहवाल मागवला आहे.

१. महापालिका क्षेत्रात ४ सहस्र चौरस मीटरपुढील भूखंडावर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारतांना ८ नोव्हेंबर २०१३ च्या गृहनिर्माण विभागाच्या निर्णयानुसार २० टक्के भूमी वा सदनिका या आर्थिक दुर्बल घटक, तसेच अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे; पण निर्णयानंतर गत ८ वर्षांत केवळ १५८ सदनिकाच म्हाडाकडे ना हरकतीसाठी पाठवून त्या सोडत पद्धतीने संबधित गरीब प्रवर्गातील व्यक्तींना दिल्या गेल्या.

२. गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्वीटद्वारे ‘महापालिकेकडून ३ सहस्र ५०० सदनिकांची माहिती दडवत ७०० कोटी रुपयांची हानी करण्यात आली आहे’, असा गंभीर आरोप केला होता.

३. महापालिकेकडून समाधानकारक माहिती न मिळाल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे ठरले. महापालिका आणि म्हाडा यांच्या वतीने चौकशी चालू झाली; पण तिला गती मिळत नसल्याने पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी ‘तातडीने कारवाई करून शासनाला अहवाल पाठवा’, अशी सूचना केली.

४. ३ आठवड्यांपूर्वीच म्हाडाशी संबंधित इमारतींची स्थळ पहाणी झाल्यानंतरही नगररचना विभागाने आयुक्तांना अहवाल सादर केलेला नाही.