थकबाकीमुळे प्रतिवर्षी सहस्रो मराठी शाळांची तोडली जात आहे वीज !

– श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई

मुंबई, ६ एप्रिल – मराठी शाळांतील विद्यार्थीसंख्येत दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात घट होत असून प्रतिवर्षी अनेक मराठी शाळा बंद पडत आहेत. त्यातच मराठी शाळांना वीजदेयकांसाठी पुरेसा निधीही उपलब्ध करून दिला जात नसल्यामुळे वीजदेयके थकल्याने महावितरणकडून सहस्रो मराठी शाळांची वीज तोडण्यात आली आहे. राज्यात एकीकडे सरकार आदर्श शाळा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत असले, तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी आहे. यामुळे मराठी शाळांची स्थिती दिवसेंदिवस दयनीय होत चालली आहे. मागील काही वर्षांपासून शाळांची वीज तोडण्यात येत असूनही या संवेदनशील विषयावर अद्यापही ठोस उपाययोजना काढण्यात आलेली नाही.

शाळांची वीज तोडण्यापूर्वी महावितरणकडून शालेय शिक्षण विभागाला वीजदेयकांच्या थकित रकमेची माहिती दिली जाते. त्यानंतही वीजदेयके न भरल्यामुळे शाळांची वीज तोडण्यात येते. विधीमंडळात अनेकदा हा विषय चर्चेला येऊनही अद्यापही ही समस्या सोडवण्यात आलेली नाही. शालेय शिक्षण विभाग, ग्रामविकास विभाग, महावितरण हे सर्व शासनाच्याच अखत्यारीत असूनही या सर्वांतील समन्वयाच्या अभावामुळे मराठी शाळांची वीजदेयके भरण्याविषयी सावळा गोंधळ दिसून येतो.

वर्ष २०२०-२१ मध्ये राज्यातील १० सहस्र ६७१ शाळांची वीज तोडली !

राज्यात जिल्हा परिषदांच्या एकूण ६० सहस्र ९१२ शाळा आहेत. वर्ष २०२०-२१ मध्ये वीजदेयकांची रक्कम न भरल्यामुळे यांतील १० सहस्र ६७१ शाळांतील वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आला.

या सर्व शाळांची वीजदेयकांची थकित रक्कम ११ कोटी ९७ लाख रुपये इतकी असल्याचे महावितरणकडून शालेय शिक्षण विभागाला कळवण्यात आले. त्यानंतर शिक्षण विभागाने थकित वीजदेयकांच्या रक्कमेपोयी शाळांना ५ कोटी ८८ लाख ६३ सहस्र रुपये वितरित केले.

महावितरणकडून शाळांना विजेची व्यावसायिक दराने आकारणी : सवलतीच्या दरातील वीजदर आकारणीचा निर्णय अनेक वर्षे प्रलंबित !

महावितरणकडून शाळांना विजेची रक्कम व्यावसायिक दराने आकारण्यात येते. त्यामुळे शाळांचे वीजदेयक अधिक येत आहे. ‘शाळांना सवलतीच्या दरात वीजदर आकारावा’, हा विषय मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सद्यःस्थितीत शाळांना ‘सार्वजनिक सेवा’ या निकषाखाली अल्पदरात वीजदर आकारण्याची मागणी शालेय शिक्षण विभागाकडून ऊर्जा विभागाकडे करण्यात आली आहे. याविषयी काही दिवसांपूर्वी शालेय शिक्षण विभागाकडून ऊर्जा विभागाला धारिका पाठवण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसांत याविषयी शालेय शिक्षणमंत्री आणि ऊर्जामंत्री यांची बैठक होणार आहे. यामध्ये बैठकीत तरी या संवेदनशील विषयावर धोरणात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.