नंदुरबार जिल्हा परिषद ही भ्रष्टाचाराची गंगोत्री आहे ! – सदाभाऊ खोत, सदस्य, पंचायत राज समिती आणि आमदार

नंदुरबार – विधीमंडळाच्या पटलावर पंचायत राज समितीचा अहवाल ठेवल्याविना बाहेर कुठलीही माहिती देता येत नाही; परंतु नंदुरबार जिल्ह्यात बर्‍याच ठिकाणी विविध विकासकामांत भ्रष्टाचार झाला आहे. त्यामुळे नंदुरबार जिल्हा परिषद ही भ्रष्टाराची गंगोत्री आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्याकडून आलेल्या निधीचा काही ठिकाणी योग्य वापर झालेला नाही. पाणीपुरवठ्याच्या योजना पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे; मात्र प्रत्यक्षात त्या अपूर्ण आहेत. याविषयी प्रत्येक विभागाची खातेनिहाय चौकशी समिती गठीत करून चौकशी करण्यात येईल आणि विधीमंडळात आढावा घेतला जाईल, अशी माहिती पंचायत राज समितीचे सदस्य आणि भाजपचे आमदार सदाभाऊ खोत यांनी पत्रकारांशी बोलतांना दिली.

नागरिकांनी आंदोलन करत समितीच्या पथकासमोर तक्रारी मांडल्या !

पंचायत राज समितीच्या दौर्‍याच्या दुसर्‍या दिवशी समितीने ३ पथकांद्वारे जिल्ह्यातील ६ तालुक्यांची पहाणी करत झाडाझडती घेतली. पंचायत राज समितीच्या शहादा धडगावमधील पिंगाणे ग्रामस्थांनी शहादा विश्रामगृहाबाहेर ठिय्या आंदोलन करत पथकाचा रस्ता अडवला. या गावकर्‍यांच्या घरकुल आणि इतर समस्या आंदोलन करूनही सुटत नाहीत. त्यामुळे या गावातील शेकडो नागरिकांनी थेट समितीसमोर आंदोलन करत स्वतःच्या तक्रारी मांडून समितीच्या सदस्यांना थेट पहाणीसाठी गावात नेले. या वेळी समितीने गावातील समस्या जाणून घेतल्या, तर नवापूर येथील पथकानेही विविध ग्रामपंचायतींची झाडाझडती आणि आरोग्य केंद्र यांची पडताळणी केली.

अधिकार्‍यांच्या नाकर्तेपणामुळे कामांत अनियमितता ! – संजय रायमुलकर, आमदार आणि पंचायत राज समिती प्रमुख

पंचायत राज समितीचे प्रमुख आणि आमदार संजय रायमुलकर पत्रकारांशी बोलतांना म्हणाले की, विधीमंडळ पंचायती राज समितीने ३ दिवसांपासून जिल्ह्यात पहाणी करून कामकाजाचा आढावा घेतला आहे. समितीने ३ विभागांत पथके सिद्ध करून ६ तालुक्यांना भेटी दिल्या. भेटीच्या वेळी काही ठिकाणी विकासकामांत त्रुटी आढळून आल्या. त्याविषयी संबंधित अधिकार्‍यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या, तर काही ठिकाणी कामकाज पाहून समाधान व्यक्त करण्यात आले. २३ ऑक्टोबर या दिवशी दौरा पूर्ण झाला असून बर्‍याच विभागांमध्ये अधिकार्‍यांच्या नाकर्तेपणामुळे कामात अनियमितता आहे. त्या दप्तरावर घेऊन ज्यांनी चुकीचे काम केले असेल, त्यांची गय केली जाणार नाही. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तरावरच्या चौकशांचे अहवाल १ मासात सादर करण्याचे आदेश दिले असून काही प्रकरणांमध्ये सचिवांचीही साक्ष होणार आहे, तर काही प्रकरणांमध्ये उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश समितीने दिले आहेत.