
भाजपचे खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मंदिरात गैरव्यवस्थापन आढळल्यास सरकार ते कह्यात घेऊन स्वतःच चालवू शकत नाही, तर समस्येचे निराकरण करण्यापुरतेच मंदिरांचे अधिग्रहण करू शकते. प्रत्यक्षात मात्र ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) सरकार मंदिरे कह्यात घेऊन चालवत आहे. आज मंदिरांची लाखो एकर भूमी सरकार वापरते. त्यासाठी २ रुपये प्रतिवर्ष प्रतिएकर एवढे अत्यल्प मूल्य मंदिरांना देऊन त्या जागांवर कोट्यवधी रुपये मिळवते. आजच्या बाजारभावाने मंदिरांच्या भूमींना योग्य भाडे दिले गेले, तर ते १ अब्ज डॉलर्स (७ सहस्र ५०० कोटींहून अधिक रुपये) असेल. यामुळे मंदिरे स्वतःच्या संस्था, गोशाळा आणि पाठशाळा चालवू शकतील. ‘सेक्युलर’ सरकारने मंदिरे चालवणे म्हणजे नास्तिकांच्या हाती मंदिरे देण्यासारखे आहे.
सर्वांना सामावून घेणार्या एकत्र कुटुंबपद्धतीचे लाभ !
२२ ते २४ जून या कालावधीत श्री विठ्ठल-रुक्मिणीदेवीच्या मूर्तीचे संवर्धन होणार !
देवस्थाने सुरक्षित राखण्यासाठी विश्वस्तांची प्रभावी एकजूट आवश्यक ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती
अध्यात्म समजून घेण्यासाठी सूक्ष्म बुद्धीची आवश्यकता !
‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६’चा मसुदा म्हणजे देवभूमीचे खासगीकरण आणि देवस्थानांच्या अस्तित्वावर घाला !