कझाकिस्तानमधील अराजक !

संपादकीय

राष्ट्र सक्षम असेल, तर त्याकडे वक्रदृष्टीने पाहण्याचे कुणाचेच धारिष्टय होत नाही ! – संपादक

कझाकिस्तानात तेलाच्या दरवाढीनंतर झालेल्या हिंसाचारामुळे तेथील सरकारने त्यागपत्र दिले. हे त्यागपत्र काही नैतिक दायित्वातून देण्यात आले नव्हते, हेही तितकेच खरे. कझाकिस्तानचे राष्ट्रपती जोमार्ट तोकायेव यांची ही चाल ! ‘सरकारने त्यागपत्र दिल्याचे समजल्यावर जनसमुदाय शांत होईल’, असा त्यांचा अंदाज होता; मात्र तो फोल ठरला. लोक रस्त्यावर उतरले. लोकांनी तोकायेव यांच्यासह अनेक नेत्यांची घरे जाळली. तोकायेव यांनी प्रथम लोकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले; मात्र लोकांचा उद्रेक वाढल्यावर त्यांनी आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या लोकांना त्यांनी ‘आतंकवादी’ संबोधले आणि या लोकांना बाहेरील देशांकडून साहाय्य मिळत असल्याची टीका केली. यामुळे लोक चवताळले आणि ते आणखीनच हिंसक झाले. त्यातच देशातील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी तोकायेव यांनी रशियाचे साहाय्य घेतले. रशियालाही हेच हवे होते. ‘पडत्या फळाची आज्ञा’ मानून रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी कझाकिस्तानमध्ये सेना पाठवली. ‘यामुळे परिस्थिती आणखीनच बिघडेल’, असे आंतरराष्ट्रीय तज्ञांचे मत आहे. आता रशियाने या प्रकरणात लक्ष घातल्यावर अमेरिका गप्प कशी राहील ? रशियाला शह देण्यासाठी अमेरिकाही कझाकिस्तानमधील अंतर्गत समस्येत नाक खुपसण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास अमेरिका आणि रशिया पुन्हा एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. त्यामुळे ‘पुन्हा तिसरे महायुद्ध पेटेल का ?’, याविषयी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. कझाकिस्तान हा आशिया खंडातील देश. त्यामुळे तेथे उमटलेल्या पडसादाचा बारकाईने अभ्यास करायला हवाच; मात्र त्याही पुढे जाऊन ‘देशातील अंतर्गत परिस्थिती चुकीच्या पद्धतीने हाताळली, तर काय होऊ शकते ?’, हे तेथील घटनेतून शिकायला हवे.

अन्य देशांना लाभ होणार ?

बलाढ्य चीन आणि रशिया हे दोन देश कझाकिस्तानचे शेजारी आहेत. या देशाचे चीनशी व्यापारी संबंध आहेत. येथील अनेक प्रकल्प चालवण्याच्या नावाखाली चीनने कझाकिस्तानमध्ये शिरकाव केला आहे. हे तेथील लोकांना रूचलेले नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे
कझाकिस्तानमध्ये ७० टक्क्यांहून अधिक लोक मुसलमान आहेत. यामध्ये उघूर जमातीच्या मुसलमानांचाही समावेश आहे. चीन झिनझियांग प्रांतातील उघूर मुसलमानांवर अत्याचार करत असल्यामुळे कझाकिस्तानमधील मुसलमानांना त्याचा राग आहे. त्यामुळे कझाकिस्तानमध्ये चीनच्या विरोधात रोष वाढत आहे.

साधारण ३० वर्षांपूर्वी सोव्हियत रशियातून फुटून कझाकिस्तानची स्थापना झाली. त्यामुळे कझाकिस्तान ही रशियासाठी भळभळती जखम आहे. फुटून बाहेर पडलेल्या देशांमध्ये रशियाकडून होणारा हस्तक्षेप काही नवीन गोष्ट नाही. युक्रेनमध्ये आपल्याला हेच चित्र पहायला मिळते. ‘कझाकिस्तानही स्वतःच्या वर्चस्वाखाली रहावा’, असे रशियाला वाटते. फुटून गेलेले देश स्वतःच्या अधिपत्याखाली यावेसे वाटणे, हा रशियाचा राष्ट्रवाद आहे. रशिया त्याच्या शेजारील देशांच्या संदर्भात राबवत असलेली परराष्ट्रनीती यावर आधारित आहे. त्यातच तोकायेव हे रशियाप्रेमी आहेत. त्यामुळेच कझाकिस्तानमधील परिस्थिती बिघडल्यावर त्यांना रशियाची आठवण झाली आणि रशियानेही ‘मित्रप्रेमा’ला जागत त्याला प्रतिसाद दिला. कझाकिस्तानमधील आंदोलन मोडून काढण्यासाठी तेथील रशियाचे सैन्य आक्रमक झाल्यास परिस्थिती अधिक चिघळू शकते. याचीच अमेरिका आणि युरोपीय देश वाटत बघत आहेत. असे झाले, तर पुन्हा एकदा रशिया विरुद्ध अमेरिका आणि युरोपीय देश असा गट पडून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैर्‍या झाडल्या जाऊ शकतात.

स्वार्थी देशांचा सामना करणे आवश्यक !

राष्ट्राचा उत्कर्ष हा त्या देशाची प्रजा आणि राजा या दोघांवर अवलंबून असतो. यांपैकी एकाचे जरी गणित बिघडले, तरी राष्ट्राचे अधःपतन हे निश्चित आहे. तेलाच्या किमती वाढल्या; म्हणून कझाकिस्तान येथील लोकांमध्ये सरकारच्या विरोधात असंतोष आहे. देशाचे माजी राष्ट्रपती नूरसुलतान नजरबायेव यांनी सत्ता त्यागली; मात्र आजही देशाच्या राजकारणात त्यांचे वर्चस्व आहे. तेथील लोकांना हेच नको आहे. त्यामुळे लोकांच्या मनात सरकारच्या विरोधात राग खदखदत आहे. लोकांच्या मागण्या किंवा त्यांनी मांडलेल्या समस्या यांच्याकडे कधीच कानाडोळा करू नये. तसे केले, तर लोकांच्या भावनांचा उद्रेक होऊन परिस्थिती हाताबाहेर जाते, हे कझाकिस्तानमधील बिघडलेल्या परिस्थितीतून दिसून येते. दुसर्‍या बाजूने ‘कझाकिस्तानमध्ये आंदोलकांच्या माध्यमातून खरोखरंच आतंकवाद्यांनी किंवा बाहेरील शक्तींनी डाव साधला का ?’, याचेही अन्वेषण व्हायला हवे; कारण कझाकिस्तान अस्वस्थ राहिल्यास अनेक देशांना त्याचा लाभ होणार आहे. त्या लाभाचा विचार करून तेथील लोकांना चिथावले नसेल कशावरून ?

आंतराष्ट्रीय स्तरावर एखाद्या देशाशी मैत्रीही सावधपणे करावी लागते; कारण ही मैत्री शुद्ध असेलच, असे नाही. कुठल्या देशाशी मैत्री करणे किंवा कुणाशी शत्रुत्व पत्करणे यातही संबंधित देशाचा स्वार्थ दडलेला असतो. त्यातही चीनसारख्या देशाशी मैत्री करणे; म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा मारण्यासारखे आहे. कझाकिस्तानला त्याची प्रचीती आल्यामुळे मागील काही वर्षे तो चीनपासून अंतर राखून आहे. वास्तविक कझाकिस्तानसारख्या देशाला तेथील अंतर्गत परिस्थिती निपटण्यासाठी बाहेरील देशाचे साहाय्य का लागते ? राष्ट्रोद्धारासाठी देशाचे सक्षमीकरण किती आवश्यक आहे ? हे यातून लक्षात येते. पुढील काळात अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील अंतर्गत वैर, चीनचा वाढता विस्तारवाद यांमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारण घुसळून निघण्याची शक्यता असून त्याचा फटका भारतालाही बसू शकतो. एखाद्या देशातील कमकुवत दुवा पकडून त्यातून स्वार्थ साधण्यासाठी बलाढ्य देश टपले आहेत. देशातील अंतर्गत गोष्टींचा बाह्य शक्तींनी लाभ उठवू नये, यासाठी संबंधित देशाने सक्षम आणि चोहोबाजूंनी सज्ज रहाणे आवश्यक आहे. शत्रूने वेढलेल्या भारताने कझाकिस्तानमधील या परिस्थितीतून हेच शिकणे आवश्यक आहे !