राष्ट्रीय संपत्तीची हानी टाळण्यासाठी, तसेच पर्यावरण रक्षणासाठी ‘सुराज्य अभियान’च्या वतीने सप्टेंबर २०२१ ते मार्च २०२२ या कालावधीत राबवण्यात आलेले विविध उपक्रम

‘सुराज्य अभियान’ हा हिंदु जनजागृती समितीचा सामाजिक उपक्रम आहे. सप्टेंबर २०२१ ते मार्च २०२२ या काळात ‘सुराज्य अभियान’च्या वतीने विविध उपक्रम राबवण्यात आले. यामध्ये समाजातील विविध प्रश्नांसंबंधी शासन आणि प्रशासन यांच्याकडे तक्रारी, निवेदने यांच्या माध्यमातून समाजसाहाय्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. त्याची माहिती येथे थोडक्यात देत आहोत.

१. गोवा राज्यातील काही ठिकाणी दिवसा पथदीप (स्ट्रीट लाईट) चालू राहिल्यामुळे होणारा विजेचा अपव्यय टाळण्याची मागणी

गोवा येथील फोंडा, रायबंदर, डिचोली येथे पूर्ण दिवस पथदीप चालू रहात होते. ‘वीज’ ही राष्ट्रीय संपत्ती असून तिचा योग्य वापर होणे आवश्यक असते. गोवा राज्यात वीजनिर्मिती होत नसल्याने वीज इतर राज्यांमधून आयात करावी लागते. यासाठी गोवा शासनाला पुष्कळ व्यय करावा लागतो. त्यामुळे या विजेचा काटकसरीने, योग्य वापर होण्यासाठी त्यावर नियंत्रण ठेवणे, हे गोवा राज्य विद्युत् महामंडळाचे दायित्व आहे. तरीही यंत्रणेच्या दायित्वशून्यतेमुळे विजेचा अपव्यय होऊन सामान्य नागरिकांना विनाकारण याचा आर्थिक भार उचलावा लागतो.

यावर तातडीने उपाययोजना करावी, यासाठी सुराज्य अभियानच्या वतीने ३० सप्टेंबर २०२१ या दिवशी मडगाव येथील दक्षिण गोवा (मंडळ – १) विद्युत् विभागातील अधीक्षक अभियंता राजीव सामंत आणि फोंडा येथील विद्युत् विभागातील कार्यकारी अभियंता वल्लभ सामंत यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली. या वेळी फोंडा येथील कार्यकारी अभियंता वल्लभ सामंत यांनी वर्तमान विद्युत्यंत्रणेत पालट करणार असल्याचे आणि त्याचे काम चालू झाल्याचे सांगितले.

त्यानंतरही या भागातील पथदीप चालू रहात असल्याने सुराज्य अभियानच्या वतीने गोव्याचे तत्कालीन ऊर्जामंत्री श्री. नीलेश काब्राल यांना नोव्हेंबर २०२१ मध्ये विजेचा अपव्यय टाळण्यासाठी ‘योग्य वेळी पथदीप बंद होतील, यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना कराव्यात’, ‘कर्तव्यात कसूर केल्याने विजेचा अपव्यय होण्यास कारणीभूत असणारे अधिकारी / कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करावी’ आणि ‘दिवसा पथदीप चालू आहेत का ? हे तपासण्यासाठी गस्तीपथक नेमून विजेचा अपव्यय रोखण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न करावेत’, इत्यादी मागण्या निवेदनाद्वारे केल्या. त्यानंतर गोवा विधानसभा अधिवेशनात ऊर्जामंत्र्यांनी ‘अशा प्रकारच्या तक्रारींसाठी गोवा शासनाने ‘१९१२’ हा हेल्पलाईन क्रमांक चालू केला असून त्याचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा’, असे आवाहन केले.

२. रायगड जिल्ह्यातील साळाव पूल, नागोठणे पूल आणि पाताळगंगा नदीवरील पुलाची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी

वर्ष २०१६ मध्ये रायगड जिल्ह्यातील सावित्री नदीवरील पुलाची दुरवस्था होऊन पुरामध्ये हा पूल वाहून गेला. या दुर्घटनेत ४० जणांचा मृत्यू झाला. प्रशासनाच्या अक्षम्य चुकीचा हा परिणाम होता. सावित्री नदीच्या दुर्घटनेविषयी तत्कालीन सरकारने चौकशी समिती स्थापन केली होती. या चौकशी समितीने अशा प्रकारच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी पुलावरील वनस्पतींची छाटणी करणे, सूचनाफलक लावणे, दिव्यांची व्यवस्था करणे, पुलांचे सर्वेक्षण करणे इत्यादी उपाययोजना सुचवल्या होत्या. सावित्री नदीच्या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी सरकारने लाखो रुपये खर्च केले; मात्र त्या समितीने सुचवलेल्या सूचनांकडे प्रशासनाकडूनच दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे अशी दुर्दैवी घटना पुन्हा घडू नये, यासाठी २२.११.२०२१ या दिवशी रेवदंडा नदीवरील साळाव पूल, १.१२.२०२१ या दिवशी नागोठणे पूल आणि ७.१.२०२२ पेण-खारपाडा येथील पाताळगंगा नदीवरील पूल यांची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

२५ नोव्हेंबर २०२१ या दिवशी रेवदंडा येथील साळाव पुलाच्या दुर्दशेविषयी संबंधित विभागाची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी रामनाथच्या अलिबाग येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले.

पनवेलचे भाजपचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनीही रेवदंडा नदीवरील साळाव पूल आणि नागोठणे नदीवरील पूल यांची तातडीने दुरुस्ती करण्यासाठी संबंधितांना आदेश देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांना पत्र दिले आहे.

३. रत्नागिरीतील राजापूर तालुक्यातील दांडे-अणसुरे या धोकादायक पुलाची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी

राजापूर तालुक्यातील सागरी महामार्गाजवळ असलेला ‘दांडे-अणसुरे’ पूलही वाहतुकीसाठी अत्यंत धोकादायक स्थितीत आहे. या पुलाला जोडलेल्या रस्त्याचा काही भाग खचला आहे. रस्ता आणि पूल यांना जोडणाऱ्या खांबालाही (पिलरला) भेगा पडल्या आहेत. पुलाचे ‘जॉईंट’ही काही ठिकाणी निखळले असून त्यामधील स्टीलही गंजलेले आहे. या पुलावर दिव्यांची व्यवस्था नाही. पुलावर गतीरोधक असल्याचे फलकही नाहीत. या पुलाला जोडलेल्या रस्त्याचे बांधकाम अनुमाने ४ वर्षांपूर्वीच खचलेले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या पुलावरून एस्.टी. (राज्य महामंडळाच्या) बसेसची वाहतूक बंद केली आहे; मात्र या पुलावरून खासगी बसची वाहतूक अजूनही चालूच आहे. हा जनतेच्या जिवाशी खेळण्याचा अक्षम्य प्रकार आहे. त्यामुळे या पुलाची तातडीने दुरुस्ती करावी आणि तोपर्यंत नागरिकांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्याकडे ‘सुराज्य अभियान’च्या वतीने करण्यात आली.

४. रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट निर्देश देऊनही व्यापाऱ्यांकडून १० रुपयांची नाणी स्वीकारली जात नसल्याने त्याविरुद्ध तक्रार

भारतीय चलन पद्धतीनुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI ने) वेगवेगळ्या प्रसंगी १० रुपयांची १४ प्रकारची नाणी चलनात आणली. ही सर्व नाणी ही वैध असल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्धीपत्रकांद्वारे कळवले आहे.

प्रत्यक्षात मात्र १० रुपयांची सर्व नाणी वैध असूनही समाजात पसरलेल्या अफवा / अपसमज यांमुळे अनेक दुकानदार, विक्रेते आणि समाजातील अन्य लोक ही नाणी घेण्याचे नाकारतात आणि १० रुपयांची चलनी नोट देण्यासाठी अडवणूक करतात. नागरिकांना याविषयी स्पष्टता नसल्याने त्यांच्याकडे १० रुपयांची नोट देण्याखेरीज अन्य पर्याय रहात नाही आणि गैरसोय होऊन त्यांना मनस्ताप होतो.

१७ जानेवारी २०१८ या दिवशी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ही सर्व नाणी स्वीकारण्याच्या संदर्भात परिपत्रक काढले आहे; पण स्थानिक स्तरावर सर्व नागरिकांमध्ये त्याविषयी जागरूकता निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे गोवा, महाराष्ट्रातील सातारा, परभणी, नांदेड, नगर, जळगाव, संभाजीनगर येथे, कर्नाटकातील तुमकुर, बेंगळुरू, देहलीतील दक्षिण देहली, उत्तर-पश्चिम देहली, पूर्वाेत्तर देहली, हरियाणातील गुरुग्राम दक्षिण, गुरुग्राम पश्चिम, फरिदाबाद, शाहदरा येथे १० रुपयांची नाणी स्वीकारली जात नसल्याची तक्रार राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि त्या संबंधित जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली. याविषयी जिल्ह्यातील शिखर बँकांकडेही (‘लीड बँके’कडेही) केली.

या तक्रारीत ‘सुराज्य अभियान’च्या वतीने पुढील मागण्याही करण्यात आल्या.

अ. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने १० रुपयांची सर्व नाणी स्वीकारण्याचे जे आदेश दिले आहेत, ते सर्व दुकानदार, विक्रेते यांच्यापर्यंत पोचतील आणि त्यांच्याकडून कोणत्याही नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी त्वरित आदेश काढण्यात यावेत.

आ. अशा प्रकारे १० रुपयांची नाणी घेण्यास नकार देणारे सर्व दुकानदार आणि विक्रेते यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, हे त्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करावे.

इ. या संदर्भात नागरिकांचे जे अधिकार आहेत, त्याविषयी सर्व नागरिकांत जागृती निर्माण व्हावी, यासाठी वर्तमानपत्रे, स्थानिक केबल नेटवर्क, होर्डिंग (फलक), प्रसिद्धीपत्रक इत्यादी माध्यमांतून व्यापक प्रमाणात प्रसिद्धी करावी.

५. मुंबई येथील मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा १ कोटी २४ लाख रुपयांहून अधिक रकमेचा भ्रष्टाचार उघड !

महानगरपालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना वेळोवेळी अचानक उद्भवणाऱ्या खर्चासाठी आगाऊ रक्कम (तसलमात) दिली जाते. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी वर्ष १९९३ पासून वेळोवेळी घेतलेली १ कोटी २४ लाख ८५ सहस्र ८०८ रुपयांची आगाऊ रक्कम महापालिकेकडे पुन्हा जमा केली नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले. महानगरपालिका आयुक्तांनी हा भ्रष्टाचार करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी, अन्यथा फौजदारी कारवाईसह आम्ही जनआंदोलन उभारू’, अशी मागणी ‘सुराज्य अभियान’चे समन्वयक वैद्य उदय धुरी यांनी पत्रकार परिषदेत केली. या पत्रकार परिषदेत ‘हिंदु टास्क फोर्स’चे संस्थापक अधिवक्ता खुश खंडेलवाल, ‘लोकजागृती सामाजिक प्रतिष्ठान’च्या अध्यक्षा सौ. स्वाती पाटील याही
सहभागी झाल्या.

‘सुराज्य अभियान’ उपक्रमाच्या वतीने मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त श्री. विजयकुमार म्हसाळ यांनाही निवेदन देण्यात आले. तेव्हा अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडील ‘तसलमात’ रक्कम येत्या काही दिवसांत पूर्णत: वसूल करणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्तांनी सांगितले.

६. भारताच्या मानचित्राचा अवमान केल्याच्या प्रकरणी ॲमेझॉन आस्थापनाविरुद्ध तक्रार !

भारताचा राष्ट्रध्वज हा कोट्यवधी भारतियांच्या राष्ट्रीय अस्मितेचा विषय आहे. तिरंगा हा राष्ट्रध्वज असल्याने त्याच्या वापरासंदर्भात ‘ध्वजसंहिता’ अस्तित्वात आहे. भारताचे मानचित्र म्हणजे नकाशा, हेही आपले राष्ट्रीय प्रतीक असून प्रत्येक भारतीय नागरिकाला त्याचा अभिमान वाटतो. भारत सरकारने अधिकृतरित्या जे भारताचे मानचित्र प्रसिद्ध केले आहे, तेच मानचित्र सर्वत्र वापरले गेले पाहिजे. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे पालट करणे, हाही भारतीय कायद्यानुसार गुन्हा ठरतो. असे असतांनाही २६ जानेवारी या दिवशी प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्ताने ‘ॲमेझॉन’ या अमेरिकी आस्थापनाच्या संकेतस्थळावर भारताच्या मानचित्रातून पाकव्याप्त आणि चीनव्याप्त काश्मीरचा भूभाग त्यातून वगळून असे विकृतीकरण केलेला नकाशा असलेले स्टीकर्स विक्रीसाठी ठेवले. भारतीय राष्ट्रध्वजाप्रमाणे अशोकचक्र असलेले टी-शर्ट आणि बूटांच्या दर्शनी भागात छोट्या आकारात राष्ट्रध्वज असलेले खेळण्यासाठीचे बूट या उत्पादनांची विक्री करण्यात आली.

भारतीय कायद्यांचा अनादर करत भारताचा राष्ट्रध्वज आणि भारताचे मानचित्र यांचा अवमान केल्याविषयी ३१ जानेवारी २०२२ या दिवशी ‘सुराज्य अभियान’च्या वतीने केंद्रीय गृहमंत्री मा. अमित शहा यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली. यामध्ये ‘राष्ट्रीय मानचिन्हांचा गैरवापर रोखणे कायदा, १९५०’च्या कलम २ आणि ५ नुसार, ‘राष्ट्रप्रतिष्ठा अवमान प्रतिबंध अधिनियम, १९७१’च्या कलम २ नुसार, तसेच ‘बोधचिन्ह आणि नाव (अनुचित वापरास प्रतिबंध) अधिनियम, १९५०’ या तिन्ही कायद्यांनुसार ॲमेझॉन या आस्थापनावर शासनाने कठोर कारवाई करावी’, अशी मागणी या तक्रारीद्वारे करण्यात आली.

७. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या नगरपरिषदा अन् नगरपंचायत यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३ नगरपरिषदा आणि १ नगरपंचायत यांच्याकडून प्रत्येक दिवशी एकूण ७.७ लाख लिटर प्रदूषित सांडपाणी त्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट समुद्र आणि नदी यांमध्ये सोडले जाते. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील ४ नगरपरिषदा अन् २ नगरपंचायती यांच्याकडून प्रतिदिन एकूण २ कोटी ३९ लाख लिटर प्रदूषित सांडपाणी थेट समुद्र आणि नदी यांमध्ये सोडले जाते. प्रदूषित सांडपाणी प्रक्रिया न करता तसेच सोडल्याने नागरिकांच्या आरोग्याला पर्यायाने जिवाला धोका निर्माण करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कठोर कारवाई करण्याची मागणी ‘सुराज्य अभियान’च्या वतीने पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.

‘प्रदूषण करणे’, हा गुन्हा असून त्यावर कारवाई न झाल्यास भविष्यात त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संबंधित नगरपरिषद आणि नगरपंचायत यांना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) आणि ऑनलाईन सांडपाणी निरीक्षण प्रणाली बसवण्यात यावी’, अशा सूचना १४ ऑक्टोबर २०२० या दिवशी पाठवलेल्या सूचनापत्राद्वारे दिल्या होत्या; मात्र संबंधितांकडून या सूचनांनुसार कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. या संदर्भात हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सहकार्याने ‘सुराज्य अभियान’च्या वतीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अन् विभागीय अधिकारी आणि सिंधुदुर्ग अन् रत्नागिरी नगरपालिकांचे मुख्य अधिकारी यांना नोटीस बजावण्यात आली. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करावी, अन्यथा आंदोलन करण्याची, तसेच कायदेशीर कारवाई चालू करण्याची चेतावणी ‘सुराज्य अभियान’च्या वतीने पत्रकार परिषदेद्वारे देण्यात आली.

– अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर, समन्वयक, सुराज्य अभियान. (३१.३.२०२२)