राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता

देहलीतील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील घोटाळ्याचे प्रकरण

तक्रारदार अंजली दमानिया उच्च न्यायालयात दाद मागणार

मुंबई, ९ सप्टेंबर (वार्ता.) – देहली येथील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामात घोटाळा झाल्याच्या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची निर्दाेष मुक्तता करण्यात आली. महाराष्ट्र सदन आणि इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ या दिवशी भुजबळ यांच्यावर गुन्हे नोंद केले होते. भुजबळ यांनी विविध आस्थापनांच्या माध्यमातून साडेतेरा कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता. २० सहस्र पानांच्या या आरोपपत्रात ६० साक्षीदार होते. या आरोपपत्राचा आधार घेऊन अंमलबजावणी संचालनालयाने कारवाई केली होती. या प्रकरणी भुजबळ यांना २ वर्षे कारागृहात रहावे लागले होते. सध्या ते जामिनावर होते. ‘भुजबळ यांच्या विरोधात कुठलेही सबळ पुरावे उपलब्ध नाहीत’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणातील तक्रारदार अंजली दमानिया यांनी ‘सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार’, असे ट्विटरद्वारे घोषित केले आहे. या घोटाळ्यातून छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांचा मुलगा पंकज भुजबळ, पुतण्या तथा माजी खासदार समीर भुजबळ, तसेच तनवीर शेख, इरम शेख, संजय जोशी, गीता जोशी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे माजी सचिव गंगाधर मराठे यांचीही निर्दाेष मुक्तता केली आहे.

भुजबळ यांनी त्यांच्या विरोधात ठोस पुरावे नसल्याचा दावा करत या खटल्यातून दोषमुक्त करण्यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज केला होता. भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतांनाच्या काळात देण्यात आलेल्या विविध कंत्राटांतून भुजबळ कुटुंबियांच्या आस्थापनांना लाचेच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन आणि इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे प्रविष्ट केल्यानंतर १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये २ गुन्हे नोंद केले होते. १५ जून २०१५ या दिवशी अंमलबजावणी संचालनालयानेही भुजबळ यांच्याविरुद्ध काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये २ गुन्हे नोंद केले होते.