मुसलमानांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष यांच्या नेत्यांची चढाओढ !

१. मायावती सरकारने लक्ष्मणपुरीमध्ये स्वतःची मुसलमान मतपेढी (व्होट बँक) बळकट करणे आणि उर्दू, अरबी अन् फारसी भाषांना वाव करणे, यांसाठी विद्यापीठ उभारले होते. त्याचे नाव ‘माननीय श्री कांशीरामजी ऊर्दू-अरबी फारसी विश्वविद्यालय’, असे होते. अखिलेश सरकारने ते नाव पालटून ‘ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू-अरबी आणि फारसी विश्वविद्यालय’, असे नवीन नाव दिले.

२. मायावती सरकारने अरबी-फारसी मदरसा बोर्ड परीक्षांना उत्तरप्रदेश शिक्षण मंडळ, अलाहाबाद यांच्या परीक्षेप्रमाणे समान दर्जा दिला आहे; परंतु हे कार्य राज्यघटनेच्या विरोधातील आहे; कारण घटनेच्या ८ व्या अनुसूचित २२ मान्यताप्राप्त भाषांमध्ये अरबी आणि फारसी भाषांचा समावेश नाही; परंतु कुणीही याविरुद्ध जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रविष्ट करून ती मान्यता रहित करण्याची मागणीही केली नाही.

(संदर्भ : मासिक ‘वैदिक संसार’, जानेवारी २०१७)