२० वर्षांपासून शासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांना भूमी देण्याची पोकळ आश्वासने !
कणकवली – तालुक्यातील देवघर मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पात बाधित होऊन बेघर झालेल्या नागरिकांना २० वर्षे झाली, तरी शासनाकडून भूखंड मिळालेला नाही, तसेच वारंवार पोकळ आश्वासने देऊन प्रशासनाकडून फसवणूक होत असल्याने शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १ मे, म्हणजे महाराष्ट्रदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करणार असल्याची चेतावणी एकनाथ परब यांच्यासह घोणसरी प्रकल्पातील वंचित प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकार्यांना निवेदनाद्वारे दिली.
या निवेदनात म्हटले आहे की, घोणसरी येथील एकनाथ परब यांच्यासह अन्य २४ नागरिकांची घरे देवघर मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पात बाधित झाली आहेत. शेतीही ‘बुडीत क्षेत्रा’त (धरणक्षेत्रात गेल्याने परत न मिळणारी भूमी) गेल्याने हे सर्व नागरिक बेघर झाले आहेत. या नागरिकांची भूमी शासनाने प्रकल्पासाठी संपादित केल्याने ‘आम्हाला दुसरीकडे निवासी भूखंड मिळावा’, अशी मागणी या प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाकडे केली होती; मात्र त्यांना निवासी भूखंड देण्याचा प्रस्ताव गेली २० वर्षे शासनाकडे प्रलंबित आहे. या विरोधात प्रकल्पग्रस्तांनी अनेक वेळा शासनाचे आणि जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलने केली. या वेळी या प्रकल्पग्रस्तांना प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने देण्यात आली.
२६ जानेवारी २०२२ या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण केले असता पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, तसेच जलसंपदा खात्याचे अधिकारी यांनी प्रकल्पग्रस्तांची उपोषणस्थळी भेट घेतली होती. या वेळी त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांसमवेत बैठक घेण्यात आली. ‘प्रकल्पग्रस्तांना निवासी भूखंडाचे वाटप करावे’, असा आदेश संबंधित अधिकार्यांना पालकमंत्र्यांनी दिला होता; तरीही संबंधित अधिकार्यांनी प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही.
शासन आणि प्रशासन यांच्या आश्वासनांवर विश्वास नसल्याने शासनाकडून निवासी भूखंड मिळत नाही आणि मागणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत तीव्र आंदोलन करण्याचा पवित्रा प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला आहे.
संपादकीय भूमिका
|