भाजपचे खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मंदिरात गैरव्यवस्थापन आढळल्यास सरकार ते कह्यात घेऊन स्वतःच चालवू शकत नाही, तर समस्येचे निराकरण करण्यापुरतेच मंदिरांचे अधिग्रहण करू शकते. प्रत्यक्षात मात्र ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) सरकार मंदिरे कह्यात घेऊन चालवत आहे. आज मंदिरांची लाखो एकर भूमी सरकार वापरते. त्यासाठी २ रुपये प्रतिवर्ष प्रतिएकर एवढे अत्यल्प मूल्य मंदिरांना देऊन त्या जागांवर कोट्यवधी रुपये मिळवते. आजच्या बाजारभावाने मंदिरांच्या भूमींना योग्य भाडे दिले गेले, तर ते १ अब्ज डॉलर्स (७ सहस्र ५०० कोटींहून अधिक रुपये) असेल. यामुळे मंदिरे स्वतःच्या संस्था, गोशाळा आणि पाठशाळा चालवू शकतील. ‘सेक्युलर’ सरकारने मंदिरे चालवणे म्हणजे नास्तिकांच्या हाती मंदिरे देण्यासारखे आहे.