दळणवळण बंदीच्या काळात जनतेला गोवा प्रशासनाकडून लाभलेला सकारात्मक प्रतिसाद आणि पुणे प्रशासनाचा अनुभवलेला सावळागोंधळ !

उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकारी सौ. आर्. मेनका यांची कार्यतत्परता !

दळणवळण बंदीमुळे अनेक ठिकाणी नागरिक अडकून पडले आहेत आणि त्यांना त्यांच्या मूळ गावी जाण्यासाठी मोठा आटापिटा करावा लागत आहे. प्रवास करण्यासाठी काही भागांमध्ये शासनाने निर्बंध शिथिल केले असले, तरी अनेक ठिकाणी नागरिकांना प्रशासनाच्या गलथान कारभाराचा अनुभव येत आहे; मात्र दुसरीकडे अशीही ठिकाणे आहेत, जेथे नागरिकांना प्रशासनाच्या कार्यतत्परतेचा आणि सकारात्मक प्रतिसादाचा अनुभवही येत आहे. श्री. नीलेश गुर्जर यांना गोव्यातील प्रशासनाच्या कार्यतत्परतेचा आणि पुण्यातील भोंगळ प्रशासकीय कारभाराचा आलेला अनुभव पुढे दिला आहे.

१. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपर्कच न होणे आणि सिंहगड पोलिसांनी सांगितलेल्या संकेतस्थळावर निवडक पर्यायच उपलब्ध असल्याने गोंधळ होणे

‘आम्ही फोंडा (गोवा) येथील रहिवासी असून दळणवळण बंदीमुळे मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापासून पुणे येथे अडकलो होतो. माझ्यासमवेत माझे आई-वडील आणि पत्नीही होती. त्यामुळे मी तेव्हापासूनच गोवा येथील घरी परत जाण्यासाठी प्रयत्न करत होतो; पण पुणे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपर्कच होत नव्हता. शेवटी मी सिंहगड पोलीस ठाण्यात विचारायला गेलो. तेथील पोलिसांनी सांगितले, ‘‘तुम्ही ‘punepolice.in’ या संकेतस्थळावर अर्ज करा.’’ या संकेतस्थळावर फक्त पुण्यात प्रवास करण्यासाठीचेच पर्याय उपलब्ध होते. कुणालाच नीट माहिती नव्हती. सर्वत्र गोंधळाची स्थिती होती.

२. उत्तर गोवा येथील जिल्हाधिकार्‍यांनी स्वतःहून वडिलांची विचारपूस केल्याचा अनुभव प्रथमच घेणे

उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपर्क केल्यावर कळले की, सध्या गोव्यामध्ये कुणालाही येऊ देत नाहीत. त्या कार्यालयातील एका कर्मचार्‍याला मी सांगितले, ‘‘माझ्या वडिलांचे गोव्यात औषधोपचार चालू आहेत.’’ तेव्हा त्यांनी माझे बोलणे ऐकून घेतले. त्याच रात्री ९ वाजता तेथील एका कर्मचार्‍याचा आणि नंतर स्वतः जिल्हाधिकारी सौ. आर्. मेनका यांचा मला भ्रमणभाष आला. त्यांनी वडिलांची चौकशी करून ‘त्यांच्यासाठी औषधांची सोय करायला लागेल का ?’, अशीही विचारणा केली. दोन-तीन दिवसांनी त्यांनी आमची परत चौकशी केली. जिल्हाधिकारी मेनका स्वतःहून यात इतक्या लक्ष घालतात आणि काळजी घेतात, हे प्रथमच अनुभवायला मिळाले.

३. महाराष्ट्रातील पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे पोलीस आणि पुणे महानगरपालिका येथे वारंवार संपर्क करूनही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळणे

२९ एप्रिल २०२० या दिवशी सायंकाळी केंद्र सरकारने नवीन अध्यादेश काढला होता. त्यात परराज्यात अडकलेल्यांच्या दृष्टीने त्यांना गावाला जाण्यासाठी नवीन नियम आणि सूचना होत्या. मी दुसर्‍या दिवशी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे पोलीस आणि पुणे महानगरपालिका यांच्या कार्यालयात चौकशी केली; परंतु कुणालाच याविषयी काही ठाऊक नव्हते. दुपारनंतर एका संगणकीय पत्त्यावर सर्व तपशील ई-मेल करण्याविषयीचे प्रसिद्धीपत्रक मिळाले. मी लगेच सर्व तपशील संबंधित पत्त्यावर पाठवला; परंतु काहीच उत्तर आले नाही. दुसर्‍या दिवशी सरकारने दिलेली संपर्कासहित असणारी जिल्हाधिकार्‍यांची सूची मिळाली. त्यानुसार मी पुण्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांना संपर्क करायचा प्रयत्न केला; परंतु त्यांचे भ्रमणभाष सतत व्यस्त लागत होते, तर एक भ्रमणभाष बंद स्थितीत होता. दोन दिवसांनी पुन्हा वेगळी कार्यपद्धत समजली. मग मी लगेच https://covid19.mhpolice.in या संकेतस्थळावर तसा तपशील दिला; परंतु काहीच उत्तर मिळाले नाही.

४. गोवा येथील जिल्हाधिकार्‍यांनी स्वतःहून संपर्क करून अडचण जाणून घेणे

गोवा शासनाने त्यांचे ‘वेब पोर्टल’ (संकेतस्थळ)३० एप्रिल या दिवशी पालटले. त्यात बाहेरच्या राज्यांत अडकलेल्या गोवेकरांना परत येण्यासाठीची सोय केल्याचा उल्लेख होता. तिथे अर्ज केल्यावर लगेच दुसर्‍या दिवशी तो मान्यही झाला. उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपर्क केल्यावर ‘महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत येण्यासाठी महाराष्ट्राचे परमिट (अनुमती) लागेल’, असे कळले; पण ते मिळण्याची काहीच चिन्हे दिसत नव्हती. तेव्हा स्वतः जिल्हाधिकार्‍यांनी मला संपर्क करून माझी अडचण समजून घेतली. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राचे परमिट मिळाल्यावर ते गोवा शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करा. मग अर्ध्या घंट्यात गोव्याचे परमिट मिळेल. आम्ही त्याप्रमाणे सर्व प्रक्रिया केली.

५. गोवा येथील न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या कार्यालयातील एका व्यक्तीने सर्वांना शांतपणे मार्गदर्शन करणे आणि ‘क्वारंटाइन हॉटेल’मधील कर्मचारी अन् परिचारिका यांनीही सहकार्य करणे

आम्ही परमिट घेऊन गोवा हद्दीत प्रवेश केल्यावर तेथे एका न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या (मॅजिस्ट्रेटच्या) कार्यालयातील श्री. परब म्हणून एक कर्मचारी उपस्थित होते. ते येणार्‍यांची कागदपत्रे पाहून शांतपणे पुढील मार्गदर्शन करत होते. कुठेही गोंधळ नव्हता. गोवा पोलीससुद्धा अडचणीत असणार्‍या लोकांना शांतपणे सहकार्य करत होते. पोलिसांनी आम्हाला रात्री ‘क्वारंटाइन (अलगीकरण) हॉटेल’मध्ये सोडले. दुसर्‍या दिवशी आमची कोरोनाची चाचणी घेण्यात आली. ती निगेटिव्ह आल्यावर आम्हाला घरी १४ दिवस ‘होम क्वारंटाइन’साठी (विलगीकरणासाठी) सोडण्यात आले. हॉटेलचे कर्मचारी आणि परिचारिका यांनीही चिडचिड न करता नियमाप्रमाणे अन् शांतपणे आम्हाला सहकार्य केले.

६. गोवा प्रशासनाचा पुष्कळ आधार वाटणे

या सर्व समन्वयामध्ये उत्तर गोवा येथील जिल्हाधिकारी सौ. आर्. मेनका आणि त्यांचे कर्मचारी, तसेच दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील श्री. राहुल यांनी शांतपणे आमची समस्या समजून घेतली. सर्वजण शांतपणे विचारपूस करत असल्याने संपूर्ण प्रसंगात त्यांचा पुष्कळ आधार वाटला. गुरूंच्या कृपेमुळेच आम्ही हे सर्व अनुभवू शकलो, त्यासाठी त्यांच्या चरणी कृतज्ञता !

– श्री. नीलेश गुर्जर, फोंडा, गोवा.

(हिंदु राष्ट्रातील प्रशासन किती कार्यतत्पर असेल, याची थोडीशी चुणूक सौ. आर्. मेनका यांच्या उदाहरणावरून लक्षात येईल ! – संपादक)