बोराळा (हिंगोली) येथील महिला मंडळाची पोलिसांकडे आर्त विनवणी !
|
हिंगोली – साहेब, गावात अनधिकृतपणे मद्य विक्री चालू आहे, वारंवार सांगूनही उपयोग होत नाही, आता आमचे संसार उघड्यावर येऊ लागले असून कृपा करून आमच्या गावातील मद्य बंद करा, अशी आर्त विनवणी जिल्ह्यातील बोराळा येथील महिला मंडळाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागासह पोलिसांकडे २७ जानेवारी या दिवशी केली. या संदर्भात महिलांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागासमवेत हिंगोली ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या अधिकार्यांना निवेदन दिले आहे.
निवेदनात महिलांनी म्हटले आहे की, बोराळा गावात गेल्या ५ वर्षांपासून अनधिकृतपणे मद्य विक्री केली जात आहे. गावातील गजानन बंदुके, दगडू बनसोडे आणि धोंडबा जटाळे या व्यक्ती मद्यविक्री करत आहेत. या संदर्भात वारंवार तक्रारी करूनही त्याचा उपयोग होत नाही. मद्यामुळे महिलांना फिरणेही कठीण झाले आहे. मद्य पिऊन महिलांना मारहाण होण्याच्या घटना घडत आहेत, तसेच महिलांना टोमणे मारण्याचा प्रकार होत असून गावातील महिलांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलीस विभागाकडे वारंवार तकारी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. (गावात अनधिकृतपणे मद्यविक्री होत असतांना पोलीस प्रशासन काय झोपले आहे का ? वारंवार तक्रारी करूनही राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलीस लक्ष देत नसतील, तर महिलांनी कायदा हातात घेऊन मद्य विक्री बंद करायची का ? यातील उत्तरदायी अधिकार्यांवर प्रथम कठोर कारवाई केली पाहिजे ! – संपादक) या प्रकरणात दोन्ही कार्यालयांनी तातडीने कारवाई करून गावातील मद्यविक्री बंद करावी, अन्यथा सर्व महिलांच्या वतीने उपोषण करण्यात येईल, अशी चेतावणी महिलांनी दिली आहे. या प्रकरणात आता उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलीस विभाग कोणती कारवाई करणार ? याकडे गावकर्यांचे लक्ष लागले आहे.
प्रभारी पदामुळे उत्पादन शुल्क विभागाचा कारभार बिघडला !हिंगोली येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला कायमस्वरूपी अधीक्षक नाहीत. त्यामुळे अधिकार्यांसह कर्मचारीही मनमानी पद्धतीने कामकाज करू लागले आहेत. अनधिकृतपणे मद्यविक्रीवर कारवाई करण्याचे दायित्व उत्पादन शुल्क विभागाचे असतांना प्रभारी अधिकार्यांना अंधारात ठेवून स्थानिक अधिकारी आणि कर्मचारी मद्य विक्रीसाठी मूक संमती देत असून प्रभारी पदामुळे उत्पादन शुल्क विभागाचा कारभार बिघडला आहे, असा आरोपही केला जात आहे. (राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला कायमस्वरूपी अधीक्षक नसतांना याकडे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी लक्ष का देत नाहीत ? विभागाचे कामकाज चोख होण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरित अधीक्षक नियुक्त करणे आवश्यक आहे. – संपादक) |