गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाविरुद्ध प्रविष्ट केलेल्या याचिकेच्या प्रत्येक सुनावणीसाठी साडेतीन लाख रुपयांचा व्यय !

संभाजीनगर – ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेचे कंत्राटदार ‘मे. अंबरवाडीकर ॲण्ड कंपनी’ यांनी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाविरुद्ध प्रविष्ट केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीसाठी महामंडळाने एका उच्च व्यावसायिक अधिवक्त्यांची नियुक्ती केली आहे. महामंडळाच्या पॅनलवरील ४२ अधिवक्त्यांना डावलून विशेष विधीज्ञ नियुक्त करण्याचा निर्णय नियामक मंडळाने घेतला आहे. ‘स्पेशल कौन्सिल’ प्रत्येक सुनावणीला साडेतीन लाख रुपये, तर चर्चेसाठी १० सहस्र रुपये मानधन घेतील.

ब्रह्मगव्हाण उपसा योजना टप्पा २ मधील ३७ किलोमीटरच्या कालवा क्रमांक एकचे काम अंबरवाडीकर ॲण्ड आस्थापनाला मिळाले होते; मात्र ते वादग्रस्त राहिले. त्यांच्यावर निविदा शर्तीतील अट क्रमांक ६९ भंग केल्याचा ठपका वर्ष २०१३ मध्ये ठेवण्यात आला होता. त्यांनी शाखा कार्यालय बांधण्याऐवजी वाहन खरेदी केले. यावर तक्रार करण्यात येऊन फौजदारी खटला प्रविष्ट झाला होता. याप्रकरणी कंत्राटदारासह उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता आणि मुख्य अभियंता जामिनावर आहेत.

महामंडळाकडे ४२ अधिवक्त्यांची फौज !

महामंडळाच्या पॅनलवर खटले लढण्यासाठी नोंदणीकृत ४२ अधिवक्ते आणि न्यायाधीशपद भूषवलेले स्वतंत्र कायदा सल्लागार आहेत. कुठल्याही खटल्यात महामंडळाच्या पॅनलवरील अधिवक्त्याला संपूर्ण खटल्यासाठी केवळ १० सहस्र रुपये मानधन मिळते; मात्र याच प्रकरणात एका सुनावणीसाठी साडेतीन लाख रुपये दिले जात आहेत.

पॅनलवरील अधिवक्ते कामाचे नसल्याने बाहेरच्या अधिवक्त्याची नियुक्ती करण्यात आल्याची शक्यता !  

‘मी येण्याआधी हा प्रस्ताव प्रविष्ट झाला आहे. याचा निर्णय शासनस्तरावर नियामक मंडळाच्या बैठकीत ठरतो. आम्हाला हा अधिकार नाही. अधिवक्त्याचे शुल्क त्याच्या अनुभवावर अवलंबून असते. ‘पॅनलवरील ४२ अधिवक्ते कामाचे नाहीत’, असे महामंडळाला वाटले असावे. त्यामुळे त्यांनी बाहेरचा अधिवक्ता नियुक्त केला असेल.’ – विजय घोगरे, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, संभाजीनगर.