वांद्रे येथील शासकीय भूखंड कवडीमोल किंमतीने विकून १ सहस्र कोटी रुपयांचा घोटाळा !

मुंबई, ५ मे (वार्ता.) – वांद्रे (पश्चिम) येथील बँडस्टँड या उच्चभ्रू वस्तीत ‘ताज’ उपाहारगृहाच्या शेजारी समुद्रकिनारी मोक्याच्या ठिकाणी असणारा १ एकर ५ गुंठे हा शासकीय मालकीचा भूखंड ‘रूस्तमजी ब्लिल्डर’ला कवडीमोल किमतीत विकण्यात आला आहे. ‘या व्यवहारासाठी मंत्रालयातील कुणाचे पाठबळ आहे ?’, असा प्रश्न उपस्थित करत ‘हा १ सहस्र कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची राज्य गुन्हे अन्वेषणच्या (‘सीआयडीच्या’) वतीने चौकशी करण्यात यावी’, अशी मागणी भाजपचे नेते, तसेच अधिवक्ता आशिष शेलार यांनी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. ५ मे या दिवशी दादर येथील भाजपच्या कार्यालयात ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

अधिवक्ता आशिष शेलार पुढे म्हणाले की,

१. वांद्रे येथील १ एकर ५ गुंठे हा भूखंड वर्ष १९०५ पासून ‘THE BANDRA PARSI CONVALESCENT HOME FOR WOMEN AND CHILDREN CHARITABLE TRUST’ यांना भाडे पट्ट्यावर देण्यात आला होता. आजारी रुग्णांना बरे करण्यासाठी ही राखीव भूमी या ट्रस्टला देण्यात आली होती. या ट्रस्टने संबंधित कामासाठी भूमीचा वापर केलाच नाही, तसेच या भूमीचा भाडेपट्टा हा वर्ष १९८० मध्येच संपला आहे. २. मुंबई महापलिकेच्या वर्ष २०३४ च्या विकास आराखड्यात या भूमीचे आरक्षण ‘Rehabilitation Centre’ असे आहे. या ट्रस्टचा भाडेपट्टा करार संपल्यामुळे ही जागा सरकारच्या कह्यात येण्याची प्रक्रिया होत असतांनाच वर्ष २०२० मध्ये ही भूमी विकण्याविषयीचे विज्ञापन काढण्यात आले. वर्ष २०२२ पर्यंत सरकारने ही भूमी विकण्याची अनुमती दिली.

३. रुग्ण सेवेसाठी देण्यात आलेला हा भूखंड ट्रस्टने ‘रुस्तमजी’ या विकासकाला केवळ २३४ कोटी रुपयांना विकला. भूमीचे मूल्यांकन करणाऱ्यांनी या भूखंडाचे मूल्य ३२४ कोटी रुपये निश्चित केले; पण ते बाजारमूल्यानुसार अल्प आहे. अल्प किमतीत भूखंड विकल्याने स्टँप ड्यूटीमधून शासनाला महसूलही अल्प मिळाला. या भूमीच्या मूल्याचा बाजारभाव आणि विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मिळणारा ‘एफ.एस्.आय.’ यांचा विचार केल्यास सर्व व्यय वजा करता विकासकाला १ सहस्र ३ कोटी रुपयांचा लाभ होईल.

४. ‘ऐतिहासिक वास्तू’ असा दर्जा दिलेली वास्तू या भूमीत असतांनाही हा भूखंड विकासकाला विकण्यात आला असून बिल्डरकडून ट्रस्टला केवळ १२ सहस्र चौरस फूट मिळणार आहे, तर बिल्डरला विक्रीसाठी १ लाख ९० सहस्र चौरस फूट एवढे क्षेत्रफळ मिळणार आहे.

५. हा भूखंड शासकीय असून ट्रस्टचा भाडेपट्टा संपलेला असल्याने सरकारने तो कह्यात घेणे आवश्यक होते. वर्ग २ नुसार जरी या भूमीची विक्री केली असती, तरी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल सरकारला मिळाला असता; पण तसे न करता विकासकाला लाभ होईल, अशाच प्रकारे हा व्यवहार करण्यात आला.

 ६. वर्ष २०२० मध्ये ट्रस्टने भूखंड विकण्याचे विज्ञापन काढल्यावरही सरकारने आक्षेप घेतला नाही. उलटपक्षी हा व्यवहार करण्यासाठी साहाय्याची भूमिका घेतली. धर्मादाय आयुक्तांनी ही भूमी विकण्याची अनुमती दिली. त्यामुळे हा संपूर्ण व्यवहार संशयास्पद आहे, तसेच या भूमीचे योग्य मूल्यांकन न केले गेल्याने सरकारची कोट्यवधी रुपयांची हानी केली आहे.