सत्तेवर आल्यास पूरग्रस्तांना शासनाच्या वतीने घरे बांधून देणार ! – सुदिन ढवळीकर, आमदार, मगोप

गांजे येथील पूरग्रस्त भागाची पहाणी करतांना १. श्री. सुदिन ढवळीकर  २. श्री. राजेश कवळेकर आणि इतर कार्यकर्ते

पणजी, ५ ऑगस्ट (वार्ता.) – गोवा शासनाने प्राधान्यक्रम निश्चित करणे आवश्यक आहे. शासनाने नुकत्याच आलेल्या पुरामध्ये बेघर झालेल्यांना त्वरित नवीन घर बांधून द्यावे. पुढील विधानसभा निवडणुकीनंतर ‘मगोप’ सत्तेवर आल्यास पूरग्रस्तांना शासनाच्या वतीने नवीन घर बांधून दिले जाईल, असे आश्वासन ‘मगोप’चे आमदार श्री. सुदिन ढवळीकर यांनी दिले आहे.

ते पुढे म्हणाले, ‘‘शासन जर १०० कोटी रुपये खर्चून वेर्णा येथील श्री महालसा मंदिराच्या प्रकल्पाचे बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव सिद्ध करू शकते, तर हे शासन पूरग्रस्त भूमीपुत्रांसाठी घरे का बांधून देऊ शकत नाही ? जर सरकार पूरग्रस्तांना मोडलेली घरे बांधून देण्यास अपयशी ठरले, तर ‘मगोप’ वर्ष २०२२ मध्ये सत्तेवर आल्यावर ती बांधून देणार आहे. श्री महालसा मंदिराच्या प्रकल्पाचे काम करू नये, असे माझे म्हणणे नाही, तर ते अवश्य करावे. श्री महालसा ही माझी कुलदेवता आहे; परंतु शासन पूरग्रस्तांना साडेचार लक्ष रुपये खर्चून घरे बांधून देणार नसल्यास ते खूप दुर्भाग्यपूर्ण ठरणार आहे.’’

राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली !

‘मगोप’चे फोंडा येथील उमेदवार डॉ. केतन भाटीकर यांच्यावर त्यांच्या कार्यालयात नुकतेच आक्रमण झाले. डॉ. केतन भाटीकर यांनी या वेळी संशयिताला पकडून फोंडा पोलिसांच्या स्वाधीन केले. डॉ. केतन भाटीकर यांनी या वेळी पोलिसांना संशयिताने मागील ४ दिवसांत कुणाला दूरभाष करून संपर्क साधला, याचे अन्वेषण करण्याची आणि कार्यालयातील ‘सीसीटीव्ही’ फूटेज (‘सीसीटीव्ही’तील चित्रीकरण) पहाण्याची मागणी केली. या मागणीकडे पोलिसांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे. संशयित आक्रमणाच्या ८ दिवस आधी फोंडा येथे वास्तव्यास होता. त्याविषयीही पोलिसांनी माहिती गोळा करावी आणि या प्रकरणी मुख्य दोषी कोण आहे, याची माहिती जनतेला द्यावी, अशी मागणी आमदार श्री. सुदिन ढवळीकर यांनी केली.

सुदिन ढवळीकर यांनी घेतली गांजे येथील पूरग्रस्तांची भेट

‘मगोप’चे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी नुकतीच गांजे येथे पूरग्रस्तांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. नुकत्याच आलेल्या पुराचा गांजे भागाला मोठा फटका बसला आहे. पुरामुळे अनेक घरांची हानी झाली आहे. या वेळी आमदार श्री. सुदिन ढवळीकर म्हणाले, ‘‘शासनाने पूरग्रस्तांना त्वरित हानीभरपाई दिली पाहिजे. निदान प्रत्यक्ष हानीच्या निम्मी रक्कम हानीभरपाई म्हणून त्वरित द्यावी.’’