महाराष्ट्रातील मुख्य शहरांमध्ये ‘उर्दू घरे’ उभारण्याचा सरकारचा निर्णय !

नांदेड येथील ‘उर्दू घरा’मध्ये मात्र अवैध धंदे !

उर्दू घरांच्या (उर्दू भाषा आणि साहित्य यांच्या उत्कर्षासाठी उभारण्यात येणार्‍या वास्तू) नावाखाली आलिशान इमारती उभारण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा व्यय

महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या सबलीकरणावर भर देण्यापेक्षा उर्दूचे इतके उदात्तीकरण कशासाठी ? – संपादक

मुंबई, १४ ऑगस्ट (वार्ता.) – महाराष्ट्राची राजभाषा असलेल्या मराठीचे सबलीकरण झालेले नाही, मराठी भाषाभवन अद्यापही प्रतीक्षेत आहे. मायबोली मराठीच्या उत्कर्षासाठी धोरणात्मक कृती न करणार्‍या सरकारला उर्दू भाषेच्या उत्कर्षाची चिंता भेडसावत आहे, असे चित्र आहे. उर्दू भाषेचा विकास आणि उर्दू साहित्याचा प्रसार यांसाठी राज्यातील मुख्य शहरांमध्ये ‘उर्दू घरे’ (उर्दू भाषा आणि साहित्य यांच्या उत्कर्षासाठी उभारण्यात येणार्‍या वास्तू) बांधण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने नांदेड येथे उभारण्यात आलेल्या पहिल्याच ‘उर्दू घरा’मध्ये पत्ते, जुगार, मद्य पिणे आदी अवैध धंद्ये चालू झाल्याच्या तक्रारी स्थानिकांकडून करण्यात आल्या आहेत. या प्रकारानंतरही सरकारकडून ‘उर्दू घरां’च्या उभारणीसाठी कोट्यवधी रुपयांचे व्यय करत आहे. नांदेड येथील प्रकार पुढे आल्यानंतर आता ‘प्रत्यक्षात या ‘उर्दू घरां’चा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक विकासासाठी कितपत उपयोग होणार ?’ याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सद्य:स्थितीत राज्यात नांदेड, मालेगाव, सोलापूर, नागपूर आणि मुंबई या ५ ठिकाणी ‘उर्दू घरे’ बांधण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्यातील नांदेड आणि मालेगाव येथील ‘उर्दू घरां’चे काम पूर्ण झाले आहे. सोलापूर येथील ‘उर्दू घरा’चे बांधकाम ८५ टक्के पूर्ण झाले असून नागपूर येथील ‘इस्लामिक कल्चरल सेंटर’ या इमारतीमध्ये ‘उर्दू घर’ चालू करण्यात येणार आहे. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे शासन असतांना काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण आणि तत्कालीन अल्पसंख्यांक मंत्री नसीम खान यांनी ‘उर्दू घरां’ची संकल्पना पुढे आणली. वर्ष २०१६ मध्ये भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता असतांना याविषयीचा आदेश काढण्यात आला आणि सध्या महाविकास आघाडीकडून यावर कार्यवाही चालू आहे. उच्च तंत्रशिक्षणमंत्री आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनीही रत्नागिरी येथेही उर्दू घर उभारण्याची घोषणा केली आहे.

नाव ‘उर्दू घरे’, प्रत्यक्षात आलिशान इमारती अन् शासकीय आदेशमधून जनतेची दिशाभूल !

उर्दूच्या विकासासाठी ‘उर्दू घरे’ असे गाव देण्यात आले आहे. हे नाव ऐकल्यावर कुणाच्याही डोळ्यांपुढे घराची संकल्पना उभी राहील. प्रत्यक्षात मात्र घरांच्या नावाखाली आलिशान इमारती उभारण्यात आल्या आहेत आणि त्यांवर कोट्यवधी रुपये व्यय करण्यात येत आहेत. शासनाला उर्दू भाषेच्या विकासासाठी प्रशस्त इमारतीच बांधायच्या होत्या, तर मग शासन आदेशामध्ये तसे स्पष्ट नमूद करणे अपेक्षित होते; मात्र शासन आदेशामध्ये ‘उर्दू घरे’ असा उल्लेख करून त्यांच्या नावाखाली आलिशान इमारती उभारण्यात येत आहे. अशा प्रकारे शासन आदेशातून जनतेची दिशाभूल करण्यात आली आहे.

मुंबई विद्यापिठात ‘उर्दू भवन’ उभारण्याचा प्रस्ताव !

एवढ्यावर न थांबता आता मुंबई विद्यापिठाकडून कलिना येथे ‘उर्दू भवन’ उभारण्याचा प्रस्ताव सिद्ध करण्यात येत आहे. हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवून त्यासाठी निधीची मागणी करण्यात येणार आहे. राज्यशासनाच्या अल्पसंख्यांक विभागाकडून याला मान्यता देण्यात येणार असून याविषयीची प्रशासकीय प्रक्रिया चालू आहे.

नांदेड येथील उर्दू घराचा उपयोग अवैध धंद्यांसाठी !

वर्ष २०१६ मध्ये नांदेड येथील उर्दू घराचे काम पूर्ण झाले असून जून २०२१ मध्ये सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांच्या मुख्य उपस्थितीत या उर्दू घराचे उद्घाटन झाले. मधल्या ५ वर्षांत हे उर्दू घर पडून होते.

या कालावधीत या घर म्हणजे मद्यपी आणि जुगारी यांचा अड्डा झाला होता. या घरातील फर्निचरचीही चोरी झाली आहे. अशी वृत्ते स्थानिक माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाली आहेत. त्यामुळे जुलै २०१६ काढण्यात आलेल्या शासन आदेशामध्ये उर्दू घरांमध्ये मद्यपान, मादक द्रव्यांचे सेवन, धुम्रपान, जुगार यांवर बंदी असल्याचे सूत्र नमूद करण्याची वेळ सरकारवर आली.

कोट्यवधी रुपयांचा व्यय !

नांदेड येथील उर्दू घरासाठी राज्य सरकारकडून ८ कोटी १६ लाख रुपये, सोलापूर येथील उर्दू घरासाठी ६ कोटी ८२ लाख, तर नागपूर येथील मुळातच सिद्ध असलेल्या उर्दू घरासाठी सरकारकडून ५० लाख रुपये इतका निधी देण्यात आला आहे. इतका निधी देण्यात आला आहे. यासह प्रत्येक उर्दू घरासाठी व्यवस्थापक, ग्रंथपाल, लिपिक-टंकलेख या पदांना शासनमान्यता देण्यात आली असून त्यांच्या मानधनासाठी एका वर्षाला ९ लाख रुपये इतका व्यय करण्यात येणार आहे. यासह स्वच्छता आदी कामांसाठी नियुक्त करण्यात येणार्‍या निमशासकीय कर्मचार्‍यांना वेगळे वेतन दिले जाणार आहे.

बैठकीसाठी उपस्थित रहाणार्‍या निमशासकीय सदस्यासाठी प्रत्येकी १ सहस्र रुपये मानधन !

प्रत्येक उर्दू घराच्या व्यवस्थापनासाठी १४ कमाल सदस्य संख्या असलेली सांस्कृतिक समिती आणि ३ सदस्य संख्या असलेली उपसांस्कृतिक समिती अशा २ समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. या समितीच्या बैठकीला उपस्थित रहाणार्‍या निमशासकीय सदस्यासाठी प्रत्येक बैठकीला मानधन आणि प्रवासाचा व्यय यांसाठी प्रत्येकी १ सहस्र रुपये दिले जाणार आहेत.

महाराष्ट्रात मराठी भाषेला सांस्कृतिक वारसा आहे. मराठीतील संत वाड्मय आणि साहित्य समाजाला दिशा देणारे आहे. आज महाराष्ट्रात इंग्रजी भाषेचे स्तोम वाढले असून शासकीय कामकाजातही मराठीही अवहेलना दिसून येते. भाषाशुद्धीविषयी तर मराठीची दूरवस्था दिसून येते. ‘राजभाषा मराठीची दु:स्थिती सुधारण्याऐवजी सरकार उर्दू भाषेचे एवढे उदात्तीकरण कशासाठी करत आहे ?’ असा प्रश्न मराठीप्रेमी नागरिकांना पडल्यावाचून रहाणार नाही.