अंनिसमध्ये दुफळी : हमीद-मुक्ता गटाने ७ कोटी रक्कम असलेला संघटनेचा न्यास कह्यात घेतला !

अंनिसचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांचा आरोप

समाजाला विवेकाचे धडे देण्याचा आव आणणार्‍या अंनिसचे विवेकशून्य वर्तन ! – संपादक

हमीद दाभोलकर आणि मुक्ता दाभोलकर

पुणे – महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक अध्यक्ष एन्.डी. पाटील यांच्या निधनानंतर अध्यक्षपदी सरोजताई पाटील यांची निवड झाल्याचे वृत्त काही माध्यमांतून प्रसिद्ध झाले होते. ही निवड हमीद-मुक्ता दाभोलकर स्थापित गटाने केली आहे. या गटाचा डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या पुढाकाराने स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीशी काहीही संबंध नाही. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती करत असलेल्या कार्याचे गुपचूप श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करणे, ही हमीद-मुक्ता दाभोलकर गटाची कार्यपद्धती आहे. संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कष्टाने वाढवलेली ७ कोटी रुपयांची रक्कम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती विश्‍वस्त संस्थेमध्ये जमा आहे. हमीद-मुक्ता गटाने ७ कोटी रुपये असलेला संघटनेचा न्यास त्यांच्या कह्यात घेतला आहे, असा आरोप महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून केला आहे.

प्रसिद्धीपत्रकात पुढे म्हटले आहे की,

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील

१. हमीद-मुक्ता दाभोलकर गटात असणारे ५ ते १० लोक समितीच्या कोणत्याही पदावर नाहीत; मात्र ते मागील ४ ते ६ मासांतून एखादा कार्यक्रम समितीच्या नावाने घेऊन समिती विरोधात समांतर कार्यपद्धत अवलंबत आहेत. वारसा हक्क आणि घराणेशाहीने एकूणच पुरोगामी चळवळीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. हा गट समितीपासून स्वतंत्र झाला आहे. या गटाने समितीचे मुखपत्र ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र’ हे मासिक कह्यात घेतले आहे.

२. संघटनेने आता ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन पत्रिका’ हे नवे मुखपत्र चालू केले आहे. संघटनेने आर्थिक व्यवहारासाठी ‘विवेक जागर’ ही संस्था गठित केली आहे.

हिंदु जनजागृती समिती अन् हिंदु विधीज्ञ परिषद यांनी उघडकीस आणलेले अंनिसचे आर्थिक घोटाळे !

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने पुस्तक छपाईचा व्यय दाखवणे; परंतु उत्पन्न न दाखवणे, नियतकालिकांचे उत्पन्न न दाखवणे, व्यय वाढवून दाखवणे, विदेशातून आलेल्या धनाशी निगडित कायद्याचा भंग करणे, भलताच व्यय दाखवणे, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला खोटी माहिती देणे, अशा प्रकारचा मोठा भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार झाल्याचे हिंदु जनजागृती समिती अन् हिंदु विधीज्ञ परिषद यांनी पुराव्यानिशी उघडकीस आणले आहे. त्यानंतर केंद्रशासनाने परदेशी निधी मिळवण्याचा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा परवाना रहित केला होता. अंनिसने शासनाची लाखो रुपयांची फसवणूक करून आर्थिक घोटाळा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.