|
विरार – आरोग्य विभागाकडून वसई शहरातील नागरिकांचे आरोग्य जपण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. शहरातील खाद्यपदार्थांच्या दुकानांना परवाने किंवा ‘ना हरकत दाखले’ देतांना त्यांची स्वच्छता आणि गुणवत्ता यांची पडताळणी केली जात नाही. त्यामुळे महापालिका केवळ परवाने आणि नूतनीकरण करून पैसे कमावते. वर्ष २०१२ पासून त्याविषयीचाही अहवाल उपलब्ध नाही. त्यामुळे विविध अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. महापालिकेकडून या स्थितीला अन्न आणि औषध प्रशासनाला कारणीभूत ठरवले जाते. या संदर्भात महापालिकेच्या वर्ष २०१९ च्या लेखापरीक्षण अहवालात ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. ‘महापालिकेने परवाने आणि नूतनीकरण यांतील निधीसुद्धा बुडवला आहे’, असे अहवालात नमूद केले आहे.
अनधिकृत जलशुद्धीकरण यंत्रणेवर कारवाई नाही !
शहरातील अनधिकृत जलशुद्धीकरण यंत्रणेवरही महापालिकेकडून कारवाई केली जात नाही. वर्ष २०१२ मध्ये केवळ आठ केंद्रांवरच कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर आतापर्यंत पालिकेने केवळ नोटिसा बजावल्या. कारवाईच्या अभावी शहरात ४ सहस्रांहून अधिक जलशुद्धीकरण केंद्रे निर्माण झाली आहेत आणि त्यातून नागरिकांना दूषित पाण्याचा पुरवठा होत आहे.
संपादकीय भूमिकाअशा दुःस्थितीला वसई-विरार महानगरपालिकेचा निष्काळजीपणा कारणीभूत ! उद्या नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्यास त्याला उत्तरदायी कोण ? |