राष्ट्र आणि धर्म यांच्या सद्य: स्थितीसंदर्भात समाजाचे योग्य दिशादर्शन करणारे विशेष सदर : १६.१०.२१

प्रस्तूत सदरातून राष्ट्र आणि धर्म यांच्यावर होत असलेल्या घटना स्वरूपांतील विविध आघात अन् त्यांवर नेमकी उपाययोजना नि दृष्टीकोन देण्यात येतात. यातून आमच्या वाचकांना राष्ट्र नि धर्म यांच्या अनुषंगाने आपली विचारधारा कशी असली पाहिजे, याचे दिशादर्शन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यातून राष्ट्र आणि धर्म यांचा अभिमान बाळगणारे कृतीशील वाचक घडावेत, एवढीच अपेक्षा !

क्रूर मोगलांचे उदात्तीकरण करणारे चित्रपट आणि त्यांचे प्रायोजक यांवर हिंदूंनी बहिष्कार घालायला हवा ! – अधिवक्ता सुभाष झा, सर्वोच्च न्यायालय

आज बॉलीवूडवाले अल्पसंख्यांकांच्या श्रद्धास्थानांवर आघात करणारे चित्रपट काढण्यास घाबरतात; कारण त्यांना त्यांचा जीव जाईल किंवा मोठ्या विरोधाला सामोरे जावे लागेल, याची भीती वाटत असते. हिंदूंच्या श्रद्धास्थानांवर आघात केल्यावर हिंदु समाजही आपल्याला आर्थिक वा सामाजिक हानी मोठ्या प्रमाणावर पोचवू शकतो, याची जाणीव बॉलीवूडवाल्यांना झाली की, ते हिंदूंच्या विरोधात चित्रपट काढण्याचे धाडस करणार नाहीत. यासाठी सर्व हिंदूंनी संघटित होऊन असे चित्रपट आणि चित्रपटांचे सर्व प्रायोजक यांच्या वस्तूंवर बहिष्कार घालायला हवा, तसेच त्यांना वैध मार्गाने तीव्र विरोध करायला हवा. तसे झाले, तरच बॉलीवूडवाले त्याची (हिंदूंच्या विरोधाची) नक्कीच नोंद घेतील. यासाठी हिंदूंनी सतत प्रयत्न केले पाहिजेत आणि अन्य हिंदूंचे प्रबोधन करून त्यांना शिक्षित केले पाहिजे.

आधुनिकांनी श्रृति, स्मृति, पुराण यांना भाकड कथा म्हणणे !

‘आधुनिकांनी श्रृति, स्मृति, पुराण यांना भाकड कथा म्हटले. संकल्पनेच्या अश्वावर स्वार होऊन या आधुनिकांनी पुराणांचे, त्या पुराण कथांचे सर्ग, प्रतिदर्ग, विश्व ब्रह्मांडाची भुवने, युग, मन्वंतरांचे शास्त्रीय विद्या, कला, वंश यांचे अर्थ लावण्याच्या प्रयत्नांत श्रृति, स्मृति, प्राचीन संस्कृत साहित्य पाहिलेच नाही. त्यांनी हवे ते अर्थ पुराणांवर बेदरकारपणे लादले आहेत.’

(साभार : मासिक ‘घनगर्जित’, फेब्रुवारी २०२१)

राज्यघटना ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) असेल, तर अल्पसंख्यांकांना दिलेल्या सवलती रहित करायला हव्यात ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

प्रत्येक कुटुंबाने ‘हिंदु राष्ट्र’ आणण्यासाठी संकल्प करायला हवा. ही आपली समष्टी साधनाच आहे. भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित केल्यानंतर हिंदूंच्या समस्यांचे संपूर्ण निराकरण होईल. अल्पसंख्यांकांना अधिकार देण्यासाठी राज्यघटनेत अनुच्छेद २६ ते ३० समाविष्ट करण्यात आले असून त्यात अल्पसंख्यांकांना धर्माचे शिक्षण देणे, धर्माचा प्रसार-प्रचार करणे, तसेच सरकारकडून आर्थिक साहाय्य मिळवणे, अशा प्रकारच्या सवलती देण्यात आल्या. वर्ष १९७६ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) शब्द घातल्यानंतर राज्यघटना पंथनिरपेक्ष झाली. जर राज्यघटना सर्वांना समान मानते, तर अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांक असा भेदभाव का केला जातो ? भारतात एकतर अल्पसंख्यांकांना सवलती ठेवायच्या असतील, तर राज्यघटना ‘सेक्युलर’ नसेल आणि राज्यघटना ‘सेक्युलर’ असेल, तर अल्पसंख्यांकांना दिलेल्या सवलती रहित करायला हव्यात; कारण त्या घटनाविरोधी आहेत.