जलसंधारण विभागाकडून सरकारकडे निधीची मागणी
सरकारने ही कामे लवकरात लवकर चालू होण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित ! – संपादक
मुंबई, ५ नोव्हेंबर (वार्ता.) – राज्यातील जलयुक्तशिवार योजना ३१ मार्च २०२० पासून बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेच्या अंतर्गत करण्यात येणार्या गाळमुक्त धरण योजनेचे एकही काम राज्यात झालेले नाही. निधीअभावी गाळमुक्त धरणांची कामे मार्च २०२० पासून आतापर्यंत, म्हणजे अनुमाने पावणेदोन वर्षांपासून ठप्प आहेत.
१. जलयुक्तशिवार योजना बंद झाल्यानंतर गाळमुक्त धरण योजनेच्या कामांसाठी वेगळा लेखाशीर्ष (अकाऊंट हेड) सिद्ध करून निधीची तरतूद करणे अपेक्षित होते; मात्र चालू आर्थिक वर्ष संपण्यात केवळ ४ मास शिल्लक असूनही या कामांसाठी अद्याप स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील रखडलेली गाळमुक्त योजनेची कामे करण्यासाठी जलसंधारण विभागाने राज्यशासनाकडे निधी मागितला आहे. यासाठी २१५ कोटी रुपयांच्या कामांचा आराखडा सिद्ध करण्यात आला आहे. हा आराखडा येत्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत संमतीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.
२. संबंधित खात्याचे अधिकारी याविषयी म्हणाले, ‘‘या कामांसाठी व्यावसायिक सामाजिक दायित्व निधीतून (सी.एस्.आर्. – कॉर्पाेरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी) व्यय केला जातो. यामध्ये शासनाकडून केवळ इंधनाचा व्यय दिला जातो. पहिल्या टप्प्यात मागण्यात आलेला २१५ कोटी रुपये निधी हा राज्यातील ८ जिल्ह्यांसाठी व्यय करण्यात येणार आहे. दुसर्या टप्प्यात अधिक निधीची मागणी करण्यात येणार आहे.’’
नद्यांच्या रुंदीकरणाचाही योजनेत समावेश करणार !
गाळमुक्त धरण योजनेत लघुपाटबंधारे विभागाच्या अंतर्गत येणारी धरणे आणि शेतातील बंधारे यांतील गाळ काढण्याच्या कामांचा समावेश होतो. यासह आता नद्यांच्या पात्रांचे रुंदीकरण आणि नद्यांतील गाळ उपसा या कामांचा समावेशही या योजनेत करण्यात येणार आहे. मागील वर्षभरात रखडलेली कामे आणि राज्यात आलेला पूर, यांमुळे धरणे अन् बंधारे यांतील गाळ काढण्याची कामे वाढण्याची शक्यता आहे.