महाराष्ट्रामध्ये सातारा जिल्ह्याची ‘साखरपट्टा’ म्हणून वेगळी ओळख आहे. ऊस गाळपामध्ये महाराष्ट्रातील पहिल्या १० साखर कारखान्यांमध्ये सातारा जिल्ह्यातील २ कारखान्यांचा क्रमांक लागतो. शेतकरी अनंत अडचणींना तोंड देत कारखान्यांना ऊस देतो आणि तेथे गाळपाची प्रक्रिया होऊन साखर निर्माण होते अन् ती विकलीही जाते. यातून कारखानदार गलेलठ्ठ होतात; मात्र हेच कारखानदार शेतकर्यांना कधीही उसाची देयके वेळेत देत नाहीत, ही वस्तूस्थिती दुर्दैवी आहे. यामुळे शेतकरी बांधवांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते.
या हंगामामध्ये सातारा जिल्ह्यातील १५ साखर कारखान्यांनी १४४ दिवस कार्यरत राहून ९९ लाख ८ सहस्र २१ मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले. त्यातून १ कोटी ११ लाख ६३ सहस्र ४२० क्विंटल साखरेची निर्मिती केली. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा साखर उताराही सरासरी ११.२७ प्रतिशत आहे. असे असले तरी ज्या शेतकरी बांधवांच्या जिवावर कारखाने उसाचे गाळप करून नाव आणि पैसा कमवत आहेत, त्या शेतकर्यांना घामाचे पैसे न देणे किंवा पैसे देण्यासाठी हात आखडता घेणे, हे स्वार्थीपणाचे टोक आहे, असेच म्हणावे लागेल.
राज्यातील ज्या १० साखर कारखान्यांनी शेतकर्यांना चांगले मूल्य दिले, त्या १० कारखान्यांच्या सूचीत सातारा जिल्ह्यातील एकाही कारखान्याचे नाव नाही, हेही दुर्दैवी आहे. कोरोनामुळे सर्वच शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत. बनावट (खोटे) बियाणे, कामगारांचा तुटवडा, अवेळी येणारा पाऊस यांमुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. असे असतांनाही जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांना शेतकर्यांची उसाची देयके द्यावीशी वाटत नाही, हे स्वार्थीपणाची परिसीमा ओलांडून संवेदनशीलतेचा र्हास झाल्याचे लक्षण आहे. कोरोनामध्ये मृत झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाइकांना त्याच्या ६० वर्षांपर्यंत निवृत्तवेतन देण्याचा निर्णय घेणारे रतन टाटा कुठे आणि शेतकर्यांच्या पैशांवर गब्बर होऊन त्यांच्याच हक्काचे पैसे न देणारे कारखानदार कुठे ! शेतकर्यांनी अशा कारखानदारांना वैध मार्गाने जाब विचारायला हवा आणि सरकारनेही अशा कारखान्यांवर कठोर कारवाई करायला हवी.
– श्री. राहुल देवीदास कोल्हापुरे, सातारा