चारधामसह ५१ मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याच्या निर्णयाला पुरोहितांकडून पुन्हा विरोध चालू

राज्याच्या मंत्र्याच्या घरासमोर पुरोहितांचा शीर्षासन करून विरोध

डेहराडून (उत्तराखंड) – उत्तराखंडमधील चारधाम समवेत ५१ मंदिरांचे सरकारीकरण करण्यास मंदिरांच्या पुजार्‍यांकडून सातत्याने विरोध केला जात आहे. यापूर्वी भाजप सरकारने ‘याविषयीचे देवस्थानम् बोर्ड रहित करण्यात येईल’, असे आश्‍वासन दिले होते; मात्र त्याची पूर्तता अद्याप करण्यात आली नसल्याने आता पुजारी पुन्हा आंदोलन करू लागले आहेत. या वेळी पुरोहितांनी राज्याचे मंत्री सुबोध उनियाल यांच्या घराबाहेर शीर्षासन करत आंदोलन केले. ‘मंदिरांची व्यवस्था सरकारने पुन्हा स्थानिक पुजार्‍यांच्या हाती सोपवावी’, अशी मागणी पुजार्‍यांनी केली आहे. या वेळी उनियाल यांनी घराबाहेर येऊन पुरोहितांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी पुरोहितांना ‘३० नोव्हेंबरपर्यंत प्रतीक्षा करावी, तोपर्यंत सरकार याविषयी निर्णय घेईल, जो पुरोहितांसाठी सकारात्मक असेल’, असे आश्‍वासन दिले.

देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम लाई थी त्रिवेंद्र रावत सरकार, तीर्थ पुरोहित कर रहे अधिनियम का विरोध | @DilipDsr#DevasthanamBoard https://t.co/2oBC32r60B

— AajTak (@aajtak) November 24, 2021

चारधाम तीर्थ पुरोहित आणि मंदिर समितीचे पदाधिकारी यांची नुकतीच एक बैठक येथील धर्मशाळा परिसरात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत ‘या मंदिरांचे  सरकारीकरण करण्याच्या विरोधात येत्या २७ नोव्हेंबर हा दिवस पुरोहित ‘काळा दिवस’ म्हणून पाळून विरोध व्यक्त करतील’, असा निर्णय घेण्यात आला.

काय आहे वाद ?

१. भाजपचे नेते तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकारच्या कार्यकाळात ‘चारधाम देवस्थानम् व्यवस्थापन अधिनियम’ अस्तित्वात आला होता. यानुसार जानेवारी २०२० मध्ये त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकारने ‘चारधाम देवस्थानम् बोर्डा’ची स्थापना केली. याद्वारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री या चारधामसह राज्यातील ५१ मंदिरांचे नियंत्रण राज्य सरकारकडे घेण्याचा निर्णय झाला. ‘राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आमच्या हातातले अधिकार काढून घेण्यात आले’, असे सांगत पुरोहित आणि पंडा समाज यांच्याकडून भाजप सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करण्यात आला.

२. त्रिवेंद्र सिंह रावत यांच्यानंतर आलेले भाजपचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांनी ‘मंदिरांचे सरकारीकरण रहित करण्याचा विचार केला जाईल’, असे आश्‍वासन दिले होते; मात्र ते अद्याप पूर्ण करण्यात आलेले नाही.

३. भाजपचे विद्यमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या संदर्भात राज्यसभेचे माजी सदस्य मनोहर कांत ध्यानी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. या समितीच्या अहवालाच्या आधारावर निर्णय घेण्याचे आश्‍वासनही त्यांनी दिले. समितीने अंतरिम अहवालही राज्य सरकारकडे सोपवला आहे; परंतु अंतिम अहवालासाठी निश्‍चित करण्यात आलेला ३० ऑक्टोबर हा दिनांक उलटून गेल्यानंतरही याविषयीचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पुरोहितांनी पुन्हा विरोध चालू केला आहे.