सातारा जिल्ह्यात महावितरणचे घरगुती, व्यापारी, औद्योगिक, कृषी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना, पथदीप, तसेच इतर सर्व वर्गवारीमध्ये ३ लाख २७ सहस्र ३८३ ग्राहकांची वीजदेयके थकीत आहेत. सद्यःस्थितीत या सर्वांची थकबाकी ८४० कोटी ९० लाख रुपयांहून अधिक आहे. त्यामुळे महावितरणकडून सातारा जिल्ह्यात वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या कारवाईस प्रारंभ करण्यात आला आहे. ‘कृषी ग्राहकांनी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ६२४ कोटी २२ लाख रुपयांपैकी ५० टक्के थकबाकीचा भरणा केल्यास त्यांना उर्वरित थकबाकी भरण्याची आवश्यकता नाही’, असेही महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वरील आकडेवारी पाहिल्यास ही आकडेवारी एक मासाची नाही, हे निश्चित ! असे असतांना महावितरण प्रतिमाह वीजदेयकांचा आढावा घेऊन त्यावर त्वरित कारवाई करण्याचे धोरण का अवलंबत नाही ? मोठी थकबाकी झाल्यानंतर वीजपुरवठा खंडित केल्यास ‘सुक्या बरोबर ओलेही जळते’, याचा विचार व्हायला हवा. वाढत्या थकबाकीमुळे विजेची मागणी आणि पुरवठा यांमध्ये ताळमेळ बसवण्यासाठी महावितरणला कसरत करावी लागत आहे. प्रतिमाह वसुलीच्या ८० ते ८५ टक्के रकमेतून वीज विकत घेतली जाते.
आता उन्हाळा वाढू लागल्यामुळे सर्वच क्षेत्रांत विजेचा अतिरिक्त उपयोग होत आहे. परिणामी विजेची मागणी वाढत आहे; परंतु थकबाकीमुळे वीज विकत घेण्यासाठी पैसे आणायचे कुठून ? हा यक्ष प्रश्न महावितरणला भेडसावत आहे. त्यामुळे थकीत वीजदेयकांची वसुली करण्यासाठी महावितरणने धडाका लावला आहे. थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित केल्यानंतर संबंधित वीजजोडण्यांची स्वतंत्र पथकांद्वारे प्रतिदिन सायंकाळनंतर विशेष पडताळणी करण्यात येत आहे. यामध्ये शेजार्यांकडून किंवा इतर ठिकाणांहून वायर किंवा केबल यांद्वारे विजेचा उपयोग होत असल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे.
विविध सरकारी योजना तोट्यात चालल्यामुळे त्यांचे खासगीकरण होऊ लागले आहे. ग्राहकांनी महावितरणला साहाय्य न केल्यास त्याचेही खासगीकरण झाल्याविना रहाणार नाही, अशी स्थिती आहे. ग्राहक आणि महावितरण यांनी स्वयंशिस्त लावून न घेतल्यास त्याचा गंभीर परिणाम सर्वांनाच भोगावा लागणार आहे.
– श्री. राहुल देवीदास कोल्हापुरे, सातारा