जालना येथे वक्फ मंडळाच्या भूमीची परस्पर खरेदी-विक्री केल्याप्रकरणी ९ जणांवर गुन्हा नोंद !

अपहार रोखण्यासाठी सरकारने वक्फ मंडळाच्या सर्व व्यवहारांची चौकशी करावी, तसेच वक्फ मंडळाला देण्यात येणारे सर्व अनुदान त्वरित बंद करावे !

मुंबई – जालना जिल्ह्यातील परतूर नगरपरिषदेच्या क्षेत्रातील महाराष्ट्र वक्फ मंडळातील नोंदणीकृत असलेल्या कब्रस्तान आणि मजार हजरत शाह आलम शाह या मशिदीच्या भूमीची परस्पर खरेदी आणि विक्री, तसेच अतिक्रमण केल्याप्रकरणी परतूर पोलीस ठाण्यात ९ जणांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. मागील २ वर्षांत वक्फ मंडळाची भूमी विक्री करणे, अवैधरित्या भाडे घेणे आदी अपप्रकार केल्याप्रकरणी ७ प्रकरणांत गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. अल्कसंख्यांकमंत्री नवाब मलिक यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली असून वक्फ मंडळाच्या पुढाकाराने ही कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, कब्रस्तान मशीद आणि मजार हजरत शाह आलम शाह या मशिदीची ६ हेक्टर ४९ आर् आणि १ हेक्टर ८७ आर् इतकी भूमी आहे. वक्फ मंडळाच्या नियमानुसार ही भूमी मशिदीच्या सेवेसाठी, तसेच दैनंदिन व्ययासाठी कायमस्वरूपी साधन म्हणून करणे अपेक्षित आहे. वक्फ मंडळात नोंदणीकृत असलेल्या कोणत्याही मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री करता येत नाही; मात्र आरोपींकडून यांतील काही भूमी परस्पर भाड्याने दिल्याचे, तसेच विक्री केल्याचे उघड झाले आहे. काही भूमीवर अनधिकृत बांधकामही करण्यात आले आहे. नवाब शाह उस्मान शाह, काजी नुरोद्दीन काजी अब्दुल रहीमोद्दीन, शेख आमेर, दत्ता पवार, शेख सत्तार शेख रज्जाक, लुकमान कुरेशी नादान कुरेशी, हुसेन यासीन शेख, अजहर शेक युनुस शेख, मोहम्मद शरीफ अब्दुल हमीद कुरेशी अशी आरोपींची नावे आहेत.

Jalna: Case against 9 for encroachment of Waqf land #jalna #Maharashtra #waqf https://t.co/PypOxadQFc

— Free Press Journal (@fpjindia) November 14, 2021

वक्फ नोंदणीकृत संस्थांमधील अपहार रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलणार ! – नवाब मलिक, अल्पसंख्यांक विकासमंत्री

राज्यात वक्फ मंडळाच्या अंतर्गत ३० सहस्र नोंदणीकृत संस्था आहेत. त्यांचा कारभार पारदर्शक व्हावा, यासाठी वक्फ मंडळाकडून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. वक्फ मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या ट्रस्ट आणि संस्था यांकडून मुसलमान समाजहिताचे कार्य केले जाते. काही अपप्रवृत्तींकडून याचा अपलाभ घेतला जातो. अशा अपप्रवृत्तींना रोखण्यासाठी शासनाकडून कडक पावले उचलली जातील. अशा अपप्रवृत्तींच्या विरोधात कठोर कारवाई केली जाईल.