तमिळनाडूतील हिंदीविरोध योग्य कि अयोग्य ?

७ एप्रिल २०२२ या दिवशी संसदीय राजभाषा समितीच्या ३७ व्या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘हिंदी ही इंग्रजीला पर्याय असू शकते आणि हिंदी ही देशातील अधिकृत भाषा असू शकते’, असे विधान केले होते. या विधानाला तमिळनाडूमध्ये राजकीय विरोध झाला. तमिळनाडू भाजपनेही श्री. अमित शहा यांचे वक्तव्य अमान्य असल्याचे घोषित केले. तमिळनाडूतील हा ‘हिंदीविरोध योग्य कि अयोग्य ?’, याविषयी चर्चा करणारे काही अनुभव येथे देत आहे.

१. तमिळ भाषेत परकीय भाषांतील शब्दांचे आक्रमण नाही, हा अपप्रचार !

गेले महिनाभर मी तेलंगाणा, आंधप्रदेश, तमिळनाडू आणि केरळ या राज्यांमध्ये अध्यात्मप्रसारासाठी प्रवास करत आहे. भाग्यनगर येथे असतांना तेलुगु साहित्याचे जाणकार असलेले अधिवक्ता रमण मूर्ती यांच्याशी तेलुगु भाषेत येणाऱ्या उर्दू शब्दांच्या संदर्भात चर्चा करत असतांना त्यांनी सांगितले की, तेलुगु भाषेला परिशुद्ध ठेवण्यासाठी तमिळ भाषेप्रमाणे द्विभाषा धोरण अवलंबले पाहिजे. आज तमिळनाडूमध्ये तमिळ आणि इंग्रजी या दोन भाषांना व्यवहारामध्ये प्राधान्य आहे. त्यामुळे तेथील तमिळ भाषा शुद्ध आहे.

श्री. चेतन राजहंस

तमिळनाडू सोडून अन्य राज्यांत स्थानिक किंवा प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांना व्यवहारात प्राधान्य असते. एरव्ही तमिळनाडू राज्यात हिंदीविरोध आहे, हे ठाऊक असले, तरी ‘एखाद्या धोरणामुळे मूळ भाषा परिशुद्ध राहू शकते’, या विचारांनी मी थोडा सुखावलो होतो. प्रत्यक्षात तमिळनाडूमध्ये गेल्यानंतर तमिळनाडू भाषेत अन्य भाषेतील शब्द असल्याचे लक्षात आले. प्रवासाच्या पहिल्या दिवशी तमिळ भाषेत ‘अधिक’ या शब्दासाठी ‘जास्ती’ हा मूळ पर्शियन-अरेबिक शब्द उपयोगात आणला जात असल्याचे लक्षात आले. याविषयी सनातनच्या स्थानिक साधकांशी चर्चा केल्यानंतर असे परभाषांतील अनेक शब्द तमिळमध्ये प्रचलित झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे ‘द्विभाषिक धोरणामुळे तमिळ भाषा शुद्ध राहिली आहे’, हा अपसमज असल्याचे लक्षात आले.

२. हिंदी ही आर्यांची भाषा, हा अपसमज !

इंग्रजांनी ‘फूट पाडा आणि राज्य करा’, हे धोरण राबवून भारतावर राज्य केले. त्यांनी ‘ब्रेकिंग इंडिया’ (भारताचे तुकडे करण्यासाठी) धोरणासाठी ख्रिस्ती मिशनऱ्यांच्या माध्यमातून कपोलकल्पित कथा रचून प्रचार केला की, दक्षिण भारत हा उत्तर भारतापासून वेगळा होता. उत्तर भारतीय ‘आर्य’ आणि दक्षिण भारतीय ‘द्रविड’ जातीचे आहेत. या दोन्ही जातींची संस्कृती, परंपरा, भाषा इत्यादी भिन्न आहेत. रावणवध करण्यासाठी उत्तरेतून आलेले प्रभु श्रीराम आर्य होते, तर रावण द्रविड होता. त्यामुळे आर्य आणि द्रविड यांचे परस्पर वैमनस्य होते. दुर्दैवाने आजही ‘ख्रिस्टो-द्रविड मूव्हमेंट’द्वारे याचा प्रचार चालू आहे. या प्रचाराच्या अंतर्गत ‘हिंदी ही आर्यांची भाषा आहे’, असाही एक अपसमज पसरवण्यात आला आहे.

प्रत्यक्षात ‘आर्य’ हा जातीवाचक शब्द नसून संस्कृतीवाचक शब्द आहे. आर्य शब्दाचा अर्थ होतो, ‘सुसंस्कृत’ किंवा ‘सभ्य पुरुष’ ! पूर्वीच्या काळी संस्कृत भाषाच रूढ असल्याने सर्वच स्त्रिया आपल्या पतीला ‘आर्य’ या शब्दांनी हाक मारत. अगदी मंदोदरीही रावणाला ‘आर्य’ या शब्दाने हाक मारत असल्याचे दाखले प्राचीन साहित्यात मिळतात. त्यामुळे ‘उत्तर भारतीय म्हणजे आर्य जातीचे’, असे म्हणणे अज्ञानमूलक आहे.

तसेच द्रविड हा शब्दही जातीवाचक नाही, तर प्रांतवाचक आहे. भारताच्या दक्षिण भागाला विशेषतः आंधप्रदेश, तमिळनाडू आणि केरळ या तीन राज्यांच्या एकत्रित प्रांताला ‘द्रविड’ म्हटले जात होते. गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांनी ‘जन गण मन’ या राष्ट्रगीतामध्ये ‘पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा । द्रविड, उत्कल, वंग ।।’ अशा भारतातील विविध प्रांतांचा उल्लेख करतांना दक्षिण भारतासाठी ‘द्रविड’ शब्द उपयोगात आणला आहे.

थोडक्यात आर्य-द्रविड मिथकाप्रमाणे ‘हिंदी ही आर्यांची भाषा आहे’, हेही एक मिथक आहे.

३. हिंदी शिकणारे ‘देशप्रेमी’ तमिळ भाषिक हिंदुत्वनिष्ठ !

श्री. अमित शहा यांचे वक्तव्य ज्या दिवशी प्रकाशित झाले, त्या दिवशी मी चेन्नई शहरामध्ये अर्थात् तमिळनाडूच्या राजधानीमध्ये होतो. त्या दिवशी सकाळी आम्ही ‘वैदिक रिसर्च सेंटर’मध्ये श्री. बालगौतमन् यांना भेटलो. ते तमिळनाडूतील हिंदुविरोधी आणि भारतविरोधी घटनांविषयी प्रतिदिन प्रबोधन करणाऱ्या बातम्या त्यांच्या संकेतस्थळावर आणि सामाजिक माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करतात. या विद्वान व्यक्तीने आमच्याशी हिंदी भाषेत संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. हा संवाद चालू असतांना त्यांच्या संकेतस्थळाच्या संपादकाने श्री. अमित शहा यांच्या वक्तव्याच्या संदर्भात तमिळनाडूमध्ये राजकीय विरोध चालू झाल्याचे वृत्त सांगितले. त्यांनी लगेचच याविषयी योग्य भूमिका स्पष्ट करतांना पुढील सूत्रे सांगितली.

अ. अमित शहा यांचे वक्तव्य तमिळ भाषेच्या संदर्भात नसून देशाच्या अधिकृत कामकाजाच्या भाषेच्या (‘ऑफिशिअल लँग्वेज’च्या) संदर्भात आहे.

आ. ‘हिंदी ही इंग्रजीला पर्याय असू शकते’, याचा अर्थ सध्या जे देशाचे कामकाज इंग्रजीत चालते, त्या ठिकाणी हिंदी हा पर्याय असू शकतो.

इ. ‘हिंदी ही देशातील अधिकृत भाषा असू शकते’, याचा अर्थ हिंदी ही देशाच्या कामकाजाची एकमेव भाषा असू शकते. थोडक्यात आता परकीय इंग्रजी भाषेची आवश्यकता नाही.

ई. या वक्तव्यात कुठेही अन्य प्रादेशिक भाषांविषयी वक्तव्य नाही किंवा त्या भाषा संपुष्टात आणण्याचा कट नाही.

४. हिंदीविरोधामुळे तमिळनाडूची झालेली हानी !

तमिळनाडूच्या प्रवासात एक गुजराती व्यापारी मला भेटले. ते महाराष्ट्रातून अलीकडेच तमिळनाडूमध्ये स्थायिक झाले होते. मी त्यांना विचारले, ‘महाराष्ट्रातून एवढ्या दूर व्यापारासाठी येण्याचे कारण काय आहे ?’ याविषयी त्यांनी दिलेले उत्तर महत्त्वाचे होते. ते म्हणाले, ‘‘हे तमिळनाडू राज्य अन्य राज्यांच्या तुलनेत न्यूनतम १० वर्षे मागे आहे.’ या लोकांना तमिळ सोडून अन्य भाषा येत नसल्याने कुणीही तमिळ व्यापारी तमिळनाडूच्या बाहेर जाऊन व्यापार करू शकत नाही. अन्य राज्यांत व्यापारामध्ये विकसित झालेली नवनवीन तंत्रे आणि तंत्रज्ञान येथील लोक भाषेच्या अडचणीमुळे शिकू शकत नाहीत. त्यामुळे भारतात एखादे तंत्रज्ञान विकसित झाल्यानंतर तमिळनाडूमध्ये पोचण्यासाठी १० वर्षे लागतात. तोपर्यंत आमच्यासारखे व्यापारी अन्य राज्यातील तंत्रज्ञान घेऊन येथे येतो आणि आमचा व्यापार करतो. आम्ही तमिळ भाषाही आत्मसात् केली आहे. त्यामुळे आज तमिळनाडूतील ७५ टक्के व्यापार हा तेलुगु, मारवाडी आणि गुजराती लोकांच्या हातात आहे.’’ ते पुढे म्हणाले, ‘‘तमिळनाडूतील लोक भारतात कुठेही पर्यटनासाठी गेले, तरी तेथे भाषेच्या अडचणीमुळे फसवले जातात.’’

हा बोलका अनुभव ऐकल्यानंतर ‘तमिळनाडूतील राजकारण्यांनी केवळ राजकीय लाभासाठी हिंदीविरोध करून काय मिळवले ?’, हा प्रश्न माझ्या मनात निर्माण झाला.

– श्री. चेतन राजहंस, राष्ट्रीय प्रवक्ते, सनातन संस्था (१६.४.२०२२)

संपादकीय भूमिका

भाषिक राजकारणापोटी राज्यातील जनतेला विकासापासून दूर ठेवणारे स्वार्थी तमिळ राजकारणी !