त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचा आगरतळा महानगरपालिकेला आदेश
आगरतळा (त्रिपुरा) – सार्वजनिक ठिकाणी उघडपणे मांसविक्री करण्यावर बंदी घाला, असा आदेश त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने आगरतळा महानगरपालिकेला दिला. पशूवधगृहांच्या संदर्भात एक विस्तृत धोरण बनवण्याचा आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.
खुले में मीट बेचने पर लगाई जाए रोक, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने दिए निर्देशhttps://t.co/d0TQFQYGVy#Meat #Ban #PublicPlaces
— Hindustan (@Live_Hindustan) March 1, 2022
१. न्यायालयाने आदेशात म्हटले की, अनुज्ञप्ती देण्यात आलेल्या मांसविक्रीच्या ठिकाणी स्वच्छेतची कोणतीही तडजोड करण्यात येऊ नये. मांसविक्री आणि पशूवधगृहे यांची जागा निश्चित केली जात नाही, तोपर्यंत महानगरपालिकेने त्यांना जागा उपलब्ध करून द्यावी. या आदेशाचे उल्लंघन करणार्यांवर कठोर कारवाई करावी.
२. न्यायालयाने स्वच्छतेसाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही आदेश दिला आहे. प्रदूषित पाणी नद्यांमध्ये जाणार नही, यासाठी नाल्यांतील पाण्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प चालू करण्यास न्यायायालयाने सांगितले आहे.
३. महापालिकेचे आयुक्त डॉ. शैलेश कुमार यादव यांनी न्यायालयाला सांगितले की, २१ फेब्रुवारीलाच पशूवधगृहे बनवण्यासाठी निविदा काढण्यात आली आहे. पुढील १८ मासांमध्ये पशूवधगृहे बनवण्यात येतील. १३९ लोकांना मांसविक्रीसाठी अनुज्ञप्ती देण्यात आली आहे.